काठमाडौँ — भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाबीचको प्राविधिक समितिको बैठकले टुंग्याउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत टी–योङ पार्कको टोलीबीच मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा भएको भेटमा भाषा विवादलाई प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

कोरियाले भने पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल संवदेनशील बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘स्रोत देशहरूमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँबाट बढी कामदार लैजाने निर्णय गर्दा झन् नेपाल संवदेनशील बन्दै गयो । कोरियाको मानव संशासन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू सुरक्षा थ्रेटमा परेका छन्,’ राजदूत पार्कले बैठकमा भने, ‘अहिले देखिएको समस्याको समाधान विस्तारै हुँदै जानेछ ।’ उनले कोरियाको रोजगारीको विषयमा नकारात्मक बढ्दै गएकोले सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा राखेको बताए ।

रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गतको कामदार भर्ना प्रक्रियामा केही जटिलता देखिएमा प्राविधिक समितिले नै टुंगो लगाउने नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । समितिमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएका ३२ हजार जनाले पुसको २ देखि ६ गते खुलाइएको उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएपछि विवाद बढेको थियो । विवादकै क्रममा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा पुस १३ मा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि ईपीएस कार्यालयले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षा सबैका लागि खुला गरेको थियो ।

श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको बताए । ‘कोरिया र नेपालबीच कामदार भर्नाको भाषा परीक्षामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्याले कोरियाको रोजगारीमा असर आउनुहुँदैन,’ बैठकमा प्रवक्ता पोखरेलले भने । वैदेशिक रोजगार विभागले जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकालाई उत्पादन क्षेत्रको कोरिया भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । फाराम भर्ने विषयलाई भने निरन्तरता दिइने भएको छ ।

गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो ।

जुन प्रावधानले गर्दा २०२३ मा नै पानीजहाज निर्माणको परीक्षामा सहभागी भएकाले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ सम्मको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन रोकेको थियो । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै १ लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आवेदन हो । नेपालको निर्णयलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा आवेदकको संख्या थप बढ्नेछ ।

पुस १२ मा जहाज निर्माणमा सहभागी भएकैले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल हुनबाट रोकिएका थप ९० जनाले आफूहरूको रोजगार तथा श्रमका हकमा आघात पुगेको भन्दै उक्त उच्च अदालत पाटनमा विभिन्न ९ वटा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले शुक्रबार निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मनासिब नहुने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कार्यालयले सबैलाई फारम भर्न दिने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि १८ जनाको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ५ मा निवेदकहरूका हकमा आवेदन भर्न रोक नलगाउन आदेश दिइएको थियो । उक्त आदेशलाई आधार बनाएर ईपीएस कार्यालयले निवेदक १८ जनालाई मात्र आवेदन दिन खुला गरेपछि अरु युवाहरू आक्रोशित भएका थिए ।

Published on: 3 January 2024 | Kantipur