हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । तर औद्योगिक क्षेत्रको सीमान्त वृद्धिले यसलाई समेट्न सकेको छैन । पछिल्लो ५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार शून्य दशमलब ३ प्रतिशतले मात्र भएको छ । सरकारले गर्ने खर्चले पनि ती युवाहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो ४ वर्षमा विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर यस अवधिमा ४ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । 

 

वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको बेरोजगारी समस्यालाई राहत दिन ठूलो मद्दत पुगे पनि बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने श्रमशक्तिलाई त्यसले मात्रै थेग्न सकेको छैन । श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ५४ हजार नेपाली सरकारको स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । हाल करिब २५ लाख सक्रिय जनशक्ति बेरोजगार भएको सरकारी अनुमान छ । मुलुकमा २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहमा बढी बेरोजगारी देखिएकाले त्यो समूहलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । देशमा पूर्णभन्दा ऐच्छिक र अर्धबेरोजगारीको समस्या बढी छ । नेपालमा पनि करिब ४६ प्रतिशत जनशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणमा देखाएको थियो । शैक्षिक योग्यता र सीपअनुसार काम नपाउँदा कम तलब सुविधामा नचाहेको काममै धेरै जना चित्त बुझाउन बाध्य छन् । सरकारी दरबन्दीमा बढी आवेदन पर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । देशभित्रको रोजगारीमा बढीजसो कृषि क्षेत्रमै निर्भर छन् ।

 

मुलुकका विकास योजनाका हरेक दस्तावेजले रोजगारी र गरिबीलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि त्यसको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन नहँुदा उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । रोजगारीलाई क्षेत्रगत रूपमा नहेरी बृहत् रूपमा मात्रै हेर्ने गरिएकाले पनि यो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले सीप पनि नमिल्दोखालको छ । एकातिर देशभित्र चाहिने सीप बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ, अर्कातिर कामको खोजीमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिरहेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो त्रिवषर्ीय योजनाले शैक्षिक बेरोजगारीलगायत यससँग सम्बद्ध सबैखाले समस्यामा केन्दि्रत रहने भनिए पनि व्यवहारमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । चालु त्रिवर्षे योजनाले कृषि, पूर्वाधार, बजारलगायतका माध्यमबाट वाषिर्क २ लाख जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने नीति लिएको भए पनि त्यसअनुरूप कार्यक्रम आउन सकेको छैन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता केही रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याइए पनि ती सरकारमा जाने पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै बढी लाभ पाउने स्थिति छ ।

 

गरिबी र बेरोजगारी अन्तरनिहित विषय हुन् । तसर्थ, बेरोजगारी समस्या हल नभएसम्म गरिबी पनि घट्न सक्दैन । त्यसो त, सरकारी आँकडामा मुलुकको समग्र गरिबी घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । तर, सहर र गाउँ, धनी र गरिबबीचकोे खाडल भने चुनौती बनिरहेको छ । त्यसका लागि पनि बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीले दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान नगर्ने हुँदा देशभित्रै बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्नेखालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । क्षणिक लोकपि्रयताका लागि वा कार्यकर्ता खुसी बनाउन वितरणमुखी कार्यक्रमतिर भन्दा स्वदेशमै उत्पादन बढाएर पुँजी निर्माण हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि लगानी अपरिहार्य छ । स्वदेशी लगानीले मात्रै त्यो सबै थेग्न नसक्दा विदेशी लगानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षालगायत लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा विदेशी लगानी आकषिर्त हुन सकिरहेको छैन ।

 

श्रममा आधारित गतिविधिमा लगानी, पूर्वाधार -खासगरी ग्रामीण पूर्वाधार), सुहाउँदो सीप विकास तालिम, गरिबलाई कर्जा, जोखिममा परेका समुदायलाई ज्यालामा आधारित रोजगारीमा केन्दि्रत कार्यक्रमले मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई आकषिर्त गराउन नयाँ र उपयुक्त खालको प्रविधि तथा ज्ञान लागू गराउन आवश्यक छ ।