Mahesh Acharya

भारतमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर तह (एमडी र एमएस) मा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सक विद्यार्थीले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन् ।

एउटै प्रवेश परीक्षा दिएर उस्तै काम गरे पनि भारतीय विद्यार्थीसरह आफूहरूलाई तलबलगायतका सुविधा नदिइएको गुनासो उनीहरूको छ । अल इन्डिया इन्सिटच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स् अर्थात् एम्स्मा अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थीको एक टोली समान सुविधाको मागसहित हालै अदालत पनि पुगेको छ । आफूहरूलाई 'ट्रेनी' का रूपमा मात्रै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका लागि चयन गरिने उनीहरूले बताए । उही योग्यताका भारतीय विद्यार्थीलाई 'जुनियर रेसिडेन्ट' का रूपमा भर्ना लिइन्छ । आफूहरूले पाएको खर्चले दैनिक खर्च चलाउनै मुस्किल भएको एम्स्मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले बताए । आफ्ना भारतीय समकक्षीले भने तलब तथा अन्य सुविधा गरी मासिक ४० देखि ५० हजार भारतीय रुपैयाँ हात पार्ने गरेको जानकारी उनीहरूले दिए । एम्स्को वेबसाइटअनुसार स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थीले पहिलो वर्षमा ९ हजार ४ सय दोस्रो वर्षमा ९ हजार ७ सय २५ र तेस्रो वर्षमा १० हजार ५० रुपैयाँ अध्ययन संस्थानबाट पाउँछन् । त्यसबाहेक नियमअनुसार अन्य भत्ता दिइने वेबसाइटमा उल्लेख छ । एम्स्मा हाल ३२ जना नेपाली विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विधामा अध्ययनरत छन् ।

चण्डीगढस्थित पोस्ट ग्य्राजुएट इन्सिटच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च -पीजीआई) मा पढिरहेका ५२ जना नेपाली विद्यार्थीले पनि भारतीयसरह सुविधा पाएका छैनन् । एम्स्का साथीहरूको अभियानमा सघाएका छन् । पीजीआईका विद्यार्थीले पनि भारतीय विद्यार्थीसरह तलबलगायत सुविधा पाएका छैनन् । राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि उक्त अध्ययन संस्थानका पूर्वविद्यार्थी हुन् । राष्ट्रपति यादव भारत भ्रमणमा आएका बेलासमेत नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो समस्या राखेका थिए । 'आवश्यक तहमा कुरा उठाउने आश्वासन पाए पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,' दोस्रो वर्षमा एम्स्मा अध्ययनरत सञ्जयकुमार यादवले भने ।

नेपाली विद्यार्थीका तर्फबाट यादवले दिल्ली उच्च अदालतमा जेठ ९ गते रिट हालेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ गत शुक्रबार सकिएको छ । आगामी सुनुवाइका लागि अगस्ट २९ अर्थात् भदौ १२ को मिति तोकिएको छ ।

त्यसअघि नेपाली विद्यार्थीले समान सुविधा माग गर्दै विभिन्न चार प्रश्नसहित सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेका थिए । आरटीआई एक्ट अर्थात् सूचनामाथिको अधिकार ऐनअन्तर्गत दायर मागको जवाफ फर्काउँदै एम्स्का रजिस्टार भीपी गुप्ताले विदेशी विद्यार्थी चयनका लागि भिन्न प्रक्रिया नरहेको र उनीहरूको कार्यतालिका तथा कोर्स पनि भारतीय विद्यार्थीको भन्दा फरक नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

'काम पनि फरक छैन, तालिम र शिक्षा पनि उस्तै छ भने हामीलाई किन भारतीय विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने ?,' प्रथम वर्षमा एम्स्मा अध्ययनरत दीपक गौतमले प्रश्न गरे । 'एम्स्का उच्च अधिकारीले विदेशी विद्यार्थीहरूको निवेदन कूटनीतिक च्यानलबाट आउने भएकाले त्यो कुरा आफ्नो वशमा नरहेको बताएँ,' यादवले भने । त्यसपछि उनीहरूले नेपाली दूतावासमा पनि आफ्ना समस्या सनाए । 'केही अधिकारीहरूले गुनासो सुन्नेबाहेक दूतावासबाट केही सहयोग भएन,' गौतमले भने, 'राजदूतसँग भेटका लागि समय माग्दा पनि उपयुक्त व्यवस्था नगरिदिँदा हामी निराश भयौं ।'

Published on: 26 May 2011 | Kantipur