रुद्र खड्का 

 

काठमाडौं–भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा ठूलो संख्यामा युवाशक्ति आवश्यक परेको विभिन्न निकायले रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवायुवतीलाई रोक्ने गतिला कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेन । यद्यपि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुनर्निर्माण, नवनिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको छ ।

 

एकातिर भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न र अर्कोतर्फ पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने वर्तमान समस्याका कारण यतिखेर स्वदेशमा ठूलो संख्यामा जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अर्थविदहरूले औल्याउँदै आएका छन् । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दैनिक १२–१५ सयको संख्यामा बिदेसिने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो उल्टै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई बढावा दिइएको छ । सरकारको उक्त शैलीले यो देशको विकास हुनै नसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । 'युवाले स्वदेशमै काम पाउने कार्यक्रम आउलान् भन्ने आशा थियो,' समाजशास्त्री बालकृष्ण गौतमले भने, 'यतिखेर देशमा जसको अत्यधिक जरूरी थियो, तिनै युवालाई बेवास्ता गर्ने काम भयो ।' जानकारका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम गर्न यतिखेर एक लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । बजेटमा पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कसरी पूर्ति गर्ने कुनै योजना छैन ।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि ५ लाख युवायुवती प्रवेश गर्ने गरे पनि त्यत्ति नै संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर पाँच लाख २७ हजार युवायुवती खाडी मुलुक र मलेसिया पसेका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पाँच लाख १२ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब तीन लाख १२ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ । अवैध बाटो प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जोड्ने हो भने नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दा बाहिरिने युवायुवतीको संख्या बढी हुन्छ ।

 

युवा रोक्ने कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेको बेला सरकारले त्यसमा कुनै चासो नदिँदा उद्योगी, व्यवसायीले निराशा व्यक्त गरेका छन् । एक उद्योगीले भने, 'देशमा दक्ष कामदार पाउन गाह्रो भइरहेको बेला सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, सरकारले यसपटक पनि विदेश मोह त्याग्न सकेन ।' पछिल्लो समयमा बिनातयारी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठूलो संख्याका युवायुवतीले दुःख पाउने र सम्झौता अनुसार काम, पारिश्रमिक नपाउने गुनासो बढेका बेला युवालाई विदेश मोहमा फसाउने गरी सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

 

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सीप विकासलाई जोड दिने उल्लेख छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गई अशक्त भएका, समस्या र हिंसामा परेका महिला लगायत कामदारको शीघ्र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट द्रुत उद्धार टोली परिचालन गर्ने भनिएको छ । जबकि अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवायुवती पीडित हुँदा विदेशस्थित नियोगले गर्दै आएको सहयोग प्रभावकारी नभएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । विदेशस्थित नियोगको क्षमता वृद्धि नगरी आप्रवासी कामदारलाई सहयोग गर्ने भाषण पूरै हावादारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 'सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारको शीघ्र उद्धार गर्ने भनिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'निकै न्यून संख्याका कर्मचारीले कसरी ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न सक्लान् ?'

 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जाने गरेका मलेसिया, लेबनान, जोर्डन र ओमनसँग एक वर्षभित्रै श्रम सम्झौता गर्ने भनेका छन् । रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने लामो समयदेखि धेरैको माग रहँदै आए पनि हरेक सरकारले चाँडै श्रम सम्झौता गर्ने घोषणा पौडेलले दोहो¥याए । घोषणा गरे पनि सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि कामदार पीडित हुँदै आएका छन् ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले यही मेमा श्रम सम्झौता हुने घोषणा गरेको साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौताबारे बजेटमा केही खुलाइएको छैन । साउदी र नेपाल सरकारबीच श्रम सम्झौता भएमात्र महिला कामदार पठाउने मेनपावर व्यवसायीले बताइरहेको बेला सरकारले साउदीसँगको श्रम सम्झौताबारे केही उल्लेख नगरेपछि साउदीमा महिला कामदार कसरी जान्छन् भन्ने अन्योल बढेको छ । यही मे महिनाभित्रै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता हुने भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहराले तीन साताअघि महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा साउदी पठाउन दिने निर्णय गरेका थिए । जबकि श्रम सम्झौता नहुँदा घरेलु कामदारको रूपमा साउदी पुगेका नेपाली महिला आर्थिक, शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाएको थियो ।

