वैदेशिक रोजगर प्रवर्द्धन बोर्डले भने त्यस्ता युवालाई नजिकको वाणिज्य बैंकमा गएर सम्पर्क गर्न आग्रह त गरेको छ । तर, बैंक पुगेका युवालाई निरास बनाएर फर्काउने क्रम चलिरहेको छ ।

 

केही महिना अघि आफ्नो व्यवसायिक योजनासहित विदेशबाट फर्किएका झण्डै २० हजार युवाले लाइन बसेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा आवेदन पेश गरेका थिए । आफूसँग सूचीकृत युवाको विवरणलाई बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि विदेशबाट फर्किएका युवालाई ऋण दिन भन्दै दुईपटक बैंकहरुलाई सर्कुलर गरेको छ ।

 

तर, वाणिज्य बैंकहरुले समस्या देखाएर ऋण प्रवाह गर्न अन्कनाएको आरोप बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ लगाउँछन् । हालसम्म एक दर्जन युवाले पनि यस्तो ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन् । १९ अर्ब रुपैयाँको माग हुँदा अहिलेसम्म ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै यस्तो प्रयोजनमा बैंकहरुबाट ऋण लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

 

‘हामीले १८ हजार ७ सय ६८ उद्यम गर्न चाहाने युवाको सूची पठाएका छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने,’अब वाणिज्य बैंकहरुले युवाको कार्ययोजना हेरेर ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् ।’

 

यदि इच्छुक युवाको संख्या अनुसार ऋण लगानी गर्ने हो भने बैंकहरुले झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक रुपमै यस्तो आवेदन मागेको थियो । झण्डै २० हजार युवाले आफ्नो उद्यम गर्ने योजनासहित ऋण माग गरेका थिए ।

 

उनीहरुले बुझाएको विवरणमा आवश्यक अध्धयन गरेर बोर्डले बैंकहरुलाई युवालाई ऋण दिन सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसवर्षबाट विदेशबाट फर्किएर ब्यापार, व्यवसाय र इलम गर्नेहरुलाई १० लाखसम्म सहुलियत ब्याजको ऋण दिन लागेको  छ । यस्तो ऋण बैंकले दिने भएकाले पाउने ग्यारेन्टी भने छैन ।

 

तर, बैंकहरुले भने कार्यविधिमा समस्या देखिएको भन्दै विदेशबाट फर्किएका युवालाई ऋण दिन समस्या भएको बताएका छन् । बोर्डले त्यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल भने गरेको छैन ।

 

 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५अनुसार विदेशबाट फर्किएकालाई पनि सहुलियत दरमा ब्याज दिन लागेको हो । त्यसका लागि राम्रो व्यवसायिक योजना भने आवश्यक पर्छ ।

 

सरकारले युवाले आफ्नै परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् ।

 

५ वर्षका लागि दिइने यो ऋणमा बैंकले ब्याजको आधार दरभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याज तोक्न पाउने छैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा ऋणहरू परिचालन गर्दा ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।

 

यो हुँदा ऋणीले बैंकको ब्याजदरमा आधा वा त्यसभन्दा बढी सहुलियत पाउने अवस्था बन्नेछ । यस्तो ऋणमा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

 

तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।

 

१० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्छ।

 

यदि लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । सरकारले राहदानी पनि रोक्का गर्ने र ऋणीको चल/अचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउनेछ । बैंक खाताहरु रोक्का गरेर सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ ।