भारतीय संलग्नतामा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकपोस्ट स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतीयकै अध्यागमन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जेठ १८ मा काठमाडौमा भएको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिका दुई बुँदाले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्या्एको भन्दै दायर रिटमा सोमबार अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिका 'बुँदा नं २१ र २५ ले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान र सम्प्रभूतामा समेत खलल पुर्यादउने' दाबी गर्दै शुक्रबार रिट दिएका थिए।

'नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिका दुइटा बुँदाका सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्नू, नगराउनू,' रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ।

गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच २८ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तिम रुप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ।

विमानस्थलको अध्यागमन चेक प्वाइन्ट स्तरोन्नति गर्न भारतलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अघि बढाउन खोजेका थिए। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध अडान लिएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो।

भारतले उक्त मुद्दा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाएपछि अन्तिम रुप दिन नेपाल पक्ष सहमत भएको थियो।

यस्तै, गृहसचिवस्तरीय बैठकका सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रुपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन /कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।

'अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को प्रावधानसमेत मध्यनजर गरी हेर्दा संवैधानिक प्रश्नहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि न्यायिक विश्लेषणपश्चात निवेदनको अन्तिम आदेश हुँदा बोलिने विषय देखिए पनि रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कारबाही नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,' सोमबारको आदेशमा छ।

गृहसचिवस्तरीय बैठकका सहमति तथा हुन लागेका कार्य अन्तरिम संविधानप्रतिकूल भएको दाबी रिटमा छ। अन्तरिम संविधानको धारा १५६ (४) को उपधारा १ र २ मा नेपालको अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने' उल्लेख छ।

नेपालमा सुरक्षा चेकप्वाइन्ट राख्न भारतलाई जिम्मा दिने सहमति गरेर गृहसचिवस्तरीय बैठकले नेपालको सार्वभौम अधिकार तथा राष्ट्रको अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको दाबी रिटमा छ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्ण अधिकार नदिएसम्म यस्तो सहमति र प्रतिबद्धता सचिवस्तरीय बैठकमा आउनै नसक्ने जिकिर गर्दै निवेदक पण्डितले अन्तरिम आदेश मागेका थिए। 'भविष्यमा पनि राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध काम–कारबाही विदेशी सरकारसँग नगर्नू भनी प्रतिषेधको आदेश दिन' समेत रिटमा मागदाबी छ।

राष्ट्रमा अध्यागमन चेक प्वाइन्ट राख्न नपाउने भियना सन्धि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वकालत गरेका थिए।

Published on: 9 July 2013 | Nagarik