 

भूकम्पछिको पुनर्निर्माणबाहेक सरकारले बजेटमा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । अर्थविदका अनुसार पूर्वाधारका कार्यक्रम सुरु गर्न पनि पहिलो आवश्यकता जनशक्ति व्यवस्थापन नै हो । बजेटमा तीन वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित बस्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचना र पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्संरचना गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आगामी वर्ष आधारभूत लोडसेडिङ र दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनिएको छ । हुलाकी राजमार्गको काम तीन वर्षमा ५ सय १८ किमी गर्ने भनिएको छ । एक वर्ष भित्र अन्डामा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा पूरा गर्न पनि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको छ ।

 

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशका उमेर १८ देखि ४५ वर्षसम्म हो । जुन उमेरलाई ऊर्जाशील मानिन्छ । अर्थविद÷समाजशास्त्रीहरूले ऊर्जाशील उमेरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नघटाए भविष्यमा देशमा झनै संकट बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पारिवारिक विखण्डनसमेत आउन सक्ने कतिपयको धारणा छ । 'वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको ठूलो संख्याका युवायुवतीलाई रोक्न बजेटले कुनै न कुनै योजना ल्याउला भनेको बेला उल्टै सरकारले विदेश जान उत्प्रेरित गरेको देख्दा यो सरकारप्रति नै दया लाग्यो,' बजेटलाई हावादारीको संज्ञा दिने हरि लम्सालले गुनासो गरे ।

 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटका कारण चल्दै गरेका उद्योग बन्द हुन सक्ने चिन्ता गरे । 'सरकारी कर्मचारीको तलब बढेका कारण निजी क्षेत्रमा पनि त्यसको असर पर्छ,' उनले भने, 'श्रमिकलाई तलब बढाउनु पर्दा कतिपय उद्योग बन्द हुन सक्छन् ।' निजी उद्योग फस्टाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या झनै बढ्ने धेरैको अनुमान छ । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटमा चार लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भनिए पनि क्षेत्रगत विभाजन गर्नुपर्ने ठान्छन् ।

 

नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि ५ लाख युवायुवती प्रवेश गर्ने गरे पनि ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले बैंकमार्फत विप्रेषण प्राप्त भएको प्रमाणसहित घरजग्गा किने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेका कारण युवाशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो भएको सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ । युवालक्षित कार्यक्रम पर्खेर बसेका युवायुवतीले बजेटलाई 'काले काले मिलेर खाऔं भाले' को रूपमा लिएका छन् । 'सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि हुनु र सांसदको घरभाडा वृद्धि निर्णय जसले बजेट बनाउँछ, उसैले मनपरी गर्छन् भन्ने प्रमाण हुन्,' लम्सालले गुनासो गरे ।

 

युवाहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई १ करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ दिनुलाई पनि विरोध गरेका छन् । जसले गर्दा देशमा झनै भ्रष्टाचार बढ्ने युवाको चिन्ता छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि आम उपभोक्ताका लागि हितकर नभएको उनीहरूको गुनासो छ । लम्सालले भने, 'आमउपभोक्ताको आर्थिक अवस्था खस्केको बेला कर्मचारीको तलब वृद्धिले महँगीको मार सबैले खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।' कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको सरकारले कर्मचारीद्वारा भ्रष्टाचार भएको खण्डमा वा सहज काम नगरे सशक्त कारबाही गर्न सके मात्र न्यायोचित व्यवहार हुने उनको भनाइ छ ।