उनीहरूको नेपाल प्रवेशसँगै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया, उपस्थिति, बसाइ, पदयात्रा र प्रस्थानलाई व्यवस्थित एवं सरलीकृत बनाउन अनुगमन निर्देशिका उपयुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । भिजिट (भ्रमण) भिसाका नाममा व्यापार व्यवसाय गर्ने, समाजसेवाका नाममा जासुसी तथा धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने, लुकिछिपी बस्ने र कुटनीतिक मर्यादामा नबस्नेहरूलाई फिर्ता पठाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

 

यो निर्देशिकाले विदेशी नागरिकको विषयमा सूचना लिनेदेखि कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले शंका लागेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै कानुनी कारवाही गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । विभिन्न उद्देश्य तथा योजना बनाएर नेपाल आउने विदेशी नागरिकको हरेक गतिविधिमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्योजन गरेको छ । उहाँले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आईसकेपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कक्षलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री (ई–गेट) बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । सरकारले यसअघि अध्यागमन सुधार रणनीति योजना जारी गरिसकेको छ । 

 

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विभागले केही दिनअघि चाइना इन्टरपोल प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका एक चिनियाँ नागरिक र अन्य देशका गरी ११ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रवेशाज्ञा एउटा प्रायोजनका लागि लिने तर बसाईमा अर्कै काम गर्ने माथि निगरानी बढाइको छ । बसाई लम्ब्याउने, सेवाका नाममा अपराध गर्नेहरूलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्नुका साथै कतिपयलाई आफ्नै देशमा फर्काउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिहरूले नै शंका लागेको खण्डमा घर, होटल, रेष्टुरेण्टमा छापामारी अवैधरुपमा लुकिछिपि बसेका विदेशी नागरिकलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरी फिर्ता पठाउन सक्ने छन् ।