अहिले बिदेसिने युवाहरूको लस्कर बढ्दो छ। विद्यार्थी भिसा च्यापेर होस् वा श्रम भिसा देश छाड्नेहरूको संख्या कम छैन। तथ्यांकले भन्छ, दैनिक औसत २५ सय नेपाली बिदेसिदैछन्।

यो खुसीको कुरा होइन। यद्यपि यसमा हामीले दुःख मनाऊ गर्नु पनि समस्याको हल होइन। यद्यपि हरेक समस्याहरूको समाधान खोज्नेभन्दा पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने कुरा बढी जरुरी जस्तो लाग्छ। बिदेसिने क्रमलाई रोक्ने वा बिदेसिएकालाई फर्काउने भन्दा पनि उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको पैसा, सीप र ज्ञानलाई स्वदेशको उन्नतिमा लगानी गर्नु अहिलेको लागि जल्दोबल्दो विषय हुन सक्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार देशभरका १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारका सदस्य विदेशमा छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विदेशमा लगभग २२ लाख नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरेको छ। फरकफरक तथ्यांक आए पनि भारतबाहेक करिब ६० लाख नेपाली विदेशमा रहेको मानिन्छ। रोजगारीसहित अन्य कारणले विश्वका एक सयभन्दा बढी देशमा नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। यी सम्पूर्णलाई एक ढिक्का बनाएर आपसी साथ–सहयोग गर्ने, सामूहिक विकासका ठोस कदम चाल्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संगठित छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका यो साझा संस्था अहिले ८७ देशमा विस्तार भइसकेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर उनीहरूले आर्जन गरेका सीप, ज्ञान र पैसा स्वदेशमा उपयोग एवं लगानी गर्ने वातावरण थप सहज र सरल बनाउन सकिन्छ। जब देशमै उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन थाल्छ, आयआर्जन बढ्छ, रोजगारको अवसर खुला हुन्छ। स्वदेशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकिन्छ।

यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) ११ औं महाधिवेशनको संघारमा छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा र पवित्र संस्थामार्फत मुलुकमा लगानी भिœयाउने विषय नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्तिको सोच र दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने हो।

यसका लागि संस्थाको गर्विलो इतिहासलाई जोगाउँदै विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अतः भरोसायोग्य, विश्वसनीय र संगठित एनआरएनए बनाउन पवित्र मन र दृढता जरुरी छ। समृद्ध र समुन्नत नेपालको साझेदार बन्न ‘सबल, साझा र एकताबद्ध एनआरएनए, परिणाममुखी, पारदर्शी र समावेशी एनआरएनए’ को नारालाई सार्थक बनाउनैपर्छ।

एनआरएनएले सहज र सरल ढंगले स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भनेमात्र वैदेशिक लगानी भित्रिने भएकाले लगानीको वातावरण बनाउने सबालमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्न सक्दैन र बन्न मिल्दैन।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नु एउटा सकारात्मक पहल हो, तर वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि पनि नेपाली राजनीतिक दलहरू र सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ। काठमाडौंस्थित एक अनुसन्धान संस्था, आईआईडीएसले हालै गरेको एक अध्ययनले नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले एक वर्षमा झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँबराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेको देखाएको छ।

आईटी सेवा निर्यातले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ प्रतिशत र कुल विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यी त नयाँ क्षेत्र भए, यसबाहेक कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गरेर हामीले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छौं, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ र दैनिक विदेश गइरहेका हजारौं युवायुवतीमध्ये धेरैलाई देशभित्रै सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छौं।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको कमाइ स्वदेशी माटोमा लगानी गर्नका लागि एक बृहत् महाअभियानको थालनी गर्नुपर्छ। अध्ययन, रोजगारी साथै अन्य कारणले बिदेसिनु हामी नेपालीको बाध्यता जस्तै छ। तर संसारका जुनसुकै कुनामा पुगे पनि मातृभूमिको माटोप्रति अगाध प्रेम रहने गर्छ। विदेशमै बसेर जन्मभूमि अर्थात् मातृभूमिको प्रवद्र्धन र प्रचारका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनका लागि ‘एक साथी नेपाल पठाउँ’, ‘नेपाली भाषा र संस्कृति जोगाऔं’ अभियान गर्ने र नेपाल फेस्टिभलजस्ता कार्यक्रमलाई संसारभर सञ्चालन गर्न सक्दा नेपालको दिगो विकास र समृद्धिमा सघाउ अवश्य पुग्नेछ।

प्रवासीहरूको तन, मन, धन, स्नेह र माया स्वदेशप्रति धेरै छ। यसको उदाहरण विनाशकारी महाभूकम्प, विश्वभर महामारीका रुपमा भित्रिएको कोरोना भाइरसका बेला पठाएको मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले अबको एनआरएनएले नेपालमा लगानी भिœयाउन विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सम्मान र नेपाल र नेपालीको समृद्धि अबको महाअभियान हुनुपर्छ। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संघले नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै आएको छ।

नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सरकारसँग सहकार्य गरी श्रम तथा सीप बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संसारभरि रहेका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले आआफ्नो हिसाबले नेपालमा उत्पादन भएका चिया, कफी, वास्तुकला, हस्तकलाका सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा सघाउँदै आएका छन्। तर नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै विश्व बजारमा नेपाली निर्यात वृद्धि गर्न नेपालका सरकारी निकाय तथा विदेशस्थित दूतावाससँग निकट सहकार्य गर्न संघ तत्पर छ।

निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था (एफएनसीसीआई) ले तयार पारेको ‘भिजन पेपर’ मा सन् २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलरभन्दा केही बढी भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसैले यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ, तर सम्भव नहुने पनि होइन। गैरआवासीय नेपाली हुन् या स्वदेशमै रहेका व्यवसायीहरू किन नहुन यस्तो भिजनमा सहकार्य गर्न उत्सुक छन्। यसका लागि गम्भीर बहस, तथ्य र तथ्यांकमाथि विश्लेषण गरी विदेशमा भएका अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सरकार बाधक होइन सहजकर्ता बन्नुपर्छ।

सरकारले समयमै कानुनी र नीतिगत सहजीकरण नगर्दा घोषणा गरिएका ठूला लगानीले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको रु १० अर्बको सामूहिक लगानी कोष हो।
यो कोष अबको दुईवर्षे कार्यकालमा कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन। जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्न चाहने सबै गैरआवासीय नेपालीहरू समेट्ने उद्देश्यले कोषमा न्यूनतम २५० डलर लगानीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि लगानी कोषमा समेट्नका लागि आवश्यक कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जित तथा संशोधन गर्दै लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन जरुरी देखिन्छ।

नेपाल सरकारले केही समयअघि वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोड रुपैयाँबाट घटाएर दुई करोडमा ल्याएको छ। तर हामी एनआरएनहरूका लागि वैदेशिक लगानीमा सीमा नतोकियोस् भन्ने चाहन्छौं। नेपाली सरह एनआरएनहरूलाई पनि लगानी गर्न दिँदा त्यसले नेपालमा रोजगारी प्रवद्र्धन र आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा सघाउ पुग्छ, नेपाली अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ।

नेपालको समृद्धिमा एनआरएनएको साझेदारी बलियो बनाउन भावी नीति, रणनीति, कार्ययोजना तथा दसवर्षे विस्तृत भिजनरी दस्तावेज तयार गर्न विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ। त्यसका साथै एक एनसीसी, एक परियोजना’लाई एनआरएनए फाउन्डेसनमार्फत एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

Published on: 13 October 2023 | Annapurna Post