अखण्ड भण्डारी

एउटा मित्रले जापान जान ७५ लाख रुपैयाँमा घर बेच्यो । मिलाइदिनेलाई तिर्दा, त्यसका प्रक्रियाका अनेक खर्च गर्दा र घर-व्यवहारमै सिद्धियो त्यो पैसा । काठमाडौंको महँगै ठाउँमा थियो उसको घर । उसले जापानमा राम्रै काम पायो । कमाइ पनि सोचेजस्तै भयो । खायो-पियो, डुल्यो, रमाइलो गर्‍यो । जापान देख्यो, घुम्यो । पाँच वर्ष बसेर आउँदा उसको साथमा डेढ करोड रुपैयाँ बचेको रहेछ ।डेढ करोड ? सुन्दा धेरै हो । तर, उसलाई पहिला आफैँले बेचेको घर किन्न रहर लागेछ । गएर सोध्दा त मूल्य पुगेको रहेछ— अढाई करोड । एक करोड त पुगेन पो ! घरै मासेर जापान गएर आखिर के पायो उसले ?

हाल दैनिक सरदर १८ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि देश छाडिरहेका छन् । यो संख्या बढ्दो छ । यसरी जाँताबाट मकैको घान निस्केजसरी कहाँ गइरहेका छन् यी नेपाली ? विदेशमा उनीहरूको हालत कस्तो छ ? समाजमा यसको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ ? दीर्घकालीन असर के-के हुन सक्छन् ? आदि प्रश्नको उत्तर हामीले खाजेका छैनौं ।

त्यसरी जानेमध्ये दैनिक सरदर तीन जना कफिनमा फिर्ता आइरहेका छन् । यत्रो मृत्यु स्वाभाविक होइन । उनीहरू स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका हुन्छन् । सबै उमेरदार हुन्छन् । कहिलेकाहीँ भवितव्यमा कोही पर्नु, भिन्दै कुरा ! तर स्वस्थ युवाशक्तिको यति धेरै मृत्युसँग जोडिएका छन् यसभित्रैका तीता यथार्थ । त्यसलाई कोट्याउनुभन्दा हामी रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक देखाएर छाती फुलाउँछौं । अनि, त्यसले जीडीपीमा पारेको योगदानको ठाडो ग्राफ देखाएर प्रस्तुतिहरू तयार पार्छौं ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदार छन् । तिनीहरूमा पनि अधिकांश अशिक्षित वा अर्धशिक्षित छन् । उनीहरूलाई गाउँकै दलालले ठग्न सुरु गर्छन् । त्यसपछि ठगिन्छन् म्यानपावरबाट । हुँदै विदेशमा रहेका नेपाली दलालबाट समेत ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सदस्य राष्ट्र हो । आईएलओ महासन्धि १४३ ले सबै किसिमका रोजगार शुल्कमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, हाम्रै सरकारले फलाना देशको यति अधिकतम् शुल्क भनेर सूचना निकाल्छ । वास्तवमा त्यो महासन्धि उल्लंघन हो । त्यो त परै जाओस्, तोकिएको अधिकतम शुल्कभन्दा धेरै बढी लिँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहन्छ । मलेसियामा ८ सय रिंगेट कमाउन ३ लाख ४० हजारसम्म तिर्ने कामदार पाइएका छन् । त्यसरी उठाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकार किन सक्दैन ?

