काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै गत आर्थिक वर्षभरमा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएकै बराबर विदेशी मुद्रा नेपालबाट बिदेसिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको चैत महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा बाहिरिएको रकम करिब ५४ प्रतिशतले बढी हो ।

कोभिड संक्रमणका बेला नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा जान नपाएकाले कोभिडपछि विद्यार्थीको संख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर यो क्रम कोभिडपछिका पछिल्ला वर्षमा पनि उच्च दरले बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम कोभिड संक्रमणअघिको वर्षभरिमा सोही शीर्षकमा बाहिरिएको भन्दा झन्डै दोब्बर बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड र ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड बाहिरिएको थियो । खासगरी यस वर्ष क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशले सहज रूपमै अध्ययन भिसा प्रदान गरेका छन् ।

यसकारण पनि यस वर्ष विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या धेरैले बढेको हो । यही पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै विदेश अध्ययनका लागि अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) मा कडाइ गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर विदेशी सम्बन्धनका कलेजको नयाँ अनुमति भने सरकारले रोकेको छ । यसरी हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो सुधार भएकाले त्यसको प्रभाव मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिन पाएको छैन ।

पछिल्ला महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’ नेपालमै अध्ययन–अध्यापन हुने विषयलाई व्यवस्थित गराउने र विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

पछिल्ला महिनामा विदेशी अनुबन्धनका नयाँ संस्था नथपिएको जानकारी आफूले पाएको मिश्रको भनाइ छ । पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Published on: 15 May 2023 | Kantipur