३१ जेठ, काठमाडौं । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ का २३ वर्षीय टेकराज घिमिरे रोजगारीका लागि २०७९ सालको असारमा मलेशिया पुगे । मलेशियाको गेन्टिङ हाइल्याण्डस्थित होटलमा काम गर्दा एक चिनियाँ नियमित आउँथे । हरेक दिनजसो आइरहने ती चिनियाँ ग्राहकले एकदिन तनाव कम गर्ने भनेर औषधि खान दिए र साथमा केही सामान पनि आफूसँग राखिदिन भनेर आग्रह गरे ।

चिनियाँ ग्राहककै आग्रहमा उनले सामान कोठामा लगेर राखिदिए । त्यसको केही दिनमै प्रहरीले उनको कोठामा आएर खानतलासी गरे । खानतलासी गर्दा थाहा भयो, चिनियाँले राख्न दिएको त्यो सामान लागूऔषध रहेछ । मलेशिया प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी लागूऔषधको मुद्दा चलायो ।

अहिले लागूऔषध मुद्दामा उनी ६ महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । यसबीच उनले कुनै कानुनी सहायता पाएका छैनन् । ‘परदेशमा गलत व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा अञ्जानमै भाइ कानुनी झमेलामा फस्यो’ टेकराजका दाइ विष्णुप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘दूतावासमा हामीले निवेदन दिएका छौं तर अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन ।’

सिरहा गोलबजार नगरपालिका–७ का २७ वर्षीय लालबाबु यादव दुई वर्षदेखि साउदी जेलमा छन् । रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनलाई त्यहाँको अदालतले सन् २०२२ नोभेम्बरमा १५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । अहिले उनी लागूऔषध मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका छन् ।

तीन वर्षअघि मात्र साउदी पुगेका यादव स्टोरमा सहयोगीको काम गर्थे । त्यही स्टोरमा एक जना पञ्जाबी भारतीय नागरिक गाडी चलाउँथे । कामकै सिलसिलामा उनी पञ्जाबी नागरिकसँग दुबई पुगेका थिए । दुबईबाट फर्कंदै गर्दा साउदी प्रहरीले ड्राइभरको साथबाट लागूऔषध बरामद गर्‍यो । साथमै भएकाले साउदी प्रहरीले भारतीय नागरिकसँगै यादवलाई पनि पक्राउ गरी लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा चलायो ।

‘साथमै हिंडेको भरमा ऊ माथि पनि लागूऔषधको मुद्दा लाग्यो’ दाइ विजयप्रसाद यादवले भने, ‘उसको गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि जेल जानु पर्‍यो ।’

लालबाबुको परिवारले निर्दाेष रहेको भन्दै मुद्दा लड्न सहयोग गरिदिन भनेर साउदीस्थित नेपाली दूतावासलाई आग्रह गरेका थिए । तर दूतावासले वास्तै नगरेको दाइ विजयले बताए । ‘अदालतमा ड्राइभरले भाइ निर्दाेष छ भनेर बयान दिएको थियो’ उनले भने, ‘तर पहल गरिदिने कोही नहुँदा उसले जेल सजाय भोग्नु पर्‍यो ।’ उनले त्यो बेला सरकार वा दूतावासले पहल गरिदिएको भए अनाहकमा जेल जानुपर्ने स्थिति नआउने बताए ।

रोजगारका लागि गएका थुप्रै श्रमिक विभिन्न कारणले परदेशमा जेल पर्छन् । हरेक वर्ष श्रमका लागि विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न कारणले जेल जीवन बिताउन पुग्छन् ।

मानवअधिकार आयोगले सन् २०२२ मा ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन २०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२१ सम्म मात्रै परदेशमा १ हजार ३० जना नेपाली जेलमा रहेको प्रतिवेदनले बताउँछ । सन् २०१६ मा भने ८०० नेपाली श्रमिक परदेशका जेलमा थिए ।

मुख्यतया नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य भएको मुलुक साउदी, मलेशिया, कुवेत, कतारमा बढीजसो नेपाली श्रमिक जेलमा छन् । जस अनुसार युएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा २६०, मलेशियामा २२३, कुवेतमा १६८, साउदी अरबमा १५३ र हङकङमा ८८ जना जेलमा रहेका छन् । नेपालीको संख्या धेरै भएकाले पनि खाडी राष्ट्रहरूमा नेपाली धेरै छन् ।

परदेशमा श्रम गर्न पुगेका श्रमिकहरू जेल मात्र परेका हुँदैनन्, तीमध्ये केहीलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत सुनाइएको हुन्छ । केही भने ब्लडमनी तिर्न नसकेर वर्षाैं जेल जीवन बिताइरहेका हुन्छन् ।

आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न जघन्य अपराधमा संलग्न भएका ४१ जना नेपाली श्रमिकलाई परदेशमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । जस अनुसार साउदी अरेबियामा २४, मलेसियामा १४, संयुक्त अरब इमिरेट्समा २ र कतारमा १ जना नेपाली मृत्युदण्डको सामना गरिरहेका छन् । यसरी परदेशमा श्रम गर्न पुगेका नेपालीहरू जेल पर्नुका कारण धेरै हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका कतिपय श्रमिकलाई उक्त मुलुकको भाषा र कानुनी ज्ञान नहुँदा पनि समस्यामा पर्ने गर्छन् । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल धेरैजसो नेपालीमा सम्बन्धित मुलुकको भाषाको अज्ञानता र कानुनबारे जानकारी नहुँदा पनि अनाहकमा कानुनी उल्झनमा परेर जेल सजायको समेत भागीदार हुन पुग्नुपरेको बताउँछन् ।

‘सबै श्रमिकहरू सम्बन्धित देशको भाषा र कानुनका विषयमा पूर्ण जानकार हुँदैनन्’ उनी भन्छन्, ‘कति श्रमिक कानुनी नियम थाहा नपाउँदा पनि अनाहकमा जेलमा थुनिनुपरेको हुन्छ ।’

उनी श्रमिक जेल पर्नुका अनेक कारण भएको बताउँछन् । उनका अनुसार धेरैजसो श्रमिक ‘अनडकुमेन्टेड’ हैसियतमा बस्ने हुँदा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन् भने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू जेलमा परिरहेका हुन्छन् । कुटपिट, लागूऔषध कारोबार, मदिरा सेवन, झै–झगडा, ट्राफिक नियम, महिला माथिका दुर्व्यवहार, चोरी लगायत घटना र कतिपय हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर अभियोगमा नेपाली कामदार हिरासत र जेल बस्नु परेको उनी बताउँछन् ।

पाउँदैनन् कानुनी सहायता

परदेशमा विभिन्न कारणले जेल भोगेका नेपाली श्रमिकले राज्यबाट कानुनी सहायता समेत पाउँदैनन् । यही कारण पनि कानुनी उल्झनमा परेका श्रमिकहरू जेल जीवन विताउन बाध्य हुन्छन् । जेल परेका कतिपयले पर्याप्त कानुनी सहायता र परामर्श नपाउँदा पनि अन्यायमा परिरहेका हुन्छन् ।

आयोगले निकालेको प्रतिवेदनले धेरैजसो श्रमिकले जेल परेमा कानुनी सहायता नै नपाउने गरेको देखाउँछ । प्रतिवेदन भन्छ– ‘२०२१ मै प्रतिवेदनमा जेल सजाय भोगेका १ हजार ३० नेपाली अप्रवासी कामदारहरूमध्ये केवल ७ प्रतिशतले मात्र विभिन्न नेपाली दूतावासहरूबाट निःशुल्क कानुनी सहायता पाएको उल्लेख छ । बाँकी ९३ प्रतिशतले भने कानुनी सहायता नै पाएनन् ।

श्रमिकमा चेतना र सम्बन्धित मुलुकको कानुनबारे जानकार नहुँदा सामान्य गल्तीमा पनि नेपाली जेलमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उनीहरूका तर्फबाट कसैले पनि कानुनी लडाइँ नलडिदिने हुनाले निर्दाेष श्रमिक पनि सजाय भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

जबकि श्रमिकको कानुनी सहायताका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरूको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ नै जारी गरिएको छ । निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनी प्रतिरक्षाको लागि विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग वा नेपालमा भए वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिनेछ । जाँचबुझपछि बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म कानुनी प्रतिरक्षाका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । नियोगले कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने र कानुनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

श्रम विज्ञ अधिवक्ता डा. सोमप्रसाद लुइँटेल परदेशमा श्रमिकले पाउने कानुनी सहायता एकदमै न्यून भएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त श्रमिकलाई नै राज्यबाट पाउने कानुनी सहायताबारे चेतनाको कमी छ’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो कुरा प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । दूतावासहरूले पनि यसमा खास तत्परता देखाएको पाइँदैन ।’

लुइँटेल कानुनी सहायतको पाटोलाई कार्यान्वयन गराउन सके श्रमिकलाई ठूलो राहत हुने बताउँछन् । ‘कानुनी अज्ञानता र भाषागत समस्याले गर्दा श्रमिकले समस्या झेल्नु परिरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कानुनी सहायता पाए श्रमिकलाई मुद्दा लड्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ । उनीहरूले अनावश्यक दुःख पाउँदैनन् ।’ उनले कतिपय निर्दाेष श्रमिक जेल परिरहेको हकमा पनि यसले न्याय दिलाउन ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।

Published on: 13 June 2024 | Onlinekhabar