नेपालमा प्रतिवर्ष श्रम बजारमा थपिने अनुमानित तीन लाख श्रमशक्तिलाई रोजगारको अवसर छैन। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षासम्बन्धी कानुन अभाव र दक्ष जनशक्तिको माग-आपूर्तिबीच तालमेल छैन। श्रम कार्यालयको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्न नसक्दा विद्यमान नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औद्योगिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न सकिएको छैन।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई आवश्यक सहयोग तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु, तालिमका कार्यक्रमलाई अद्यावधिक, स्तरीय र समन्वित गर्नु, श्रमका नयाँ स्वरूप, बढ्दो अनौपचारिकीकरण जस्ता समस्या छन्। नयाँ व्यवस्थापकीय तथा सांगठनिक अभ्यासअनुरूप कानुनी र संस्थागत प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नु र श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरहरूमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउनुजस्ता चुनौती छँदैछन्।

 

यसैबीच देशमा शान्ति स्थापनापछि स्थिर राजनीतिक वातावरण, औद्योगिक शान्ति, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप स्वतस्फूर्त सञ्चालन र स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ। तुलनात्मक रूपमा नेपाली श्रम सस्तो, अनुशासित र परि श्रमी भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सोही श्रमशक्ति आपूर्तिबाट विप्रेषण बढाउन र विदेशी श्रमबजारबाट लाभ लिन सकिने देखिन्छ। सन् १९८०-९० को अवधिमा नेपालमा श्रम शक्ति प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भयो। हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा बढी श्रमशक्तिको वृद्धि भयो।

 

त्यतिखेर बेरोजगार ४.९ प्रतिशत रहेको अनुमान थियो। एक तथ्यांकअनुसार आज अर्धबेरोजगारको दर ४५ छ। मौसमी खेतबारी भएका ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता व्यक्ति रहेको प्रस्ट छ। कुल श्रमशक्तिको ७९ प्रतिशत स्वरोजगारमा संलग्न छन् र त्यसमध्ये ७१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छन्। ज्याला रोजगारमध्ये १२ प्रतिशत कृषि र बाँकी नौ प्रतिशत संगठित क्षेत्रमा छन्। त्यस्तै नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्, जसमध्ये ६ लाख २१ हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकृतिको श्रम गर्न बाध्य छन्।

 

आव २०७३-२०७४ को प्रथम आठ महिनामा कुल ३५,२५४ जना स्वरोजगार छन्। स्वेदेशमा रोजगार नपाएर दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा रोजगारको लागि विदेश जाने गरेको तथ्य सबैलाई जगजाहेर छँदैछ। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बिदेसिएका ४५ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५.५ प्रतिशत छन्। आव २०७३-२०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमानसँगै रोजगारको वृद्धिदर पनि ३.० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ। अहिले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान ११० वटा मुलुक र व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारमा जान १६७ भन्दा बढी देशहरू खुला छन्।

 

दुःखको कुरा, तालिम प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्ति भने २४.५ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै नेपालमा कामकाज गर्ने गैरनेपाली नागरिकको आव २०७३-२०७४ को प्रथम आठ महिनासम्म ४३७ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको छ र १७५ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र लगत व्यवस्थित गर्न २०७३ पुस ३ देखि नै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेइम्स) कार्यान्वयनमा आएको छ। आव २०६३-६४ देखि २०७१-७२ सम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल ३२ लाख एक हजार दुई सय ६८ जनामध्ये ३० लाख ६५ हजार चार सय ६२ जना पुरुष र एक लाख ३५ हजार आठ यस ६ जना महिला छन्।

 

वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आव २०६५-६६ देखि आव २०७२-७३ सम्म विदेशमा निधन भएका पाँच हजार तीन सय २८ परुष र एक सय १६ जना महिला गरी जम्मा पाँच हजार चार सय ४४ जन मृतकका परिवारलाई सरकारले ९२ करोड ५६ लाख ६९ हजार उपलब्ध गराइएको छ। २०७३-७४ को प्रथम आठ महिनामा तीन सय आठ परुष र सातजना महिला गरी ३१५ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता नौ करोड ४० लाख १५ हजार वितरण गरिएको छ।

 

आव २०६५-६६ देखि २०७२-७३ सम्म विदेशमा बिरामी र अगंभग भएका पाँच सय ८७ परुष र २४ जना महिला गरी जम्मा ६ सय ११ जना व्यक्तिलाई चार करोड ९९ लाख सात हजार तथा आव २०७३-७४ को प्रथम आठ महिनामा १०६ परुष र एक महिला गरी जम्मा १०७ जना व्यक्तिलाई एक करोड ५८ लाख ९१ हजार रकम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। आव २०६६-२०६७ देखि आव २०७२ -२०७३ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा करवाफत १२ अर्ब ७६ करोड २१ लाख संकलन भएकोमा आव २०७३-२०७४ को प्रथम आठ महिनामा दुई अर्ब ५४ करोड १९ लाख संकलन भएको छ।

 

‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो (२०६६/६७)’ मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा करिब ६६ लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन्, जसअनुसार गरिबीको रेखामुनि जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ। यसअघिको पहिलो (२०५२/५३) र दोस्रो (२०६०/६१) सर्वेक्षणले नेपालमा क्रमशः झन्डै ४२ र ३१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै अर्धबेरोजगारको प्रकृतिलाई बुझ्न रोजगारको क्षेत्रीय वितरण हेर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्र पारम्परिक ढंगको भएकाले स्वरोजगारको दर धेरै छ, तर ज्याला र रोजगार अत्यन्त न्यून छ। ज्याला रोजगार ग्रामीण क्षेत्रमा १८.८८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ५४.९३ प्रतिशत छ।

 

रोजगारको अत्यन्त ठूलो भाग ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा ज्याला रोजगार न्यून छ र स्वरोजगार नै कृषिको मूल विशेषता हुन पुगेको छ। ज्याला रोजगार पनि मौसमी प्रकृतिको छ। यसर्थ कृषिमा अर्ध बेरोजगार मूल प्रकोपकै रूपमा छ। ज्याला रोजगारको लैंंगिक पाटो हेर्दा २७.८१ प्रतिशत पुरुष र ११.९६ प्रतिशत महिला श्रमिक ज्याला-रोजगारमा देखिन्छन्। त्यसको वितरण हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा २४.८६ प्रतिशत पुरुष र १०.५ प्रतिशत महिला तथा सहरी क्षेत्रमा ५७.१३ प्रतिशत पुरुष र ४५.६८ प्रतिशत महिला देखिन्छन्।