नेपाली महिला कामका लागि छिटपुटरूपमा २०३० सालको दशकमा पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी–एशियाली मुलुकहरूमा अनौपचारिक रूपमा प्रस्थान गरेको पाइन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात घरेलु कामदार (केयरगिभर) एवं सानोतिनो सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी हङकङ तथा जापानमा संस्थागत रूपमा प्रस्थान गर्ने गरेका हुन्।

२०५६ सालमा आइपुग्दा संस्थागत एवं व्यक्तिगतरूपमा कामका लागि खाडी मुलुकहरूमा प्रस्थान आरम्भ गरेकोमा २०६२ मा आइपुग्दा कुल विदेशिएका महिलामध्ये ८० प्रतिशता निजी घरेलु काम, सरसफाइ, बच्चा तथा वृद्धाकोे रेखदेखका लागि पुगेको पाइन्छ।

२०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागुभएपछि खाडी मुलुक, मलेसिया, संयुक्त राज्य अरब, कतार, साउदी अरब, कुवेत, साइप्रस गरी ५ मुलुकमा होटेल, रेस्टुरन्ट, क्याटरिङ, ब्युटीपार्लर, घरेलु कामदार, उत्पादनमूलक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ताका कार्यका लागि ७७ प्रतिशत महिला कामदार पुगेको सरकारी आँकडा छ।

२०७० को दशकमा आइपुग्दा महिला श्रमिक पूर्वी–एशिया, दक्षिण–पूर्वी एशिया, मध्य–पूर्वबाहेक, पश्चिम–युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा छरिन पुगेका हुन्।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजागारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गर्न सरकारले रोजगार नीति २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७३, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका २०७५, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि, २०७६ लगायतका ऐन/कानुन तर्जुमा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा कुनै लैंङ्गिक विभेद नगरिने उल्लेख छ। बरु महिला श्रमिकलाई विशेष सुविधा तथा आरक्षण उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ। घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजागारमा पठाउँदा दुईपक्षीय श्रम सम्झौता/समझदारी गरेर पठाउन सक्ने निर्णय २०७३ चैत ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। जुन प्रावधान मूलतः वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्न चाहने महिला श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रावधान हो।

त्यस्तै, आ.व २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा मात्र कुल ३ लाख ३७ हजार कामदारले श्रम स्वीकृति लिएकामा पुरुष श्रमिकको संख्या ३ लाख ३ हजार र महिला श्रमिककोे संख्या ३३ हजार ८ सय छ।

यसरी आ.व २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा बहिर्गमित श्रमिकमध्ये पुरुष श्रमिकको हिस्सा ८९.८५ प्रतिशत र महिला श्रमिकको हिस्सा ११.१५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् पछिल्लो सयममा वैदेशिक रोजगारका लागि महिला श्रमिक बाहिरिने क्रम बढ्दो छ।

अहिले, खाडी मुलुक दुबई, कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा मात्र १ लाख ५० हजार महिला श्रमिक कामका लागि पुगेका छन्। तीमध्ये अवैध बाटोबाट पुग्ने गरेका महिलाको संस्था बाक्लै छ। भलै, लुकिछिपी खाडी मुलुकहरू पुग्ने गरेका महिला श्रमिकउपर यौनशोषण हुने गरेको राज्यले स्वीकार गरेको छ। सोही कारण संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध श्रम समितिले २०७३ चैतदेखि खाडी मुलुकहरूमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाएको हो।

कतिपय महिला श्रमिक पतिको कमाइ नभएका कारण विदेशिएको हुन् भने कतिपय स्वाभिमान जनाउँदै आफ्नो खुट्टामा उभिने अपेक्षाका कारण विदेशिएका हुन्। इजरायलयको हकमा, घरेलु कामदार, सुसारे, परिचारिका (केयरगिभर) जस्ता कार्यका लागि नेपाली महिला कामदारलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेकाले आर्कषक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका कारण इजरायलमा कामका लागि प्रस्थान गर्न महिला कामदार तम्तयार भएका हुन्।

हालसालै बेलायत सरकारले नेपाली नर्सका लागि रोजगार अनुमति उपलब्ध गराएको छ।

सन् २०२३ अगस्टमा नेपाल–बेलायतबीच द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई बेलायतमा नर्सिङ कार्यका लागि खुला गरिएको हो। सम्झौतामा नर्सिङ पेसामा संलग्न नेपाली कामदारले बेलायती नर्ससरह सेवासुविधा, अधिकार र स्वाधीनता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। जहाँ नर्सिङ क्षेत्रमा सेवा गरेबापत वार्षिक औषत ४० लाख रुपियाँसम्म आर्जन गर्न सक्नेछन्।

नेपालमा नर्सिङ विषयमा अध्ययन गरी निजी नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरूमा औषत वार्षिक एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख पारिश्रमिकमै चित्त बुझाइरहेका नर्सहरूका लागि यो आर्कषक अवसर हो। सोही अनुरूप २०२३ डिसेम्बरमा ४५ जना नर्स चयन भएका छन्।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएको वा अवैधरूपमा प्रस्थान गरेका महिला श्रमिक अनपेक्षित शोषित–पीडित हुने गरेका छन्। जहाँ अधिकांश नेपाली महिला श्रमिक विशेष सिप तथा दक्षताको अभावमा न्यून पारिश्रमिकमा डान्सबार, केयरगिभर, हाउस क्लिनिङलगायतका तल्लो स्तरका भनिने कठिन कार्य कार्य गर्न विवश बनेका हुन्।

रोजगारदाता नेपाली महिला श्रमिकलाई कटुपिट गर्न, मोबाइल जफत गर्न, तोकिएभन्दा अधिक समय कार्य गराउन, यौन कार्यका लागि बाध्य पार्न पछि परेका छैनन्। चाहेर, नचाहेर यौन दुव्र्यवहार, यौन शोषण एवं बलात्कारको शिकार हुनुपरेको छ। लिभ इन टुगेदरको नाममा गर्भधारण गराई सहकर्मी फरार हुने गरेका छन्। अवैध गर्भधारण गरी स्वदेश फर्कनुपर्दा घरपरिवार एवं समाजको तिरस्कार खेप्नुपरेको छ।

Published on: 26 February 2024 | Nagarik