विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन् । बिहिबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सोही देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

 

सामाजिक न्यायका लागि कानुन मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले गत बैशाख १४ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपालमै हुँदा मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा गएका नेपालीहरुले मताधिकार पाउनेछन् । सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा मतदान गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मिलाउनुपर्नेछ । गैरनेपाली र अन्य नागरिकको हकमा भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ ।

 

विश्वका एक सय १५ मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चले नेपालले पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा गएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

 

सर्वोच्चले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुन निर्वाचनमा मत हाल्न मिल्ने हो, सो कुरा तीन महिनापछि आउने फैसलाको पूर्णपाठमा खुल्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि विज्ञहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नभए पनि समानुपातिक निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।

 

निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवराज ढकालले विदेशबाटै मतदानका लागि आयोगले तीन पटक अध्ययन गरिसकेको जानकारी दिँदै छिटै त्यसले सार्थकता पाउनेगरी काम अघि बढिरहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशबारे अनभिज्ञता प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता ढकालले अदालतको आदेश भएमा सरकारले र आयोगले त्यसको पालना गर्ने बताए । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गरिए बिदामा वा करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्कने कामदारले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।