चन्द्रशेखर अधिकारी

खाडी मुलुक र मलेसियाका केही व्यावसायिक कम्पनीहरूले भूकम्पपीडित नेपाली कामदारलाई घर पुनर्निर्माणका लागि विशेष सहयोग गर्ने भएका छन्। तर, कामदारले भूकम्पपीडित भएको परिचयपत्र पेस गर्न नसक्दा कम्पनीहरूबाट सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन्।

ती कामदारहरूले आफू र आफ्नो परिवार भूकम्पपीडित रहेको भन्ने आधिकारिक विवरण खुलाउन नसक्दा काम गरेको कम्पनीबाट सहयोग पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। सरकारले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रको फोटोकपी र नोटरीको छापलाई कम्पनीले आधिकारिता नदिँदा कामदारहरू समस्यामा परेका हुन्। कम्पनीले कामदारसित नेपाली दूतावासको भूकम्पपीडित भनी प्रमाणित गरेको कागजात मागिरहेको छ।

त्यसपछि कतिपय कामदारले नेपाली दूतावास र कन्सुलरमा सम्पर्क गरेर आधिकारिताका लागि पहल गरेका छन्। तर, दूतावासले पनि पीडितको परिचयपत्रको आधारमा कुनै पनि पत्र लेख्न सकेको छैन। दूतावासले कन्सुलरबाटै प्रमाणीकरण गरेर आएको खण्डमा पीडितलाई सहयोगका लागि सिफारिस गरिदिने जनाउँदै आएको पीडितहरूले बताएका छन्।

रोजगारदाता कम्पनीमध्ये कसैले आर्थिक सहयोग त, कसैले बिनाब्याज रकम सापटी दिनेसमेतको योजना कामदारलाई दिएका छन्। यो योजनाले विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई नेपाल सरकारले भूकम्पपीडित हो भनेर पहिचान गरेका नेपाली परिवारको कुनै सदस्य खाडी तथा मलेसियाका राम्रा कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् भने उनीहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै सहयोग पाउने भएका हुन्। भूकम्पपीडितको परिचयपत्र पाएकालाई कूटनीतिक निकायको प्रमाणीकरण गरेको खण्डमा रोजगारदाता कम्पनीले सहयोग गर्ने भएका छन्। जसको कारण कन्सुलर विभागले रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारको परिवारको परिचयपत्रका आधारमा भूकम्पबाट पीडित भएको पत्र नै लेखिदिएको छ। कतार, ओमान एयरवेज, पाँचतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले यस्तो सहयोग गर्न लागेका हुन्।

यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण कामदारले यस्तो सुविधा लिन सकेका छैनन्। त्यसका लागि ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको भूकम्पपीडित भन्ने परिचयपत्र र परराष्ट्र कन्सुलर वा दूतावासबाट पत्र नै पाएमा कम्पनीहरूले त्यस्तो सहयोग गर्ने भएका हुन्। दुबईको इरोज समूहमा कार्यरत भक्तपुरका एक नेपालीले आफू बिदामा आएको र कन्सुलरबाट पत्र बनाएर लगेको बताउँदै भने, ‘प्रशासनिक कार्य निकै झन्झटिलो रहेछ। तर, घर बनाउन एक हजारभन्दा बढी डलर ऋण नै भए पनि क्रमबद्ध पाउने भएको छु। अन्य धेरैले यस्तो सहयोग पाउनेछन्।’

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभागले यसरी निवेदन दिनेको हकमा सरकारी कागजात प्रमाणित गर्ने र त्यही कम्पनी प्रयोजनका लागि पत्रसमेत लेखिदिने गरेको छ। करिब २० जनाले मात्र त्यस्तो कागजात बनाएको अधिकारीहरूले बताए। कन्सुलर विभागले बनाउने कागजको दुरुपयोग नहोस् भनेर त्यो कागज सम्बन्धित कम्पनी प्रयोजनका लागि भनेर बनाउने गरेको अर्का एक अधिकारीले बताए।

मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार र बहराइनमा कार्यरत केही नेपालीले त्यस्तो विषयमा जानकारी मागिरहेका छन्। सम्बन्धित व्यक्ति नआए पनि उनीहरूको सबै विवरण खुलाएर कोही नातेदार आएको खण्डमा पनि सरकारले कागजात पुर्या्एर आएको खण्डमा बनाइदिने गर्छ। ‘नेपालीलाई राहत हुने काममा सरकार कहिल्यै बाधक बन्दैन र सहजकर्ताको तवरबाट सहयोग गर्छ,’ विभागका महानिर्देशक गणेश ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘राहत पाउने हो भने कामदारले काम गर्दै आएको सम्बन्धित कम्पनीलाई नै सम्बोधन गरेर उसको अवस्था सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।’

Published on: 14 July 2015 | Kantipur