वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको अनिवार्य सिप प्रमाणीकरणको व्यवस्था तत्काल लागू नहुने भएको छ । सरकारले उपत्यकाबाहिर पनि तालिम केन्द्रहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो । गत असारबाटै विभिन्न १२ वटा क्षेत्रका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सिप जानेकै हुनुपर्ने प्रावधान सरकारले बनाएको थियो । पहिलो पटक तयारी नपुगेकाले नयाँ आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले थप १०४ वटा तालिम केन्द्रलाई सूचीकृत गर्न लागेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा विभागले सूची पठाएको छ ।

अब विशेषज्ञसहितको टोलीले ती संस्थाको अनुगमन गरेपछि मात्रै अनुमति प्रदान गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । ‘सम्भवतः असोज पहिलो साताबाट अनुगमन सुरु हुन्छ । योग्यता र पूर्वाधार पुगेका तालिम केन्द्रलाई सूचीकृत गरेपछि हामी विदेश जाँदा सिप अनिवार्य गर्न सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘मोफसलमा पनि तालिम लिन पूर्वाधार तयार भएपछि कामदारलाई काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यता हुँदैन ।’ विभागले यसअघि सीपमुलक तालिम लिनका लागि २९ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृत गरिसकेको छ । महानिर्देशक भुसालले सुरु भएपछि क्रमैसँग तोकिएका सबै सीपमा आधारित काममा जानेलाई प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने बताए ।

म्यानपावर व्यवसायी यस्तो व्यवस्था तत्कालै गर्न नहुने पक्षमा छन् । व्यवस्था लागू भएपछि सिपमुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश नगरी अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाइने भएकाले उनीहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा हाउस वाइरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेशन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ÷क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गामेन्ट/टेलरिङ र प्लम्बिङको काम गर्न विदेश जाने कामदारले सिप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागेको छ । सुरुआत गरेपछि क्रमसँग अन्य क्षेत्रमा जाने कामदारको हकमा पनि यो नियम लागू गर्दै जाने योजना रहेको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन् ।

‘सिप सिकाएर विदेश पठाउने व्यवस्था ऐनमा नै छ । सरकारको नीतिले पनि यही भन्छ’ भुसाल भन्छन्, ‘निर्माणसँग जोडिएका र जोखिमयुक्त मानिने कामका लागि पहिलो चरणमा सिप अनिवार्य गरेका छौं ।’ सिप सिकेर मात्रै विदेश जाँदा कामदारको सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने र कामदारको कार्यस्थलमा सुरक्षा पनि प्रत्याभूत हुने विभागको विश्वास छ । ‘कामदारको सुरक्षा र हितका लागि यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विदेश जानुअघि सिप सिक्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । हाम्रा कामदारले विदेशमा पनि असल वातावरणमा सहजसँग काम गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’

हाल सिप नसिकी विदेश जाने गर्दा धेरै कामदार विदेशमा पीडित बनेका छन् । लाखौं खर्च गरेर गएपछि तुरुन्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छ । सीप नहुँदा तलब सुविधा पनि राम्रो पाउँदैनन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न र सिपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै विदेश जाने वातावरण तयार गर्न असारबाट पहिलो चरणमा १२ क्षेत्रका कामदारलाई सिपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न तयारी गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि सूचीकृत संस्थाबाट कामदारले सिप सिकेर प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि नै सिपमुलक तालिम लिएका र कुनै व्यवसाय वा प्रतिष्ठानमा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र पाएकाहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत आधिकारिकता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

आगामी वर्षदेखि सिप विकास तालिमलाई देशभर विस्तार गरेर गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाइँले बताए । त्यसैमार्फत सिप प्रमाणीकरण गरेर युवालाई विदेशमा पनि मर्यादित र सहज वातावरण तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले कामदारको मागको पूर्व स्वीकृतिका आधारमा हुबहु हेरेर मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृत दिने गरिएको छ । व्यवसायीहरु सिपमुलक तालिम अनिवार्य गर्दा अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो र फर्जी हुने दावी गरिरहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गर्ने करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नगरिए सिप अनिवार्य गर्नुको अर्थ नहुने उनीहरु बताउँछन् । विभागले भने तालिम प्रदायक संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले काम गर्ने भन्दै तालिम सिकेका कामदारलाई विदेश पठाउने नीतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएको छ । तयारी सक्नासाथै यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ ।

Published on: 15 September 2019 | Onlinekhabar