तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ८० प्रतिशत कामदार स्वदेश फर्कन चाहेको अध्ययनले देखाएको छ। माइग्रेन ल्याबको सहकार्यमा डायस्पोरा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांक नेपाल नीति प्रतिष्ठान (एनपीआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत कामदार फर्किन चाहेको देखिएको हो। तर, फर्कन चाहेकामध्ये ७० प्रतिशत कामदार स्वदेशमा रोजगारी ग्यारेन्टी नहुँदा अन्योलमा छन्।

कोरोनाका कारण करिब ६ लाखले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किेने प्रतिक्षामा छन्। कामदार फर्किन चाहे पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नदेख्दा तनावमा छन्। एनपीआईले भारत, मलेसिया र खाडी क्षेत्रका ६ वटा देशमा कार्यरत ६ सय २५ जना श्रमिकसँग अध्ययन गरेको थियो।

धेरैले परिवारसहित स्वदेशमै स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहे पनि आफूसँग पैसा नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो। ८० प्रतिशत कामदार विदेशमा श्रम गर्दा कमाएको धेरै पैसा घर परिवारका महिनैपिच्छे आवश्यकता पूर्ति गर्नमै खर्चिन्छन्। जसले गर्दा फर्केपछि सानो रकम लगाएर भए पनि स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहे पनि इच्छा पूरा हुन नसकेको अध्ययनमा देखिएको छ।

एनपीआईका कार्यकारिणी सदस्य एवं अनुसन्धानकर्ता सरु जोशीले श्रमिकको पारि श्रमिक न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी दैनिक खर्चमै सकिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘फर्केका कामदारलाई उद्यमी बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।’

सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुसन्धानकर्ता जोशीले स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिए पनि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कृषि क्षेत्रमै सामेल हुने सरकारको अपेक्षा छ। तर, आवश्यक वातावरण तयार नगर्दा फर्केका कामदार कृषि क्षेत्रमै सामेल हुन कठिन छ।

अनुसन्धानकर्ता जोशीले मलेसिया र खाडीमुलुकमा कामदारले मरिमेटी काम गरेर ३० हजार पनि कमाउन नसकेको बताइन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये ७५ प्रतिशत हिस्सा खाडी र मलेसियामा छ। अदक्ष कामदारको हिस्सा पनि करिब ७५ प्रतिशत छ।

नेपालमा लाखौं विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको भन्दै अनुसन्धानकर्ता जोशीले ती कामदार विस्थापन गर्दै नेपालीलाई अवसर दिन सकिने बताइन्। विदेशबाट फर्किने कामदारलाई उसको अनुभव र सिपका आधारमा स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिने नेपाल एनपीआईले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले तीन तहको सरकारको समन्वय हुन सके लाखौं मान्छेलाई रोजगारीमा आबद्घ गराउन सकिने बताउँछन्। विदेशमा कार्यरत अधिकांश कामदारले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका रोजगारमुखी कार्यक्रमप्रति जानकार छैनन्। कतिलाई जानकारी भए पनि काम पाइनेमा विश्वस्त छैनन्। कस्तो किसिमको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय हुन सके स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अध्ययनले प्रष्ट्याएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई सामाजिक आर्थिक एकीकरण गर्न दस्तावेज बनाए पनि पारित हुन सकेको छैन। सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई बेवास्ता गर्दा पुनः एकीकरण हुन नसकेको हो। अनुसन्धानकर्ता जोशीले कोभिडको संकटबेला सामाजिक आर्थिक पुनः एकीकरणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो गर्न नसक्नु दुखद भएको बताइन्।

अध्ययनअनुसार खाडी, मलेसिया र भारतमा असुरक्षित प्रकृतिको काममा धेरै नेपाली संलग्न छन् तर पनि उनीहरूको जीवनस्तर न्यून छ। पारि श्रमिक र सेवासुविधा थोरै हुँदा उनीहरू न्यून स्तरको जीवन जीउन वाध्य छन्। कोभिडको समस्यामा रहेका र त्यसपछिको सिर्जित वातावरणसँग जुध्न सरकारले नचाहेको देखिएको छ। स्वदेश फर्किनेलगायत आवश्यक सहजीकरणको भूमिकासमेत सरकारले खेल्न नसकेको श्रमिकको गुनासो छ।

स्वदेश फर्केपछि रोजगारीको प्रत्याभूति हुन नसक्दा कामदार चिन्तित छन्। कोभिडका कारण रोजगारी गुमेसँगै कामदारको दैनिक आधारभूत गतिविधिमा ठूलो असर परेको छ। कोभिडले रोजगारी गुमेपछि खाना, घर भाडा, बालबालिकाको शिक्षा र ऋण चुक्ता, घरेलु मतभेद र हिंसाजस्ता समस्या थपिएको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले शुक्रबार भर्चुअलमा आयोजना गरेको अर्थनीति बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता जोशीले राज्यले अझै पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताइन्।

Published on: 29 August 2020 | Annapurna Post