'बिदेसिएकालाई एमआरपी दिन हतार'
रूपेश आचार्य
'अनलाइन आवेदन र फास्ट ट्र्याकसम्म'
हस्तलिखित राहदानीको समयसीमा एक वर्षभन्दा कम हुन थालेपछि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सकेसम्म छिटो एमआरपी दिने प्रक्रिया थालेको छ। समयमै राहदानी नबदलिए अर्को वर्ष ठूलै समस्या उत्पन्न हुने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित मिसनलाई राहदानी परिवर्तनका लागि आह्वान गर्न, निवेदन संकलन गर्न र प्रक्रियामा पठाइदिने काम सघन रूपमा गर्न निर्देशन दिएको छ। हस्तलिखित राहदानीको समयसीमा २०१५ नोभेम्बर २४ तदअनुसार २०७२ साल मंसिर ८ गते सकिँदैछ।
'चौतर्फी आह्वान गरेर मात्रै नपुगे टोली नै पठाएर भए पनि बिदेसिएका नेपाली नागरिकको हस्तलिखित राहदानी बदल्ने सोचाइमा छौं', राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले अन्नपूर्णसँग भने। विश्वका विभिन्न भागमा रहेका नेपालका ३६ वटा कूटनीतिक नियोगलाई नै यसका लागि सक्रिय गराउन थालिसकिएको उनले बताए। अहिले विदेशस्थित नेपाली मिसनले आआफ्नो वेबसाइटमा यसबारे सचेत गराउने सूचना राखिसकेका छन्। 'मिसन नभएका देशमा पनि निकटवर्ती मिसनमार्फत एमआरपी दिने अभियान चलाइनेछ', उनले भने। यसअनुसार दक्षिणअफ्रिकी नियोगले अफ्रिकी महादेशका अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई यसबारे सूचना प्रवाह गर्नेछ। एमआरपी वितरणलाई अझ सघन बनाउन आवश्यक ठाउँमा ६ देखि १० जनासम्मको टोली बनाएर पठाउने योजना विभागको छ।
यसबाहेक थर, ठेगाना आदि छुटेको, हिज्जे नमिलेको तथा अस्पष्ट जन्ममिति लगायत ससाना त्रुटिका कारण आवेदन रद्द हुने अहिलेको नियमलाई विभागले परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। 'विदेशबाट प्राप्त यस्ता त्रुटियुक्त आवदेन रद्द नगरी आवेदनकर्तालाई सम्पर्क गरेर व्यक्तिगत विवरण स्पष्ट पार्न लगाइनेछ', महानिर्देशक थापाले भने।
खाडी मुलुकमा रहेका कामदारको राहदानी निश्चित अवधिसम्म रोजगारदाता कम्पनीले राख्ने भएकाले ती देशका दूतावासले ती कम्पनीलाई एमआरपीबारे पत्र लेख्न थालेको उनले बताए। 'एमआरपीका लागि ती कम्पनीले आफ्ना कामदारको एकमुष्ट आवेदन दिने पाउने र लिनका लागिमात्र कामदार पठाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ', उनले भने।
यसबाहेक अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यगत, कानुनी तथा अन्य व्यावहारिक पक्षबारे छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए। वितरण गर्न सुरु भएपछि गत नोभेम्बर अन्त्यसम्म २७ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले एमआरपी बनाइसकेका छन्। यद्यपि हस्तलिखित राहदानी कति छन् र कतिलाई एमआरपीले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ठोस तथ्यांक भने विभागसँग छैन।
सन् २०१० को डिसेम्बरतिर बाँड्न थालिएको एमआरपी त्यस वर्ष एक हजार एक सय १३ जनाले बनाएका थिए। २०११ मा तीन लाख ३९ हजार, २०१२ मा चार लाख ६७ हजार र २०१३ मा ६ लाख ७१ हजारले एमआरपी बनाएका थिए। यस वर्ष नोभेम्बरको अन्त्यसम्म चार लाख ८५ हजार चार सयभन्दा बढीले एमआरपी बनाइसकेका छन्।
Published on: 12 December 2014 | Annapurna Post
GET IN TOUCH