त्यसका लागि श्रीलंकाका केही नियम यहाँ अपनाउन सकिन्छ । त्यहाँ कुनै व्यक्तिले म्यानपावरमा नगद दिन पाउँदैन । बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । र, त्यो भौचर त्यही दिन श्रीलंकन ब्युरो अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्टमा बुझाउनुपर्छ । सरकारको त्यस निकायले त्यही दिन वेबसाइटमा राखिदिन्छ । त्यसो गर्दा म्यानपावरले अनावश्यक बढी लिन सक्दैनन् । नेपालमा पनि ईपीएस प्रणालीमा बैंकमै पैसा जम्मा गर्ने नियम छ । त्यसमा ठगिएको कसैले गुनासो गरेका छैनन् । म्यानपावरका हकमा भने, किन हो कुन्नि— सरकारले त्यस्तो नियम बनाउनै सकेको छैन । यो ठूलो कुरा होइन । म्यानपावरकै सुविधाका लागि पनि यो उपयोगी हुनेछ ।

हाम्रो देशमा झुक्याएर कामदार पठाउने समस्या अधिकांश म्यानपावरको छ । भनेजति सेवासुविधा वा भनेजस्तो काम हुँदैन । त्यही कारण भागेर अवैध हुन बाध्य हुने घटना बढेका छन् । मृृत्युको कारणमध्ये यो पनि हो । त्यस्ता ठगीबाट जोगाउन श्रीलंकामा उक्त ब्युरो -हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागजस्तै) मा त्यहाँका अधिकारीको रोहबरमा करारपत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ । त्यसले ठगी धेरै नियन्त्रण गर्छ । नेपालमा एउटा करार गराउँछन्, अर्कै दिएर पठाउँछन् । करारको भाषा सर्वसाधारणले बुझ्दैनन् । अनेक अथ्र्याइदिन्छन् । धेरै समस्या त विदेश जाने तीव्र लालसाले उत्पन्न गराएका छन् । जसलाई पायो उसलाई पैसा दिने, जसको पायो उसको भर पर्ने, कागजपत्र नगरी पैसा बुझाउने, कागजमा के छ पढ्दै नपढ्ने वा जान्ने आफन्तलाई देखाउने प्रयाससम्म नगर्ने सम्बन्धित व्यक्तिका समस्या हुन् । त्यही कारण धेरै जना फसेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारको सामाजिक प्रभाव पनि कम गम्भीर छैन । श्रीमान् विदेश गएका महिलालाई समाजमा जोगिएर हिँड्न गाह्रो पर्न थालेको छ । सबैखाले फटाहाहरू उनीहरूका पछि लाग्छन् । यौन उनीहरूको पनि खाँचो हो भन्ने सोचेर ललाई-फकाई गर्छन् । गाउँमा बलात्कारका घटना बढ्नुको कारण यो पनि हो । कोही त्यस्ता लोभ-लालचमा फसेका उदाहरणसमेत छन् । कतिले श्रीमान्ले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा यता उडाएर जोगी बनाएका

छन् । कोही घरै छाडेर हिँडेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या त मनोवैज्ञानिक त्रासको छ । त्यो हो— अविश्वास । कुनै नेपाली खाडीमा काम गरिरहेको हुन्छ, ध्यानमा घरमा श्रीमती कोसँग हिँडी कि भन्ने हुन्छ । इमानदार श्रीमतीका विदेश गएका पति त्यसरी जलिरहेका पनि छन् । शङ्काकै भरमा ठूला-ठूला घटना भएका छन् । यी सबै बिदेसिनेको ताँतीले उब्जाएका समस्या हुन् ।

त्यसैले ह्वारह्वार जानुभन्दा पहिला धेरै कुरा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । रेमिट्यान्सको विदेशी मुद्रामा कति स्वदेशी जनताको रगत र पसिना सिञ्चिएको छ, त्यसमा कसका कस्ता व्यथा लुकेका छन् भन्ने पनि केलाउनुपर्छ । राज्यले पठाउनै बल गर्ने, जनता पनि जानै खोज्ने, म्यानपावर त झन् लानै खोज्ने मात्र गरेर हुँदैन । अब वैदेशिक रोजगार होइन, स्वदेशी रोजगारका नारा घन्काउनुपर्छ । राज्यले त्यसका अवसर जुटाइदिनैपर्छ ।

Published on: 7 April 2013 | Kantipur