अरिष्मा मोक्तान

कोरोनाको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ भननेबारे सरकारले अध्ययन तथा छलफल अघि बढाएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न गराएको आर्थिक संकटका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश आउन सक्ने भएकाले स्वदेशमा रोजगारीको अवसरबारे छलफल थालिएको हो । 

यसबारे विभिन्न क्षेत्र र पक्षहरूसँग छलफल थालेकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा १७ लाख नेपाली रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । 

कोरोनाका कारण ती देशको रोजगारीमा गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले विभिन्न मुलुकमा रहेका लाखौँ नेपालीको रोजगारी गुम्ने निश्चित भइसकेको छ । 

कतिपय रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई बेतलबी बस्न बाध्य बनाएका छन् भने कतिपय देशले आफ्ना नागरिक फर्काउन पत्र काटिसकेका छन् । 

खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतवासले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश नेपाली फर्कन सक्ने बताएका छन् । राजदूतवासहरूका अनुसार कोरोनाले गर्दा कम्पनीहरू बन्द हुँदै गएकाले ती कम्पनीले कामदार कटौती गर्ने र त्यसमा नेपाली पर्ने जनाइसकेका छन् । 

अधिकांश नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना भएकाले नेपालभित्र रोजगारीको अवसरबारे सोच्न मलेसिया र खाडीका देशमा रहेका नेपाली राजदूतले यसअघि नै सुझाब दिइसकेका छन् । 

दश लाखभन्दा बढी स्वदेश फर्कन सक्छन् – एनआरएन

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली कोरोनापछि १० लाखभन्दा बढी स्वदेश फर्कन सक्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले अनुमान गरेको छ । 

एनआरएनका उपाध्यक्ष्य डा. बद्री केसीका अनुसार कोरोनापछि नेपालीको पहिलो प्राथमिकतामा घर फर्कनु रहेको बताए । 

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये धेरै सेवा प्रदायक कम्पनी (सर्भिस सेक्टर) मा कार्यरत भएकाले सबैभन्दा पहिला नेपाली प्रभावित हुने केसीले बताए । 

विभिन्न देशका ३० प्रतिशत कम्पनी बन्द हुने खतरा रहेको केसीको भनाइ छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा अधिकांश नेपाली बेरोजगारीलगायतका समस्या झेलिरहेका छन्,’ केसीले भने, ‘अधिकांश कम्पनीले तलब दिएर अथवा नदिएर कामदार निकालेका छन् ।’  

उनले स्वदेश फर्कने युवालाई देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले चुनौती स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । 

योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ – श्रमविज्ञ

‘नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै ‘होमवर्क’ गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यो भएन,’ श्रमविज्ञ डा. गणेश गरुङको भनाइ छ । 

सरकारले विदेशबाट आएका नेपालीलाई रोजगारी दिने क्षेत्रहरू पहिचान गरी आन्तरिक रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

देश लकडाउनमा भए तापनि सरकार लकडाउन बस्न नहुने उनले सुझाब दिए ।साथै, सरकारले कृषि तथा रोजगारीका आन्तरिक क्रियाकलापलाई  चलायमान राख्न ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

त्यसो भएमा सम्भावित खतरासँग जुध्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

विदेशबाट सबै नेपाली फर्केर आएमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नभएको तर, वर्गीकरण गरेर कामदार विदेशबाट ल्याउने र योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देशभित्रै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

रोजगारीको क्षेत्रहरूमा अध्ययन सुरु

सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयया गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । 

‘विभिन्न सरकारी निकाय तथा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रहरूमा कति रोजगारी दिन सक्ने विषयमा बृहत् अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कति कामदार आवश्यक रहेको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ ।’ 

सरकारले जलविद्युत् आयोजना, सडक, निर्माण, पूर्वाधारलगायत ग्रामीण कृषिमा रोजगारी दिन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्छौं – श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने बताए । 

विदशबाट युवा फर्केर नेपाल आएमा रोजगारका लागि अग्रसर बनाउने अवसर पनि बन्न सक्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । 

मन्त्री यादवले भने, ‘विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न चाहन्छौँ ।’ स्वदेशमै रोजगारी दिन कृषि, निर्माण, जलविद्युत्, पर्यटन तथा उत्पादन क्षेत्रहरूमा नेपालीलाई रोजगारीको सम्भावना रहेको मन्त्री यादवले दाबी छ । 

सरकारस्वदेश फर्कन चाहेकोमा उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्यमा जुटेको मन्त्री यादवले बताए । 

साथै, स्वदेश आएमा बेरोजगार हुन नदिने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाए ।

Published on: 28 April 2020 | Nayapatrika