विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर भिसासमेत पाए पनि नेपालमा उत्तीर्ण शैक्षिक तहको ट्रान्सक्रिप्ट नबन्दा थुुप्रै विद्यार्थी विदेश जानबाट वञ्चित हुुने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुुमति शाखामा दैनिक दर्जनभन्दा धेरै विद्यार्थी यस्तो समस्या लिएर आउने गरेका छन्। उक्त शाखाले दैनिक एक सयको हाराहारीमा विद्यार्थीलाई स्थायी अध्ययन अनुुमतिपत्र दिने गरेको छ।

 

विदेश पढ्न जाँदा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसलाई बुुझाउनुुपर्ने नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुुद्रामा साट्नुुअघि राष्ट्र बैंकमा शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अनुुमतिपत्र बुुझाउनुुपर्छ। त्यसबाहेक विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा पनि अध्यागमन विभागमा विद्यार्थीले यो पत्र अनिवार्य देखाउनुुपर्छ।

 

अहिलेको यो अनुुमतिपत्र लिनुुअघि सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू उत्तीर्ण भएको शैक्षिक तहको ट्रान्सक्रिप्ट शिक्षा मन्त्रालयमा बुुझाउनुुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना हुुन र भिसा आवेदन गर्दा भने ट्रान्सक्रिप्ट नबुुझाए पनि हुुन्छ। यसका लागि शिक्षण अनुुमतिपत्र पनि चाहिँदैन।

 

‘धेरै विद्यार्थी नेपालबाट ट्रान्सक्रिप्ट नपाए पनि विश्वविद्यालय र कलेजमा भर्ना भइसकेका हुुन्छन्। तर भिसा पाएर जाने बेलासम्ममा पनि ट्रान्सक्रिप्ट नबन्दा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नपाएर छटपटीमा पर्ने गरेका छन्’, शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुुमति शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘ट्रान्सक्रिप्ट नल्याए पनि अध्यागमनबाट बाहिरिन सहज होस् भनेर अस्थायी अध्ययन अनुुमतिपत्र प्रदान गर्न लागिएको हो।’

 

मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। ‘राजपत्र हात परेको छैन। राजपत्र पाएको दिनदेखि नै अस्थायी अनुुमतिपत्र दिन सुुरु गर्नेछौं’, उपाध्यायले भने। अस्थायी अनुुमतिपत्र देखाएर राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुुद्रा साट्न भने मिल्दैन। अस्थायी अध्ययन अनुुमतिपत्र लिएका विद्यार्थीले आफूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा ट्रान्सक्रिप्ट बुुझाएपछि स्थायी अनुुमतिपत्र पनि लिन पाउनेछन्। तर विदेशी मुुद्रा साट्नपर्ने आवश्यकता नभएको अवस्थामा भने अस्थायी अनुमतिपत्रले पनि काम चलाउन सक्नेछन्।

 

अस्थायी अनुुमतिपत्र लिन प्रतिविषय विद्यार्थीले दुुई हजार रुपैयाँ बुुझाउनुुपर्छ। तर एकै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी विषयका लागि यस्ता अनुुमतिपत्र लिनुुपरे थप दुुई हजार रुपैयाँका दरले दस्तुुर तिर्नुुपर्छ। विशेषगरी कक्षा १२ तथा विदेशी बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित स्कुुलबाट नतिजा सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म पनि ट्रान्सक्रिप्ट नपाएर विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नुुपरेका गुुनासा आउन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।