यो व्यवस्थाले लाखौं नेपालीलाई अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ

सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यो निर्णयले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित भएको छ। सर्वोच्चले कानुनी तथा पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्य गर्न भन्दै ६ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ। नेपाली जो जहाँ गएर बसे पनि मतदान गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानले दिएको अधिकार पनि। संविधानको धारा ८४(५) मा १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नागरिकले पठाएको पैसाबाट राज्यले फाइदा लिने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहरलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ। केही विकसित राष्ट्रले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई धेरै पहिलेदेखि यो अधिकार दिलाएका हुन्। नेपालले ढिलो गरेर यस्तो कदम चालेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशको स्वागत गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई मातृभूमिप्रतिको माया मात्र नभई अपनत्वसमेत बढाएको छ।

लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले मतदान गर्न पाउनु उसको अधिकार हो। नागरिकका परिभाषा बेग्लाबेग्लै हुन सक्दैनन्। विदेशमा रहेका सामान्य घरेलु कामदारदेखि उच्च कूटनीतिज्ञसम्मको मतदान अधिकार एउटै हो।

मुलुकको सर्वोच्च कानुनी निकायले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अब जहिले निर्वाचन हुने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था आजैबाट थाल्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसो त सर्वोच्चले आदेश दिँदैमा व्यावहारिक रूपमा यो तत्काल लागू हुन कठिन छ। प्राविधिक र कानुनी जटिलता कम चुनौतीपूर्ण छैनन्।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विदेशमा बस्ने नेपाली भनेर मात्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित छैन। विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने हो। सर्वोच्चले निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, दलहरूको तयारीलगायत विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्न सुझावसमेत दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाले मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ।’ यसका लागि विभिन्न दल, नागरिक समाज, रिट निवेदक लगायतसँगसमेत परामर्श गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्सर्ति हेर्दा सर्वोच्चको आदेश राम्रो छ। आदेश कार्यान्वयन हुनुअघि व्यावहारिक जटिलताबारे सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्छ। यो तत्काल लागू हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्राविधिक र कानुनी पक्षको अध्ययन–अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण छ।

निर्वाचन आयोगको नियमावलीअनुसार स्वदेशमा झैं विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता सूची संकलन पहिलो चुनौती हो। कुन मुलुकमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ। वैधानिक मात्र होइन, अवैधानिक रूपमा समेत नेपाली बाहिर गएका छन्। अधिकारको सचेतता वैधानिक रूपमा गएकालाई मात्र हुन्छ। तर मतदानको अधिकारमा आउन नचाहने नेपालीको अवस्थाबारे पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको आदेशबमोजिम निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी मतदाता नामावली संकलन गर्नुअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व सुरक्षित छ।

बाह्य मुलुकमा फरक–फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगार दिने कम्पनीसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चको सुझावमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्था बनाउन उनीहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न, दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

के यो तत्काल सम्भव छ र ?  कुन देशका कति नागरिक बसोबास गर्छन् भन्ने तथ्यांक लिनु पहिलो काम हुन्छ। कूटनीतिक नियोगले सघाउन मात्र सक्छ लागत संकलनको काम निर्वाचन आयोगको हो। मतदानको अधिकार पाएपछि कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था हुनु राम्रो हो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुअघि व्यावहारिक जटिलताबारे सरोकारवाला निकाय सचेत हुनैपर्छ।

अब विदेशका बस्ने नेपालीले निर्वाचनमा उम्मेदवार दिन पाउने कि नपाउने ?  प्रश्न उठ्न थाल्छ। मतदानको अधिकार सुनिश्चित भएपछि योग्यता पुगेको नेपाली जहाँ बसेको भए पनि उम्मेदवार हुन पाउने हक हुन्छ। यसबारे अदालतले के भन्छ भन्ने होइन, हामीले कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने हो। सरकार र निर्वाचन आयोगले मतदानको अधिकारसँगै यसको पनि निरूपण गर्नुपर्छ।

निर्वाचन हुने भएपछि उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुपर्‍यो। स्थानीय होस् वा नेपालमा बसोबास गर्ने, उम्मेदवारले त्यहाँ गएर प्रचारप्रसार गर्न पाउने भयो। जुन देश हो त्यहींको नीतिनियम र व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार भएका विकासशील देशमा यसको दायरा फराकिलो भएकाले सहज होला, तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएका मुलुकमा मतदान र प्रचारप्रसार कसरी सहज होला ? जुन मुलुकमा बसेको छ त्यहींको कानुन पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। कानुनविपरीत भयो भने भोलि एउटा व्यक्ति देशको नामसँग जोडिन पुग्दा समस्या आउन सक्छ। यसमा आयोगले लागू गर्नुअघि नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका देशबारे जानकार हुनुपर्‍यो। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नभएका देशमा पनि नेपालीको बसोबास भएकाले त्यहाँको कानुनबारे जानकार नभई हामीले कदम चाल्दा भोलि समस्या आउन सक्छ।

मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। सम्बन्धित देशमा भएका सबै नेपाली एकैठाउँमा भेला भएर मतदान गर्न सम्भव हुँदैन। सम्बन्धित देशको नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आउन सम्भव हुने कि नहुने। ठाउँठाउँमा मतदानको व्यवस्था सम्भव हुन्छ कि हुँदैन। ठाउँठाउँमा व्यवस्था गर्दा हुने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने। पाएको अधिकारको उपयोग सहज भए पनि व्यवहारमा निकै कठिन देखिन्छ।

हुलाकबाट मतदान गराउने विषय पनि उठाइएको छ। नेपालजस्तो अविकसित मुलुक जहाँ सरकारी कामकारबाही हुलाकबाट हुने गरेको छ। अहिले पनि सरकारले चिठीपत्र पठाउँदा हुलाक प्रयोग गर्छ, तर विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। इन्टरनेट सेवाले अहिले हुलाकलाई विस्थापित नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हुलाकबाट मतदान सम्भव होला ? काठमाडौंको चिठी काभ्रे पुग्न एक साता लाग्ने देशमा खाडीबाट मतपत्र हुलाकमार्फत कहिलो आउँछ र मतगणना गर्ने ? यसबारे पनि निर्क्यौल नगरेसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको अधिकार कार्यान्वयन जटिल छ।

सम्बन्धित देशमा मतपत्र कसरी पुर्‍याउने, वितरण कसरी गर्ने, समयावधिभित्रै मतपत्र पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो। यो विषय आयोगका लागि मात्र नभई कूटनीतिक नियोगका लागि पनि प्रश्नसूचक छ। मतदानका लागि सम्बन्धित देशका स्थानीय सरकारसँग सहमति लिएर समन्वय कसरी गर्ने। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सहज होला, प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएका मुलुकले हाम्रो निर्वाचन पद्धति र प्रणालीलाई कसरी सहज रूपमा लेलान् यसबारे गम्भीर बहस जरुरी छ।

नजिकको छिमेकी भारतमा धेरै नेपाली बसोबास गर्छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारको सुविधा उपलब्ध गराउन सहज छैन। मतदाता पहिचान गर्ने कुरा नजिकको मुलुकमा झन् गाह्रो हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीको परिभाषाभित्र भारतलाई समेत राख्दा असजिलो हुनेतर्फ पनि सजगता अपनाउनु आवश्यक छ। धेरै नेपाली खाडी मुलुकमा छन्। तिनीहरूको पहिचान गरी मतदानको दायरामा ल्याउन पनि कठिन छ। कामको प्रकृतिले पनि समस्या सिर्जना गर्छ। घरेलु कामदारको रूपमा गएको व्यक्ति यो अधिकार उपयोगका लागि तयार हुन गाह्रो हुन्छ।

मतदान अधिकारपछि उम्मेदवारले सम्बन्धित देशमा भोट माग्न जाने भयो। जहाँ धेरै नेपाली बसोबास गर्छन्, त्यो ठाउँमा दलका उम्मेदवारको चासो हुनु स्वाभाविक हो। निर्वाचन आयोग मतदानको व्यवस्थाका लागि जानुपर्‍यो। पर्यवेक्षकदेखि हरेक विषय आउँछ नै। त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? विकास खर्च कटाएर निर्वाचन खर्च बढाउनुपर्ने मुलुकले यस्तो खर्चिलो पद्धति एकचोटि लागू गर्न सक्दैन। यसै पनि निर्वाचन पद्धति खर्चिलो भएको मुलुकका लागि झन् खर्च बढाउने व्यवस्थाले नयाँ संघीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन सक्ला ? त्यसो त अधिकार प्राप्तिपछि विदेशमा बस्ने नेपालीले खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन्। अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीले देशको नीतिनिर्माण तहमा बस्ने व्यक्ति विदेशमा बसेर छान्न पाउँदा देशप्रति आफूहरू अझ बढी जिम्मेवार हुने बताएका छन्। उनीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर यसबाट हुने फाइदा/बेफाइदाबारे बहस गरेर मात्र कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने कि।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गराउनुअघि एउटा विज्ञ समूह बनाएर यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु उचित हुनेछ। त्यसो त तत्काल निर्वाचनको सम्भावना नभएकाले हामीसँग पर्याप्त समय हुने नै भयो। तर यसबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा ढिलाइ नगरी अभ्यास गरिएका मुलुकमा गएर यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।

श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।

Published On: 5 September 2018 | Annapurna post