मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा विदेशबाट फर्किन चाहनेहरूको लागि कसरी ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल भएको हो।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले अन्तिम रूप दिनेछ।

आगामी बैठकमा कार्ययोजनाबारे छलफल हुने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले सेतोपाटीलाई बताए।

विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्नका लागि सातै प्रदेशका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रदेश-१ का लागि भौतिक मन्त्री बसन्त नेम्वाङ,प्रदेश २ का लागि श्रम मन्त्री रामेश्वर राय,बागमती प्रदेशका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ,गण्डकी प्रदेशका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल,प्रदेश ५ का लागि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन,कर्णाली प्रदेशका लागि शक्तिबहादुर बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई नेपालको सीमाना र काठमाडौंदेखि घरसम्म पुर्‍याउने योजना कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम(सिसिएमसी)ले बनाइसकेको छ।

सिसिएमसीले तयार पारेको प्रस्तावित योजनामा १३ लाखभन्दा बढी फर्किने अनुमान गरिएको छ। 

नेपाल आइसकेपछि उनीहरूका लागि गर्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लगायतको व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित योजनामा कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने,प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर समेत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।

सिसिएमसीले बनाएको प्रस्तावित योजनालाई उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ।

Published on: 19 May 2020 | Setopati