सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने योजना ल्याएको छ । बेरोजगारलाई सकेसम्म रोजगारी नै दिने, नभए निर्वाह भत्ता दिने गरी ल्याएको विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार ५० दिनको तलबबराबर रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा बेरोजगारलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले सय दिनको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सयभन्दा कम दिन काम पाएको व्यक्ति भए सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको समेत निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । संविधानको धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

सरकारले यसरी दिनेछ रोजगारी
स्थानीय तहकै मातहत रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार केन्द्रको कामको निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । रोजगार चाहने व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरणसहित निवेदन दिनुपर्छ । केन्द्रले निवेदन जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अभिलेख राख्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रको रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गरेर राख्नेछ । रोजगारदाताको तथ्यांक बटुल्न स्थानीय तहसँगै कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघसंस्थाको सहयोग लिनेछ । केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालगायतले आफूअन्तर्गतका रोजगारदाताको विवरण केन्द्रलाई दिनेछन् । सेवा केन्द्रले प्रदेशस्तरमा रोजगारसम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै निकाय भए त्यस्तो निकाय र मन्त्रालयमा रोजगारदाताको विवरण पठाउनेछ ।

रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाई त्यसको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनेछ । रोजगारदाताले माग गरेको श्रमिकबारे केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बेरोजगार व्यक्तिलाई जानकारी गराउनेछ । बेरोजगार व्यक्तिको योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीका लागि केन्द्रले रोजगारदातासमक्ष लेखी पठाउनेछ ।

केन्द्रबाट प्राप्त बेरोजगार व्यक्तिको विवरण र उनीहरूको योग्यता तथा सीपका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्र वा निजी क्षेत्रले रोजगार दिनुपर्छ । त्यस्तो श्रमिकलाई दिने दैनिक ज्यालादर मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । रोजगारीमा लाग्नेको नाम रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनेछ ।

कति पाइन्छ भत्ता ?
सरकारले बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिनबराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनेछ । तर, कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा सय दिनभन्दा कम काम पाए सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम मात्र निर्वाह भत्ताका रूपमा पाउनेछ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भए निर्वाहमुखी भत्ता दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । परिवारको कुनै पनि सदस्य श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइए वा परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगारमा भएको भए निर्वाहमुखी भत्ता नदिने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको छ ।

भूमिहीन दलितलाई जमिन दिइने
सरकारले संविधानको धारा ४० को दलितको हकसम्बन्धी ‘भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधनको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन नामसारी र अंशबन्डा गर्न पाइने, तर अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने नियमावलीमार्फत गर्ने गरी सरकारले संक्षिप्त रूपमा संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाइने
नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षणसम्बन्धी काम–कारबाहीका सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । श्रममन्त्री अध्यक्ष हुने समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव सदस्य रहनेछन् । समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

Published on: 23 August 2018 | Nayapatrika