नेपालमा बसेर काम गर्ने विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकमा पारिश्रमिक पठाउँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने भएको छ। अब उनीहरूले तोकिएको कागजातसहित वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबाट सीधै रकम सटही गरी पारिश्रमिक पठाउन सक्नेछन्। यस बारेमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो उल्लेख छ।

 

यसअघि विदेशीले भारतीयबाहेक अन्य सबै परिवत्र्य मुद्रामा पारिश्रमिक पठाउँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था खारेज गरी राष्ट्र बैंकले केही सहज व्यवस्था ल्याएको हो। ससानो रकम पठाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंकमा आउनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले अहिले सटही प्रक्रियालाई सजिलो बनाइएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए। मुलुकले उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेकाले राष्ट्र बैंकले पनि सोही नीतिअनुरूप पारिश्रमिक पठाउने व्यवस्थामा उदार व्यवस्था ल्याएको उनको तर्क छ। ‘विदेशीले सजिलै पारिश्रमिक पठाउन पाऊन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसबाट धेरै विदेशी नागरिक लाभान्वित हुनेछन्।’ 

 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी कामदारले परिवत्र्य मुद्रामा पारिश्रमिक पठाउँदा आफ्नो कुल आम्दानीबाट कर कट्टीपछि आउने रकमको बढीमा ७५ प्रतिशत आफ्नो मुलुकमा पठाउन सक्नेछन्। विद्यमान औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा आम्दानीको ७५ प्रतिशतसम्म पठाउन सकिने व्यवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले सोही नीति बनाएको हो। ‘यस्तो रकम बढीमा मासिक अमेरिकी डलर ३ हजारका दरले वार्षिक ३६ हजारसम्म पठाउन सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। तर, सञ्चय कोष र अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको हकमा कर कट्टीपछि सबै रकम पठाउने सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी रकम पठाउँदा बैंकमा रोजगारदाता कम्पनीको सिफारिस, नेपाल सरकारको श्रम विभागको श्रम स्वीकृति पत्र, कर्मचारीको परिचयपत्र, नियुक्तिपत्र, कर तिरेको प्रमाणपत्र र प्रवेशाज्ञा (भिसा) पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। 

 

भारतीय नागरिकले भारुमा पारिश्रमिक पठाउने व्यवस्था झनै सहज बनाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत रकम नै पठाउन पाउँछन्। तर, त्यसका लागि कम मात्र कागजात भए पुग्छ।  यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणना प्रक्रिया कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।