मलेसियाका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध दायर मुद्दामा न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले ‘आश्चर्यजनक रूपमा’ निकै कम धरौटी मागेको हो । घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ६ लाख ९ हजार कामदारसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको भन्दै २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार बिगो दाबी गरेको थियो । अदालतले जेठ ३० गते जारी गरेको थुनछेक आदेशमा मुख्य तीनवटा कारण र आधार देखाई लचकता अपनाएको देखिन्छ ।

 

आदेशमा ‘२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी लिएको मुद्दामा को, कुन व्यक्तिबाट के कति रकम लिएको भन्ने यकिन नगरी गोस्वारा रूपमा बिगो कायम गरेको’ भनी टिप्पणी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कसलाई कति रकम भराइदिनुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख नभएको भनिएको छ । प्रहरीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा व्यक्तिको विवरण र ठेगानासमेत उल्लेख गरी २३ हजार ९७३ बिल र कागजातसमेत बुझाइएको छ, जसबाट ठगीमा परेका कामदारको विवरण खुल्छ । प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणमा उक्त कम्पनीले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र लिएको खुल्दैन भने मलेसिया सरकारले ७०० रुपैयाँ शुल्क तोकेकामा प्रोसेसिङका नाममा अतिरिक्त ६ हजार रुपैयाँ लिएको छ । यो विवरणबारे जिल्ला अदालतको आदेश मौन छ ।

 

अर्कोतर्फ जिल्ला अदालत काठमाडौंले भीएलएन नेपाल प्रालिले मलेसिया जाने नेपालीबाट संकलित रकममध्ये भ्याट र अन्तशुल्कको रकम करबापत सरकारलाई बुझाएकाले ‘कानुनी रूपमा काम गरिरहेको भन्ने व्यहोरा’ लाई जिल्ला अदालतले मान्यता दिएको छ । गैरकानुनी वा प्रक्रिया नपुर्‍याई सञ्चालित कम्पनीले कर भुक्तानी गर्दैमा उसका कामकारबाहीलाई कानुनी भन्न मिल्दैन । न्यायाधीश बस्नेतको आदेशले भीएलएनले बुझाएको १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत अन्तशुल्कका कारण उनले गरेको कामकारबाहीलाई प्रारम्भिक रूपमा वैध ठहर्‍याएको हो ।

 

नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम उठाउन पाउँदैन । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली कामदारका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा भीएलएन सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलेकामा जिल्ला अदालतले यी पक्ष नभई आरोपितका पक्षमा अनुकूल हुने तर्क र आधारलाई ज्यादा विवेचना गरी थुनछेक आदेश गरेको हो ।

 

 

जिल्ला अदालतको आदेशमा अर्को रोचक विषयसमेत छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ११५९७२/२०७१/७२ नम्बर उल्लिखित कम्पनीले ‘भिसालगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । थुनछेक आदेशमा कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्रीवितरणका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति तथा स्वीकृतिसमेत नलिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, जिल्ला अदालतले विज्ञान मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको यो तथ्यलाई आदेशमा समावेश गरेको देखिँदैन । अदालतको आदेशमा उल्लिखित अर्को विवरणसमेत मिसिलमा समावेश विवरणभन्दा फरक छ । आदेशमा १३७४२ नम्बरमा दर्ता रहेको कम्पनीको संशोधित प्रबन्धपत्रमा ‘भिसा स्ट्याम्पिङ प्रयोजनका लागि राहदानी संकलन गरी सेवाग्राहीलाई वितरण गर्ने’ भन्ने व्यहोरासमेत समावेश भएको उल्लेख छ । तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्रअनुसार संशोधित प्रबन्धपत्रमा ‘सम्बन्धित विदेशी नियोगको स्वीकृतिमा भिसालगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

 

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा काठमाडौंमा चलेको ठगी मुद्दामा ललितपुरको कर कार्यालयमा भ्याट बुझाएको भन्ने आधारमा कम्पनीको वैधतामा जोड दिएको देखिन्छ । तर यथार्थमा भने काठमाडौं र ललितपुरमा भिसा प्रोसेसिङका नाममा संकलन गरिएको रकमबारे प्रहरीले अलगअलग अनुसन्धान गरी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । यस अर्थमा काठमाडौंमा सञ्चालित भीएलएनले काठमाडौंमै रकम संकलन गरेको छ भने करसमेत काठमाडौंकै कार्यालयमा तिरेको छ । तर जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग हरिहर भवन ललितपुरको २०७५ जेठ २७ (चलानी नम्बर १०७४१) को पत्रमा मलेसिया भीएलएन प्रालिबाट २०७० साल पुस २४ गतेदेखि २०७२ साल जेठ २४ गतेसम्मको भ्याट दाखिला भएको देखिन आयो ।’ जब कि आन्तरिक राजस्व विभागको ठेगाना ललितपुर नभई लाजिम्पाट हो ।

 

 

जिल्ला अदालतले भिसा प्रोसेसिङको कामलाई मलेसिया सरकारको आन्तरिक मामिला भनी व्याख्या गरेको छ । दूतावासको दायराबाट बाहिर सञ्चालित भीएलएन कम्पनीले सोझै मलेसिया सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेको छैन । जिल्ला अदालतकै आदेशलाई हेर्ने हो भने मलेसिया सरकारले भिसा प्रोसेसिङका लागि यूकेएसबी नामक मलेसियाको कम्पनीलाई जिम्मा लिएको छ भने उसले फेरि हङकङको अल्ट्राटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । हङकङकै कम्पनीसँगको सम्झौताबाट नेपालमा भीएलएन काउन्टर सञ्चालन भएको उल्लेख छ ।

 

जिल्ला अदालतले आदेशको निष्कर्षमा भिसाबापतको रकम, भिसा प्रोसेसिङबापत कम्पनीलाई पठाएको रकम र सरकारलाई बुझाएको करसमेतलाई सरकारी वकिलले बिगो कायम गरेको टिप्पणी गरेको छ तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा भने मलेसिया सरकारले नै प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँका दरले पाउने शुल्कलाई बिगोमा समावेश गरेको छैन । त्यसैगरी भीएलएनले हङकङमा पठाएको रकमलाई समेत बिगो कायम गरकामा जिल्ला अदालतले शंकाका दृष्टिले हेरेको छ । तर ठगी अभियोग क्रममा कुनै पनि कम्पनीले कर दाखिला गर्दैमा उन्मुक्ति नहुने भनी विभिन्न मुद्दाका सिलसिलामा नजिरसमेत प्रतिपादन भएका छन् ।