होम कार्की, जगदीश्वर पाण्डे 

काठमाडौँ — गत मार्च २१ तारिखमा दाङका चन्द्रनाथ डाँगीको संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपाल आउने टिकट थियो । उनको उडान टिकट भएकै दिनदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्‍यो । दुबई विमानस्थल आइसकेका उनी फेरि क्याम्पमै फर्कनुपर्‍यो ।

कतारको सनैयामा बसेका कामदारहरूलाई अन्यत्र सारिँदै।

उनी ह्युमन रिसोर्स म्यानपावरलाई १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिरेर डिसेम्बर २० तारिखमा यूएई गएका थिए । दुबईस्थित फेलेक्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत होटलमा सफाइको काम गर्थे । पहिलो महिनाको तलब फेबु्रअरी १५ मा ९५० दिराम पाए । दोस्रो महिनाको तलब मार्च १५ मा ६५० रुपैयाँ पाए । ‘सम्झौताभन्दा कम तलब दिएपछि विवाद निस्कियो । कम्पनीले कोरोनाका कारण पूरा तलब दिन नसक्ने बताएपछि हामी ड्युटी गएनौं, कम्पनीमा यूएई सरकारी अधिकारीहरू नै आए,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पूरा तलब दिन सक्ने भए कामदारलाई काममा लगाऊ, होइन भने पठाइदेऊ भने ।’

कम्पनीमा कार्यरत झन्डै ५ सय नेपाली स्वदेश फर्कन तयार भए । कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराउन नसक्ने बतायो । रकम जुटाउन सक्नेहरू तुरुन्तै टिकट काटेर गए, पैसा जुटाउनुपर्नेले मार्च २७ सम्मको टिकट काटे । ‘जसको २० तारिखसम्म टिकट थियो, उनीहरू नेपाल गए । २१ देखि उता भएका साथीहरू क्याम्पमै छौं,’ उनले भने ।

अहिले उनीहरू बस्ने क्याम्पमा झन्डै ३ सय नेपाली स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा छन् । कम्पनीले खाने प्रबन्ध मिलाएको छैन । ‘केही दिनअगाडि एनआरएनका मान्छे आएर खाना बाँडेका थिए, अहिले खानाको अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोकै मरिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । जसरी हुन्छ, छिटो नेपाल जान पाए हुन्थ्यो । यहाँ असुरक्षित महसुस गरेका छौं ।’ 

प्राथमिकतामा ३० हजार नेपाली

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले करार अवधि समाप्त भएर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । परराष्ट्रले भने जुन देशले किटान नै गरेर विशेष अनुरोध गरेको छ, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार गैरकानुनी हैसियतमा रहेका झन्डै ३० हजार नेपाली प्राथमिकतामा छन् । ‘साउदी अरब, कुवेत र मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारलाई पठाउने नीति लिएको छ, कुवेतले त क्याम्पमा राखिसकेको पनि छ, कुवेतमा मात्रै ७ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा रहेको सूचना हामीलाई दिएको छ,’ सोमबार श्रम, रोजगार पत्रकार समूहसँग उनले भने, ‘आफ्नै जहाजमा फर्काउनेभन्दा हामीले रेन्स्पोन्स गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो ।’

यूएईले रोजगार करारपत्र समाप्त भइसकेका कामदारलाई पठाउन कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । यूएईले आफ्ना नागरिक लैजानका लागि समन्वय नगरेमा श्रम सम्झौता तोड्ने धम्कीसमेत दिएको छ । यूएई र नेपालबीच गत जुलाईमा शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने श्रम समझदारी भएको थियो । हाल दुई लाख ७५ हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने यूएईबाट नेपाललाई लक्षित गरी कुनै अनुरोध नआएको बताए । ‘नेपाललाई लक्षित गरेर केही आएको छैन, यूएईसँग हाम्रो जुन तहको सम्बन्ध छ, हामी धेरै तरंगित हुनु जरुरी छैन, मिडियामा आएको कुरालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने ।

खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत नेपालीको रोजगार कटौतीबारे आफू नियमित रूपमा जानकार रहेको उनले बताए । ‘कामदार कटौती भएको केही रिपोर्ट आएको छ तर ठूलो संख्यामा कटौती गरेको रिपोर्ट आएको छैन । महामारीको रूप बढ्दै जाँदा कम्पनी टाट पल्टिने सक्ने स्थिति आउँछ । नेपालको श्रम बजारलाई खल्बल्याउन सक्छ । आजको मितिसम्म धेरै कामदार कटौती भइसकेका छैनन्,’ उनले भने ।

नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि सरकारले सम्बन्धित सरकारप्रमुख र विदेशमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको उनले बताए । ‘हामीले सम्बन्धित सरकारलाई तीनवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले भिसा र करार अवधि सकिएकाहरू स्वदेश फर्किने अवस्था छैन । उनीहरूलाई कुनै कानुनी झमेला नपरोस् भनेका छौं । नागरिकसरह उपचार, खाना र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवहारमा पनि देखिएको छ ।’

यति हुँदाहुँदै कुनै कम्पनीले खाना र बस्न नदिएमा दूतावासलाई हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले विदेशबाट आपत्मा परेका कामदारलाई ल्याउनेदेखि श्रम बजारमा जोड्नेसम्मको योजना बनाइरहेको छ । ‘नेपालबाहिर १५ प्रतिशत नागरिक छन्, रोजगारीका क्रममा मात्रै २१ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू सबैलाई एकैपटक ल्याउने अवस्था छैन । आर्थिक मन्दीबाट रोजगारी गुमाएर फर्केर आउनेलाई नेपालको श्रम बजारमा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर यो वर्षको नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा योजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालभित्र आवश्यक प्रबन्ध भएपछि उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपालभित्र ल्याइनेछ । पहिला नेपाल सुरक्षित हुनुपर्‍यो । नेपाल सुरक्षित भएपछि उहाँहरू पनि सुरक्षित हुने हो । त्यसपछि हामी क्रमश: उहाँहरूलाई ल्याउँछौं । कहिले ल्याउने भनेर अहिले नै मिति भन्न सकिन्नँ ।’

तत्काल दुई संयन्त्र आवश्यक 

खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत कामदारको अध्ययन गरिरहेका इक्विडियम रिसर्चका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले कामदारले भोग्नुपरेको संकट न्यूनीकरण र समाधानका लागि नेपालबाट तत्कालै थप कामहरू गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘रोजगारीका लागि हाल विदेशमा रहेका नेपाली ठूलो संख्यामा घर फर्किने अवस्थामा छन् । यो संख्या एकाध हजार वा हजारौंमा मात्र सीमित नभएर लाखौंमा पुग्ने देखिन्छ । त्यसरी फर्कनेहरूका लागि आपत्कालीन योजना र फर्केकाहरूको व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कामदार के–कस्ता समस्यामा छन् भनेर बृहत् अध्ययन हुनुपर्छ । कतार र यूएईस्थित दूतावासले अनलाइन फर्ममार्फत केही अध्ययन प्रारम्भ गरिए पनि अन्य दूतावासले गरेका छैनन् । सरकारले कामदारलाई पर्ने दीर्घकालीन असरहरू र तिनको निराकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

‘तत्काल संकटमा रहेका कामदारको सहायताका लागि कमसेकम अब दुईवटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्तो संयन्त्र विद्यमान नियमित संयन्त्रहरू नभई अतिरिक्त र इमर्जेन्सी रिलेटेड संयन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय संवाद र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र हुनुपर्छ । दूतावासहरूले सामान्य बेलाका भार बहन गर्न नसकिरहेको अवस्था अहिले झन् काम गर्न कठिन छ । अर्को छिटो सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमै अर्को संयन्त्र हुनुपर्‍यो । विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।

Published on: 5 May 2020 | Kantipur