विदेशी श्रमिकले नेपालमा १२ वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षदेखि विदेशी श्रमिकका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अधिकतम सात वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । नेपालमा ठूला परियोजनाहरूले विदेशी श्रमिक भित्र्याउन पाउने व्यवस्था छ ।

परियोजनाहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको श्रमिक नेपालमा पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउँछ । ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न १० देखि १२ वर्ष लाग्ने भएपछि विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको अवधि पनि लम्ब्याउनुपरेको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बताए । ‘राष्ट्रिय परियोजना सम्पन्न हुन नै दशक लाग्ने भयो । विदेशी श्रमिकको अवधि भने सात वर्ष मात्र भयो । यसो हुँदा परियोजना नसकिँदै श्रमिक फर्कनुपर्ने भयो । त्यसैले मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकको अवधि १२ वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने ।

विदेशी श्रमिक भित्र्याउँदा सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा परियोजना कर्मचारीको आवेदन माग गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्ठानले माग गरेअनुसार कुनै पनि नेपाली श्रमिकको आवेदन नपरेमा प्रतिष्ठानले विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसका लागि प्रतिष्ठानले श्रम सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

विदेशी श्रमिकले पहिला एक वर्षको श्रम स्वीकृति पाउनेछन् । प्रत्येक वर्ष श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरण गरेबापत विदेशी श्रमिकले २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता गोपले बताए । तर, एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकले भने श्रम स्वीकृतिबापत १५ हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ । उनका अनुसार १२ वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित श्रमिकले थप अवधि श्रमिकका रूपमा नेपालमा बस्न पाउनेछैनन् ।

श्रमिकले रोजगारदाताविरुद्ध गोप्य उजुरी दिन सक्ने

अबदेखि श्रमिकले रोजगारदाताविरुद्ध गोप्य उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । गत १ भदौदेखि लागू हुने गरी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पीडित श्रमिकले गोप्य रूपमा अनलाइनबाट नै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै, विभागले समाजिक सञ्जालबाट पनि सेवा दिने भएको छ ।

श्रमिकले उजुरी दिएपछि विभागले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनसँग छलफल गर्नेछ । श्रमिकले उजुरी दिएअनुसार श्रमिकमाथि अन्याय भएको पाइएमा विभागले जरिवाना गर्ने प्रवक्ता गोपले बताए । गत आवमा विभागमा पाँच सय ९७ वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी परेका थिए भने एक सय ५५ वटा सामूहिक दाबी उजुरी परेका थिए । विभागले औद्योगिक दुर्घटनामा परेका २६ जना श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको छ । ४२ वटा उजुरी अदालतबाट फैसला भएर आदेश आएको छ ।

श्रम आपूर्तिकर्ताले पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने

श्रम आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानमा अनलाइनबाट नै आवेदन तथा नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन् । विभिन्न व्यक्ति तथा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीलाई आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनी भनिन्छ । यस्ता कम्पनीहरूको कार्य क्षेत्रअनुसार दर्ता तथा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा रहेका विभागका ११ वटा कार्यालयअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रअनुसार कम्पनी दर्ता हुनुपर्नेछ । यदि यस्ता कम्पनीले एउटा मात्रै कार्यालयले ओगट्ने क्षेत्रभित्र काम गर्ने भएमा १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दुईवटा कार्यालयले ओगट्ने क्षेत्रभित्र काम गर्र्ने भएमा थप पाँच हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यालय थप हुनेबित्तिकै कम्पनीले पाँच हजार रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । यस्ता प्रतिष्ठानले असोज महिनाभित्रमा नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरेमा १० प्रतिशत जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विभागमा श्रमिक संगठनहरू पनि अनलाइनबाट नै दर्ता र नवीकरण हुन सक्नेछन् । प्रतिष्ठानअन्तर्गतका संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रका श्रम कार्यालयमा दर्ता हुन सक्नेछन् भने संघ र महासंघका भने विभागमा नै दर्ता हुनुपर्नेछ । यस्ता संस्था दर्ता र नवीकरणबापत पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । विभागमा गत आवमा ८३ वटा श्रम आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र प्रदान भएको छ भने तीन सय ५१ वटाले नवीकरण गरेका छन् ।

प्रादेशिक रूपमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उत्कृष्ट व्यवस्थापन तथा अभ्यास गर्ने प्रतिष्ठानलाई विभागले यो वर्ष सम्मान गरेको छ । प्रदेश नम्बर एकबाट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स इटहरी, मधेस प्रदेशबाट सूर्य नेपाल सिमरा, बागमती प्रदेशबाट बोटलर्स नेपाल काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशबाट गोर्खा बु्रअरी नवलपरासीपूर्व, लुम्बिनी प्रदेशबाट सिजी फुड्स बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुदूर फुड इन्डस्ट्रिज कैलालीलाई सम्मान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विभागले गत आवमा विभिन्न दस्तुरबापत चार करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा गरेको छ । विभागमा जरिवानाबापत जम्मा ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । गत आवमा विभागले दुई हजार ६ सय ९९ प्रतिष्ठानमा निरीक्षण गरेको छ । दुई हजार नौ सय १९ वटा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । साथै, विभागले गत आवमा एक अर्ब ३० करोड राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको छ ।

दुई सय ८० संस्थामा दुई हजार विदेशी श्रमिक

विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई सय ८० वटा मान्यता प्रतिष्ठानका लागि दुई हजार एक सय ८१ विदेशी श्रमिकले विभागबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये नौ सय ५० नयाँ विदेशी श्रमिकले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एक हजार दुई सय ३१ जनाले भने श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन् ।

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशी श्रमिकमध्ये चिनियाँ नागरिक धेरै छन् । विभागका अनुसार नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने एक हजार ६ सय २९ जना छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक सय ६ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ८३, जापानका ६१, भारतका ५७ नागरिकले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।

Published on: 24 August 2023 | Naya Patrika