रुद्र खड्का

सरकारले रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव घरसम्म ल्याउन नसकेपछि उतै दाहसंस्कार गर्न अनुमति दिने परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले गरेका हुन्।

‘कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान हुन नसक्दा गन्तव्य मुलुकमै दाहसंस्कार गर्नु राम्रो हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘विदेशबाट शव ल्याउँदा हुने खर्च मृतकका परिवारलाई नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो। ’

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएयता विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा एक सय ४४ श्रमिकको निधन भएको छ। तीमध्ये सातजनाको मात्रै कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको हो। कोरोनाका कारण निधन भएकाको सम्बन्धित मुलुकमै दाहसंस्कार गरिए पनि अन्यको शव घरसम्म ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले रोजगारीका क्रममा विदेशमा निधन भएका व्यक्तिको शव घरसम्म ल्याउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई दिएको छ। रोजगारीमा जानुअघि हरेक युवाले बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम खर्च गरेर मृतकको शव घरसम्म पु¥याउने तथा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको निधन भएमा बोर्डले मृतकका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ सहायता दिने नियम छ। त्यस्तै बिमा कम्पनीहरूले करिब १४ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यसबाहेक विदेशमा दाहसंस्कार गर्ने अनुमति दिएका आफन्तले थप ५० हजार रुपैयाँ पाउने सहसचिव घिमिरेले बताए।

सरकारले विदेशमा मृत्यु भएकाको उतै दाहसंस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि कतिपय मृतकका आफन्त आक्रोशित भएका छन्। दुई महिनादेखि साउदी अरेबियाबाट भतिजको शव आउने प्रतीक्षा गरिरहेका एक व्यक्तिले सरकारको निर्णय लाजमर्दो भएको बताए। ‘विदेशतिर मृत्यु भएको वर्षौंपछि पनि जुनसुकै हालतमा शव खोजेर परिवारलाई जिम्मा लगाइन्छ भन्ने सुनेका छौं,’ नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले मरेको व्यक्तिको शवलाई पैसासँग तुलना गर्न खोज्दैछ। ’ सरकारले चाहने हो भने जहाज चार्टर गरेर विदेशबाट शव झिकाउन सकिने उनको भनाइ छ।

श्रमविज्ञ पनि सरकारको निर्णय जायज नभएको बताउँछन्। ‘विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव चार्टर गरेर घरसम्म ल्याउन असम्भव छैन,’ श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयबाट मृत्युपछि सम्मानित ढंगले दाहसंस्कार गर्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको छ। ’

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएका अधिवक्ता लुइँटेलले कल्याणकारी कोषको रकम श्रममन्त्रीको निर्णयका आधारमा मनपरी खर्च गर्न नपाइने बताए। ‘मन्त्रीले निर्णय गर्ने हो भने सरकारी बजेटमा गर्नुपर्छ, मन्त्रालयको कोषमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कामदारको रकम जहाँ मन लाग्यो त्यहीं खर्च गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छैन। ’

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि हरेक युवाले श्रम सम्झौताको अवधिअनुसार एक हजार पाँच र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कोषमा जम्मा गर्छन्। सोही कोषको रकम प्रयोग गरेर बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेदेखि बिरामी हुनेको उपचार पनि गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते भएका वा बिरामी हुनेलाई पनि सोही रकमबाट सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ। रेमिट्यान्स भिœयाएर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको बताउने गरिए पनि बिदेसिने तिनै युवालाई राहत पुग्नेगरी सरकारले अहिलेसम्म एक सुको रकम लगानी गरेको छैन। युवाले विदेश जानुअघि जम्मा गरेको रकम वृद्धि भएर सबा पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको बोर्डले जनाएको छ।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा सात सय ५३ जनाको निधन भएको थियो। विदेशमा निधन भएका तथा  घाइते र बिरामीको उपचारका लागि ६२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ।

Published on: 15 May 2020 | Nagarik