रुद्र खड्का 

मलेसियामा बस्दा खाना र  कोठा भाडाको समस्या।  स्वदेश फर्कन हवाई खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या ? मलेसियामा रहेका हेटौंडाका रमेश श्रेष्ठले यो समस्याको कुनै समाधान भेटाएका छैनन्। 

लकडाउन सुरु भएयता घर फर्कन उनले अनेक प्रयास नगरेका पनि होइनन्।  सुरुमा हवाई उडान हुन नसक्दा मलेसियाबाट घर फर्कन नपाएका उनलाई अहिले घर फर्कंदा आफैंले हवाई भाडा तिनुपर्नेे सरकारी निर्णयले थप समस्यामा पारेको छ।  ‘कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि दुई महिनादेखि  काम गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले उद्धारको तयारी हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले घर फर्कंदा हवाई भाडा आफैंले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको सुनियो तर धेरैसँग भाडा तिर्ने उपाय छैन। ’

आठ महिनाअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्रेष्ठले सुरुका चार महिनाको कमाइ घरमा पठाइसकेको र त्यसपछिको खाना र बसोबासमा सकिएको बताए।  ‘विदेशमा जोखिममा परेका स्वयंले हवाई भाडा तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय परिवर्तन नहुने हो भने धेरै नेपाली अलपत्र पर्छन्,’ उनले भने। 

‘विदेशमा जोखिममा परेका स्वयंले हवाई भाडा तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय परिवर्तन नहुने हो भने धेरै नेपाली अलपत्र पर्छन्।  कोरोनाले विदेशमा अलपत्र परेकालाई हवाई भाडा बेहोर्न लगाउनु अत्याचारी निर्णय हो। ’ 

संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई) को दुबईस्थित एक होटलमा वेटरको काम गर्ने  काभ्रेका हरि बाँस्कोटालाई पनि घर फर्कन पाइनेमा आशंका छ।  कोराना महामारीपछि रोजगारी गुमाएका उनको जतिसक्दो चाँडो घर फर्कने चाहना छ।  तर, उनी विदेशबाट फर्कंदा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।  ‘भएको रकम खानपिन र कोठा भाडा तिर्दैमा सकियो,’ उनले आइतबार नागरिकसँग फोनमा भने, ‘चार्टर्ड उडानको रकम फर्कने व्यक्तिले नै बेहोर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयले चिन्तित बनाएको छ। ’ साढे एक लाख रूपैयाँ ऋण खोजेर दुबई पुगेको बताउने उनले चाटर्ड उडानमा आफैंले पैसा तिरेर घर फर्कने हो भने अर्को ६० हजार रूपैयाँ ऋण थपिने बताए। 

कोरोना महामारीपछि विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कन खोजेका छन्।  सरकारले विदेशमा जोखिममा परेकालाई फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ।  तर फर्कंदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नभई सम्बन्धित  व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरिएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।  सरकारको यस्तो निर्णयले जोखिममा परेकालाई थप आहत पुगेको छ।  ‘सरकारले अध्ययनका लागि चीन पुगेका हुनेखानेका छोराछोरीको उद्धार गर्दा राज्यकोष प्रयोग ग¥यो,’ दुबईबाट घर फर्कन खोजिरहेका चितवनका शिव ढकालले भने, ‘तर कामका लागि विदेश पुगेर अलपत्र परेकालाई हवाई भाडा बेहोर्न लगाउनु अत्याचारी निर्णय हो। ’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको कल्याणकारी कोषमा प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  श्रमिक अप्ठेरोमा पर्दा सोही कोषको रकम प्रयोग हुने ऐनमा उल्लेख छ। 

ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि प्रत्येकले एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ  जम्र्मा गर्छन् ।  यसरी जम्मा भएको रकमा अहिले कोषमा पाँच अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। 

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत बोकेको सरकारले उल्टै बढी रकम असुल्ने गरी चार्टर्ड उडान गर्न थालेपछि ठगी धन्दालाई प्रोत्साहन गरेको कतिपयको आरोप छ।  ‘कोषको रकम प्रयोग गर्नुको साटो नियमित हवाई उडान बन्द गरेर श्रमिकसँग दोब्बर भाडा असुल्नु सरासर ठगी हो,’ ढकालले भने।  नियमित हवाई उडान रोकेर विदेशबाट चार्टर्ड उडानमार्फत फर्काउँदा  नियमित भाडाभन्दा दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ। 

सरकारले जेठ १२ गते विदेशमा कोरोना महामारीले जोखिममा परेकालाई उद्धार गर्ने निर्णय लिएको थियो।  निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउने स्वयंले हवाई उडान, होटल क्वारेन्टिनलगायत सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने भनी सम्बद्ध निकायलाई परिपत्र गरेको छ।  सोही परिपत्रपछि सत्तासँग पहुँच राख्नेले महँगोमा जहाज चार्टर्ड गर्न थालेका छन्।  त्यस्तै होटल क्वारेन्टिनको शुल्क पनि पहिलाको भन्दा बढी तोकिएको छ। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली काम गर्न पुगेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी तत्काल कामदार फिर्ता गर्नुपर्ने भए सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। 

महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ।  यतिखेर घर फर्कन खोजेका सबै कोरोना महामारीले समस्या निम्त्याएका हुन्। 

अप्ठेरोव परेका बेला प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको कोषको रकम खर्च गर्नुको साटो सरकारले अनेक बहानाबाजी गर्न थालेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरिएको छ। नेपाली श्रमिक विदेशमा समस्यामा परेका बेला कोषको रकम खर्च गर्न अटेरी गरिरहेका सरकारी अधिकारीले त्यो रकम अन्य उपलब्धिविहीन काममा भने सहजै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।  सोही कोषबाट बेला बेला अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकमा रकम खर्चनेदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावासका लागि सवारीसाधन खरिदसमेत गरेका उदाहरण छन्। 

बोर्डले विदेशस्थित नियोगमा वर्षौंअघि पठाएको रकममध्ये करिब साढे दुई करोड रूपैयाँ अझै फस्र्योट हुन बाँकी छ।  कतिपय श्रममन्त्री र कर्मचारी श्रमिकले जम्मा गरेको रकम खर्चेर विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। 

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन, अंगभंग तथा बिरामी भएकालाई सोही कोषको रकमबाट आर्थिक सहायता दिने गर्छ।  गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु र बिरामी भएकालाई समेत गरी बोर्डले ६२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ ऐनमा महामारीका बेला विदेशमा रहेकालाई उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि समस्यामुक्त नभएको बताउँछन्।  ‘ऐनको मनसाय विश्वका कुनै मुलुकमा महामारी फैलिएको बेला नेपालीलाई फर्काउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले त कोरोना संसारभरि नै फैलिएको छ। ’ उनले यतिखेर कम्तीमा एक लाख २७ हजारलाई तुरुन्त उद्धार गर्नपर्ने देखिएको भन्दै सबैलाई उद्धार गर्न कोषको रकम पर्याप्त नहुने बताए। 

श्रमिकहरू भने कोषमा रहेको रकम अपुग हुँदा सरकारले बाँकी स्रोतको जोहो गनुपर्ने बताउँछन्।  ‘नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेयता नै सरकारले एक सुको सहयोग गरेको छैन,’ कतारमा रहेका हरि श्रीपाइलीले भने, ‘कोषको रकम पुगेन भने विदेशिएका युवालाई थप सहयोग गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। 

Published on: 8 June 2020 | Nagarik