होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैले स्वदेश फर्कंदा सरकारबाट टिकट शुल्क नपाउने भएका छन् । गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताले जिम्मेवारी नलिएका, आफ्नै आयस्रोतसमेत नभई अलपत्र परेका कामदारलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषबाट टिकट दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालत र निर्देशक समितिको निर्देशनको आधारमा सरोकारपक्षसँग छलफल गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसक्यो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार हेर्ने महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले भने, ‘अन्तिम रूप दिन श्रमसचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको छ । यसले टुंगो लगाउँछ ।’

श्रम मन्त्रालयको बुझाइमा सर्वोच्चको आदेशले विदेशबाट फर्किने सबै कामदारको स्वदेश फिर्तीको टिकट कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्न बाध्यकारी बनाइएको छैन । असार १ गते सर्वोच्चले ‘योगदानकर्ता (कोषमा योगदान गर्ने) का वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू’ भन्दै आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चमा निवेदन दिएका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका अन्य स्रोतबाट खर्च जुटाउन नसक्नेलाई टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै रहेको बताए ।

५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बचत

२०६४ पुस ३० गतेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा योगदान सुरु भएको हो । पहिले एक हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा हाल १५ सय रुपैयाँ छ । कोष बनाएपछि नै कामदार र तिनका परिवारका लागि राहत दिन थालियो । ‘विदेशमा अकालमा छोराछोरी गुमाएको परिवारले आँगनमा शव पाउँथे । केही दिनपछि साहुले जग्गा हडप्थे । अंगभंग भएर आएकाले उपचार पाउँदैनथे । राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहत पाइँदैनथ्यो,’ कोष स्थापना गर्ने तत्कालीन श्रममन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘यही देखेर कामदारको योगदानबाट कामदारकै हितमा खर्च गर्ने भनेर कोष खडा गरिएको हो ।’

स्थापनायता कोषमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । जसमा कामदारको कल्याणकारी क्षेत्रमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताए । हाल कोषमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बचत छ । बोर्डले कोषबाट गत जेठ मसान्तसम्म ८ हजार ९७ जना मृतकका परिवारलाई २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै एक हजार ७ सय ५३ जना अंगभंग तथा बिरामी कामदारलाई ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । २ सय २ जना अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३ सय ८३ जनाको अलपत्र शव ल्याउन २ करोड ६६ लाख, मृतकको घरसम्म शव पुर्‍याउन ६ करोड ९६ लाख, ९८ जना कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारबापत ४९ लाख, मृतकका ६ हजार २ सय ५६ जना छोरोछारीको शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अंगभंग/बिरामी कामदारलाई आर्थिक सहायता, कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा पनि कोषले खर्च बेहोरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्तीका लागि कोषबाट टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी कोषलाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत चैत ९ गतेयता दैनिक करिब एक हजार ५ सय जनाको करार अवधि समाप्त भइरहेको छ । यो तीन महिनामा मात्रै १ लाख ३५ हजार जना करार अवधि सकिएका छन् । कोभिड महामारीकै कारण रोजगारी गुमाउने नेपालीको यकिन तथ्यांक भने अझै छैन ।

नेपाली दूतावासले स्वदेश फिर्न चाहने करिब ४४ हजार जनाको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ हजार जना स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले ४ लाख ७ हजार नेपाल फर्कने अनुमान गरेको थियो । तीमध्ये १ लाख २७ हजार तत्काल फर्कने अवस्था रहेको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २ लाख १० हजार ८७१ जनालाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा झन्डै ८ लाख ९० हजारसम्म फर्किन सक्ने आंकलन गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ५ देखि ६ लाख नेपाली नेपाल आउने अनुमान गरेको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नै स्वदेश फिर्ता हुनेको संख्या धेरै भएकाले बोर्डबाट मात्रै खर्च बेहोर्न नसक्ने श्रम प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘कोषले कामदारको हितमा खर्च गर्नुपर्छ, यसको दायित्व उद्धार मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘उद्धारको दायित्व कोषमाथि मात्रै थुपारिदिनु हुँदैन । सरकार, बोर्ड र दातृसंस्था मिलेर संयुक्त कोष बनाएर टिकट काट्नुपर्छ । कोषको दिगोपना पनि हेर्नुपर्छ ।’ भट्टराईले उद्धारका लागि बढीमा कोषबाट एक तिहाइ रकमसम्म छुटाउन मिल्ने बताए ।

पूर्वश्रममन्त्री लेखक पनि कोषबाट मात्रै हवाई उडान खर्च गराउन नहुने बताउँछन् । ‘बोर्डबाट बहुआयामिक काम हुनुपर्छ । हामीले राखेको उद्देश्यअनुसार अझै कामदारको हितमा काम भएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘कोषलाई एकैपटक जिरो बनाउनु हुँदैन । कोष आफैं राज्य होइन । राज्यले आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ ।’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार कोषमा मौज्दात रकमले एक लाख जनालाई पनि उद्धार खर्च पुग्दैन । ‘जबसम्म विदेशमा कामदार रहिरहन्छन्, तबसम्म कोषलाई रित्याउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

९० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोरे : दूतावास

कोभिड–१९ महामारीका कारण जेठको अन्तिम साताबाट मात्रै कामदारको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुरु भयो । पहिलो चरणमा २५ हजार जनालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत शनिबारसम्म ५ हजार जनालाई ल्याइसकिएको छ । आउनेहरुमा करार अवधि सकिएका, कम्पनी बन्द भएका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, लामो बिदामा पठाइएका, तलब नदिइएका वा तलब कटौती गरिइएका, खान नपाएका, अलेखबद्ध हैसियतका, गर्भवती र बिरामीजस्ता समस्या र जोखिममा परेका कामदार छन् ।

स्वदेश फर्कनेहरुले चार्टर उडान महँगो भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सरकारले महामारीका बेला व्यापार गरेको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली दूतावासहरुका अनुसार चार्टर विमानमा आउने सवै कामदार आफैले व्यक्तिगत रूपमा टिकटको रकम तिरेका छैनन् । सबैभन्दा बढी कुवेतबाट ८ उडान भएको थियो । ती सबैको खर्च कुवेत सरकारका तर्फबाट भएको हो । कतारले पनि आफ्नै खर्चमा एउटा उडान गरिदिएको छ । ‘मलेसियाबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोरिदिएका छन्,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘भिजिट भिसामा आउनेहरुले मात्रै आफै खर्च गरेका छन् ।’ गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्नेलाई भने टिकट जोहो गर्न समस्या रहेको उनले बताए ।

साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले टिकट ठूलो विषय नभएको बताए । ‘हामीलाई टिकट छैन भनेर कोही आए भने रोजगारदातासँग समन्वय गरिदिन्छौं । रोजगारदाता आफैंले चार्टर उडानका लागि आवेदन दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘टिकटभन्दा उडान बढाउनुपर्‍यो भन्ने गुनासो छ ।’ कतिपय कामदार भने आफूहरुलाई खानाको समेत समस्या भइरहेकाले टिकट किन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन् । ‘मेरो रोजगारदाता सम्पर्कमा नै छैन । हामीलाई केही वास्ता गरेको छैन,’ यूएईमा रहेका झापाका सुदेश थापाले भने, ‘हामीलाई टिकट दिएर स्वदेश पठाइदिन दूतावासलाई गुहार मागिरहेका छौं ।’

Published on: 23 June 2020 | Kantipur