चन्द्रशेखर अधिकारी 

सरकारले गत सोमबार १४ मुलुकको राजदूतमा सिफारिस गरेकामध्ये विवादास्पद व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद नाम फिर्ता लिन राजदूत सिफारिसमा परेकाहरूको नाम तत्काललाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नपठाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद नाम फिर्ता लिन राजदूत सिफारिसमा परेकाहरूको नाम तत्काललाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नपठाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । राजदूत सिफारिसमा परेका आशा लामा (यूएई), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमन) र रमेश कोइराला (कतार) को नाम फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । नेपाली कामदार बढी जाने ती मुलुकमा लामा, पराजुली र कोइरालाको व्यावसायिक स्वार्थसमेत हुने भएकाले नाम फिर्ता लिन सरकारलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । 

स्पेनमा नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय पनि पुनर्विचार हुन सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव आएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रक्रियागत ढंगबाट अन्तिम रूप दिएको छैन । ‘अहिले टुंगोमा नपुग्न भनिएपछि अर्को आदेश पर्खिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पनि अहिलेसम्म कसैको नामलाई पनि अन्तिम रूप नदिइएको बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाएका छैनौं,’ उनले भने ।

१३ मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत पद खाली थियो । कतिपय मुलुकमा चार वर्षदेखि राजदूत पद खाली छन् । भागबन्डा मिलाउन थप एक मुलुक स्पेनमा पनि दूतावास खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । राप्रपाले ३ जना दाबी गरेपछि सरकारले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले अस्ट्रियाको भियनामा र अहिले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिँदा परामर्श नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग विवादास्पद व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने जानकारी दिएका छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीलाई नै राजदूतको सिफारिस गर्दा जनमत विपरीत आएकाले फिर्ता लिन लागिएको छ । कतिपयका बारे जानकारी नभएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ, पुनर्विचार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै पौडेल निकट स्रोतले भन्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत यतिबेला मानव अधिकार परिषदको ३४ औं सेसनमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका छन् । नेपाल उक्त परिषदको अस्थायी सदस्यमा उठ्ने भएकाले उपस्थित अन्य मुलुकका मन्त्रीहरूसँग भोट माग्नसमेत उपयोगी हुने भन्दै उनी जेनेभा गएका हुन् । ‘मन्त्री महतको अनुपस्थितिमै भए पनि सिफारिस नाममा पुनर्विचार हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार म्यान्मारका लागि सिफारिस भीम उदासको विषयमा पनि सेवाकालीन अवस्थाको आचरण बुझ्ने काम भइरहेको छ । अन्य व्यक्तिको विषयमा धेरै विवाद देखिएको छैन । 

Published on: 27 February 2017 | Kantipur