सरकारी कर्मचारीलाई एउटा, निजीलाई अर्को व्यवस्था किन?

श्रमिकका लागि भनेर सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले निकै तामझामले सुरू गरे पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले भने यसमा चासो दिएका छैनन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान ठूला व्यावसायीक प्रतिष्ठान, होटलका मजदुर र पछिल्लो समय बैंकरहरूले पनि आलटाल गरिरहेको छन्। बैंकरहरूले सरकारी र निजी क्षेत्रका कामदारबीच राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै त्यो नहटेसम्म कोषमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।

किन सहभागी हुन चाहेनन् बैंकर?

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सरकारी सेवामा काम गर्ने श्रमिकबीच ऐनमै विभेद भएकाले कोषमा जान असहमति जनाएको बैंकर्स संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा विभेद गरिएको छ।

बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘सरकारी कर्मचारीको तलबबाट काटिने ३२ प्रतिशतमा २० प्रतिशत सेवा निवृत्त हुँदा पाउने अनि बाँकी भएको १२ प्रतिशतको पेन्सनको रूपमा दिने सुविधा छ। यही सुविधा निजी क्षेत्रलाई छैन।’

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा योगदान गरेका निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई भने पेन्सनको मात्रै सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पनि ६० वर्षपछि मात्रै। त्यसैले बैंकर संघले ऐन विभेदकारी भएको आरोप लगाउँदै यो संशोधन नहुँदासम्म कोषमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ।ऐनमा अर्को पनि विभेद रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ।

सरकरी कर्मचारीले निवृत्त हुनेबित्तिकै पेन्सन पाउन थाल्छन्। उपदानबापतको रकम पनि एकमुष्ट लिन पाउँछन्। तर निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई यस्तो सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापतको रकम पनि पाउँदैनन् न त ६० वर्ष नपुगी पेन्सन नै पाउँछन्।

यो व्यवस्थामा बैंकका व्यवस्थापकमात्र होइन स्वंय श्रमिक पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो अहसमति जनाइसकेका छन्।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सैद्धान्तिक त्रुटी भएको भन्दै कोषमा सहभागी हुन समस्या भएको बताए।

अहिले सरकारी कर्मचारीले सञ्चय कोष र पेन्सन सुविधा पाएका छन् तर निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई भने सरकारले एउटामात्रै सुविधा दिने गरी ल्याएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा समानता नदेखिएको उनले बताए।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा दिएभन्दा बढी सुविधा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अहिलनै दिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै कोषमा आउन जबरजस्ती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

बैंकरहरूलाई कोषको कार्यक्रम हेर्ने र त्यसपछि मात्रै कोषमा सहभागी हुन्छौं भन्दा सरकारले त्यो सुविधा दिनुपर्ने उनको तर्क छ।यस्तै, बैंकर्स संघले करमा पनि विभेद भएको बताएको छ।

‘निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुँदा पनि ३६ प्रतिशत कर लगाउने र सेवा निवृत्त पछि फेरि आफ्नै पैसा लिन १५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने तर सरकारी सेवाबाट निस्कने बेलामा भने सुरूको ३६ मात्रै तिरे हुने यो पनि विभेद भयो,’ बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने।

सरकारले अहिले देखिएका यी समस्या समाधान गरे कोषमा सहभागी हुन आपत्ती नभएको शर्माको भनाइ छ। उनले पनि निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा बढी सुविधा दिइरहेको अवस्थामा कोषमा जान जबरजस्ती गर्न नहुने तर्क गरे।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकमा विभेद हुन नहुने बताउँछन्।

‘मलाई लाग्दैन त्यहाँ विभेद छ, यदि रहेछ भने की निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सरकारी कर्मचारीसरह सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउँछौं वा सरकारी सेवा लिनेलाई पनि निजीसरह व्यवस्था मिलाउछौं,’ उनले भने।

केही बैंकले कोषले भन्दा राम्रो सुविधा दिएको भए पनि सबै तहका कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा नभएकाले कोषमा भने सहभागी हुनै पर्ने ज्ञवालीले बताए।

‘उहाँहरूका समस्या र माग के-के हुन् हामीसँगै बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी हुन्नौं भन्न पाइँदैन,’ ज्ञवालीले भने।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी बनाउन तीव्र छलफल गरेका थिए।

बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो। अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै बैंकरहरूसँगको प्रतिवद्धता पनि अन्यौलमा परेको छ।

अहिलेसम्म कति सहभागी?

मंसिर २४ गतेसम्म ११ हजार ७ सय ८५ रोजगारदाता कोषमा दर्ता भएका छन्। सोही अवधिमा १ लाख ३० हजार ८ सय ९८ योगदानकर्ता सहभागी भएको कोषले जनाएको छ।

कोषमा अहिलेसम्म २६ करोड ३१ लाख ७३ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ बाट ७ हजार ८ सय ४५ रोजगारदाता र ९४ हजार ३ सय ८२ योगदानकर्ता कोषमा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम १ सय १८ रोजगारदाता कर्णाली प्रदेशबाट दर्ता भएका छन्। उक्त प्रदेशमा १ सय ५७ जना योगदानकर्ता दर्ता भएको कोषले जनाएको छ।

Published on: 12 December 2019 | Setopati