नेपालले भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ना नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। भारतले गत असारको पहिलाे साता अघि सारेको ‘अग्निपथ’ योजना स्पष्ट नभएको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हाे।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले बुधबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नयाँ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ना गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

भारतले अग्निपथ योजना अन्र्तगत साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरेको छ। ती युवाहरु चार वर्षका लागि मात्र भर्ती हुने योजना बनाइएको छ। भारतले आफ्ना जल,वायु र स्थल सेनामा ती युवाहरुलाई भर्ना गर्ने योजना बनाएकाे हो।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतले अगस्ट २५ देखि बुटवल र सेप्टेम्बर १ देखि धरानमा नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना बनाएको छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेको हो।

मन्त्री खड्काले भारतमा नै विवादित अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दलबीच सहमती नहुँदासम्म भर्ना प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत राजनीतिक दलको एक समुह गोर्खा भर्ना पूर्णरुपमा रोक्ने पक्षमा छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरु अग्निपथ योजना पूर्व हुँदै आएको भर्नालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

भारत सरकारले सुरक्षा खर्च घटाउन अग्निपथ जस्तो अल्पकालिन सैनिक भर्ती योजना अघि सारेको र यसले सरकारी ढुकुटीमाथिको भार घटाउने ठहर गरेको छ। यो योजनाले पुरानो प्रणाली अन्र्तगतको लामो कार्य अवधि वा कार्यकाल, पेन्सन र अन्य सुविधाहरूसहित धेरै कुराहरुलाई निषेध गरेको छ। भारत सरकारले यसै वर्षदेखि गोर्खा भर्तीमा पनि लागू गर्ने गरी ल्याएको ‘अग्निपथ’ नेपालमा पनि विवादित भयो।

यो योजनाले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता उलंघन गरेको नेपालले जनाएको छ। यही सम्झौतामा उल्लेख प्रावधान अनुसार नेपालीहरु भारत र बेलायतका सैनिकमा भर्ना हुने गरेका छन्। भर्तीको व्यवस्था सुरक्षित र चुस्त बनाइदिन यी दुई देशले नेपाललाई पत्र पठाउँछन। त्यही पत्र अनुसार नेपाली युवाहरु सेनामा भर्ती हुन्छन्।

यही प्रक्रिया पछ्याउँदै यसपटक पनि भारतले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो। तर त्यो पत्र स्पष्ट थिएन। त्यसमा पहिलेकै प्रावधान अनुसार भर्ती गर्न लागको हो की अग्निपथ योजना अन्र्तगत भर्ना गर्न लागेको हो भनेर खुलाइएको छैन। अग्निपथ योजनाबारे पत्र स्पष्ट नभएपछि परराष्ट्र मन्त्री खडकाले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर हाललाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेका आग्रह गरेका हुन।

सन् १९४७ त्रिपक्षीय सम्झौतामा 'सन्तोषजनक कार्यसम्पादन र आचरणको अधीनमा, सबै सैनिकहलाई निवृत्तिभरणको लागि योग्य हुनका लागि पर्याप्त समय सेवा गर्न अनुमति दिनुपर्छ' उल्लेख छ।

स्वतन्त्र भारत र बेलायतलाई ब्रिटिश भारत सरकार अन्तर्गत गोर्खा एकाइहरूको संख्या तोक्न भारत र बेलायतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता भए पनि लामो कार्यकाल र निवृत्तिभरणलगायत सेवाको प्रकृति अपरिवर्तित रहने सहमति भएको थियो।

भारतीय संचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक समाचार अनुसार, भर्ती हुने प्रत्येक सैनिकले अग्निपथ अन्तर्गत चार वर्षको कार्यकालसम्म प्रति महिना करिब ४० हजार भारतीय रुपैयाँ र चार वर्षीय सेवाबाट मुक्त भएपछि एकमुष्ठ १२ लाख भारतीय रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ। ती रिपोर्टहरुमा भनिएको छ, ‘यसले गोर्खा भर्तीलाई अब आकर्षक बनाउँदैन किनभने त्यहाँ लामो समयको सेवा अवधिनै हुनेछैन।’

नेपालका विज्ञहरूले यो योजनाको सामाजिक प्रभाव नेपाली समाजको लागि गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 'नेपाली समाजमा पर्न सक्ने सामाजिक प्रभावलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ, युद्ध र हतियारको तालिम लिएका वयस्कहरूलाई भारतीय गोर्खाहरूमा पूरा जीवन बिताउन दिनुको सट्टा नेपाल फिर्ता पठाउने योजना बनाइएको छ, यसले नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका हिंसा बढन सक्छ। यस्ता घटनाहरुबारे सामाजिक प्रमाणहरु थुप्रै भेटिन्छन्। यसबारे भारतीय टिप्पणीकारहरूले पनि सुझाव दिएका छन्,’ नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै नेपाली सेनाका एक सेवानिवृत्त जनरलले भने।

भारत सरकारले अग्निपथ अन्तर्गत यस बर्ष ४६ हजार युवालाई भर्ती गर्ने योजना बनाएको छ। नयाँ भर्ती भएका सैनिकहरुलाई अग्निवीर भनिनेछ। भारतमा अहिले झण्डै १४लाख सैनिकहरु छन्। यीमध्ये हरेक बर्ष ६० हजारले नियमित अवकाश पाउँछन्।

Published on: 26 August 2022 | Nagarik