भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले बेलायती सेनासरह समान पेन्सनलगायत सुविधाका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूका माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । समितिले बेलायती सेनामा गोर्खामाथि भएको असमानता हटाउन दुवै मुलुकका सरकारले प्राविधिक टोली बनाएर तयार गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले सन् १९९७ पछि बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता रद्द गरी बेलायतको नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले दुवै मुलुकको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे ।

‘सन् १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार हामी गोर्खाली कामका लागि बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेका हौं,’ राईले भने, ‘सरकारले हामीलाई सेवापछि आफ्नै मुलुकमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।’सेप्टेम्बरसम्ममा नेपाल सरकारले माग पूरा गरिदिन पहल नगरे समितिले पुनः आन्दोलन थाल्ने समितिका महासचिव एसबी घिसिङले बताए । बेलायती सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिले करिब १५ हजार भूतपूर्व गोर्खा सेना र तिनको परिवार अन्यायमा परेको समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले जानकारी दिए ।

Published on: 2 July 2019 | Kantipur