सबै नागरिकलाई रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बुधबार राजधानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । 

 

उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भन्दै सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारी दिन नसके क्षतिपूर्तिका रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । 

 

संघीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन् । सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर बेरोजगार र उपलब्ध रोजगारीको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरिनेछ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारले प्रत्येक वर्ष चैतमा स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । 

 

बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ र परिचयपत्र दिनेछ । बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ । 

 

अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा रोजगारदातालाई श्रमिकको उपलब्धताको जानकारी पनि केन्द्रले नै दिनेछ । सेवाकेन्द्रहरूले सार्वजनिक विकास तथा निर्माणका आयोजनामा श्रमिकहरूलाई काममा खटाउनेछन् । अन्य रोजगारदाताले समेत आफूलाई आवश्यक श्रमिकको माग गर्दै निवेदन दिनुपर्नेछ । मध्यस्थकर्ताका रूपमा रोजगार सूचना केन्द्रहरूले रोजगारदाताबाट माग भएअनुसार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउनेछन् । उनीहरूको दुर्घटना बिमा अनिवार्य गरिएको छ । बिमा खर्च ६० प्रतिशत सरकारले र ४० प्रतिशत सम्बन्धित श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सय दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । सूचीकृत सबै बेरोजगारले त्यस्तो भत्ता भने पाउनेछैनन् । परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको एवं स्वरोजगार नभएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवारको एक सदस्यले मात्रै बेरोजगार भत्ता पाउनेछ । यी सर्त पूरा हुने बेरोजगारले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । भत्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा खोल्ने व्यवस्था मिलाउँछ । 

 

कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले पारिवारमा अरू कोही पनि रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएमा स्वतः निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । 

 

 

उत्पादन वृद्धि, आविष्कार, नयाँ प्रयोग, आयआर्जन, उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात, आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता, सीप विकास र आत्मविश्वासका लागि रोजगारी पहिलो सर्त हो । हामी त्यसै दिशातिर जाँदै छौँ । त्यसैले उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । यसबाट रोजगारीको अवस्था र आवश्यकतासम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक पनि राखिनेछ । नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि बढिरहेको छ । हिजोभन्दा आज एक कदम अगाडि बढेका छौँ, आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि एक कदम अगाडि बढ्छौँ । अब हरेक वर्ष १ फागुनलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाइन्छ । 

 

 

उच्च उत्पादन क्षमता भएको युवा जनशक्तिबाट लाभ उठाउन सकिएको छैन । श्रमशक्ति अभावमा गाउँघरमा खेतबारी बाँझा छन्, कैयौँ आयोजना अलपत्र छन्, उद्योग, कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ । तर, हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौँ । बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ । पहिचान गरिएका बेरोजगारलाई बजारको मागअनुरूपको रोजगारीमा लगाउन आवश्यक सीप तथा दक्षता विकास गर्ने र सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर स्वदेशमै काममा लगाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनौपचारिक श्रम अमर्यादित र शोषणमूलक हुने भएकाले त्यस्ता श्रम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा यो कार्यक्रमबाट गरेको बताए ।