कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेश जानका लागि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्ने जिम्मा सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालका साथै केवल ५ वटा निजी अस्पताललाई तोकेको छ । विदेश जानका लागि अत्यावश्यक रहेको पीसीआर रिपोर्ट नक्कली बनाउने कार्य बढेका कारण त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको दाबी छ ।

सरकारले सबै सरकारी प्रयोगशालाहरुका साथै स्टार हस्पिटल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज एन्ड टिचिङ हस्पिटल र ह्याम्स हस्पिटललाई मात्रै विदेश जानेको पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ । शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गरी विदेश जाने व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा आधारित भएका ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालाले मात्र गर्न पाउने निर्णय भएको जनाएको हो । सूचनामा विदेश जाने प्रयोजनका लागि पासपोर्ट र भारत यात्रा गर्नेको हकमा पहिचान खुल्ने कागजात परीक्षण गर्न नमूना संकलन गर्ने व्यवस्था प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको छ । अनुमति पाएका सबै प्रयोगशालाले रिपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो र बारकोड देखिने तथा अनिवार्य आईएमयू अनलाइन प्रणालीबाट अद्यवाधिक हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

पहिलो लहरको समयमादेखि नै प्रयोगशाला बनाएर पीसीआर परीक्षण गरिरहेका निजी प्रयोगशालाहरु सरकारको यो निर्णयबाट रुष्ट भएका छन् । एउटाले बदमासी गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई दण्डित गर्न नहुने उनीहरुले तर्क गरेका छन् ।

इन्टरपिड ल्याबका बिजनेस डेभलोपमेन्ट डाइरेक्टर सम्भावित श्रेष्ठले सरकारको पछिल्लो निर्णय पूर्वाग्राही रहेको बताए । श्रेष्ठले यस्तो महामारीमा निश्चित प्रयोगशाला तोकेर सुनियोजित निर्णय गरिएको बताए । ‘पहिलो लहरदेखि नै सेवा दिएर आइरहेका छौं । एउटा कुनै प्राइभेट ल्याबले बदमासी गर्‍यो भन्दैमा सबै ल्याबलाई दण्डित गर्न त मिल्दैन नी,’ उनले भने । श्रेष्ठले सरकारले आफैंले दिएको स्वीकृतिमा कसैलाई हुने र कसैलाई नहुने भन्ने त हुन्न होला भन्दै निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको बताए ।

विध ल्याबका प्रतिनिधि रवि शंकर पोखरेलले सरकारले गरेको निर्णय पक्षपाति पूर्ण रहेको बताए । ‘एक पक्षीय रुपमा सरकारले यो निर्णय ल्यायो । हामीलाई किन रोकियो त्यसको जानकारी पनि दिएको छैन,' उनले भने, 'जुन ल्याबले गल्ती गरेको थियो उसलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो । हामी सबैले एउटै खालको परीक्षण गर्ने त हो । कि हामीलाई कुनै पनि परीक्षण गर्न दिन भएन । कुनैले पाउने कुनैले नपाउने किन त्यस्तो?’

स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार 'क' वर्गका सबै प्रयोगशालालाई विदेश जानेहरुको परीक्षण गर्न दिने गरी निर्णय भएको भएपनि अन्तिम समयमा केही निजी अस्पतालहरुलाई मात्रै फाइदा हुने गरेर किन निर्णय फेरियो भनेर सबै आश्चर्यमा परेका छन् । 'सबै क वर्गका प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने भनेर छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर निर्णय सार्वजनिक हुँदा क वर्गको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला भएका अस्पताल भनेर गरियो । यसमा केही चलखेल भएको आशंका छ ।' राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार भने अस्पतालसहितको प्रयोगशालाले गडबड गर्दैनन् भन्ने आशा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘यी तोकिएका पनि विश्वसनीय छन् भन्न सकिन्न । तर अस्पतालसहितको भयो भने बदमासी नगर्लान् भन्ने हो । किनकी परीक्षण बाहेक अरु सेवा पनि उनीहरुले पछि पनि दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने । 

एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयको उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा यस्तो निर्णय भएको दाबी गरे । 'हामीले गरेको परीक्षण नेपालमा बस्नेको लागि ठिक विदेश जानेका लागि बेठिक ? त्यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ,' उनले भने, 'कि त हामीले गरेको परीक्षण नै ठिक भएन भनेर बन्दै गरिदिनु पर्‍यो होइन भने यस्तो देखादेख बदमासी त ठिक भएन नि ! हातमा सहि गर्ने अधिकार छ भनेर जे पनि निर्णय गर्ने ?'

Published on: 25 April 2021 | Kantipur