सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यताले कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

 

मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकसाथ सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक सदस्यलाई सरकारले रोजगारको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेछ । यसरी चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसबाहेक सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायसँगको साझेदारीलाई समेत आधार बनाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको निर्देशन, सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन र समीक्षाका लागि विभिन्न तहमा संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

 

कार्यक्रमको प्रारम्भिक दस्ताबेज तयार पारिएको जानकारी दिँँदै मन्त्री विष्टले विभिन्न चरणको छलफल तथा परामर्शपछि मात्रै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताए । ‘कार्यक्रमबाट प्रत्याभूत गरिएको रोजगारी दिगो र पूर्णकालीन रोजगारीमा लैजानकै लागि हो,’ उनले भने, ‘हामीले जुन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ, त्यसभन्दा बढी नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो आन्तरिक योजना हो ।’ सरकार शारीरिक श्रमबाहेक शैक्षिक बेरोजगारलक्षित रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने तयारीमा छ ।

 

सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको सहभागिताका बीच सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको दस्ताबेजमा उनीहरूले आफ्ना सुझाबसमेत दिएका थिए । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न नसकेको न्यून मात्रामा बजेट छुट्याइएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

 

 

कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या रहेको नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख युवा प्रवेश गर्छन् । तर, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा वार्षिक चार लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशतबराबरको योगदान दिएको छ । तर, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रकै कारण नेपाली समाजले ठूलो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको दैनिकजसो औसतमा चार शव भित्रिरहेका छन् ।

 

 

-प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति

 

-श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय समन्वय समिति

 

-श्रमसचिवको नेतृत्वमा संघीय कार्यान्वयन समिति

 

-प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति

 

-जिसस प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति

 

-स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय कार्यान्वयन समिति

 

 

हरेक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रले १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारको पहिचान गर्ने, अभिलेख तयार पार्ने, कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्नेछ । स्थानीयस्तरमा तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारीको पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूका लागि रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यद्यपि, बेरोजगारको स्पष्ट परिभाषा भने तय हुन बाँकी छ ।

 

बेरोजगारलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्दै त्यस्ता घरपरिवारको पहिचान गरिनेछ । त्यस आधारमा एक परिवार कम्तीमा १२० दिनको एक रोजगार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । यसरी रोजगारीमा जोडिने श्रमिकलाई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । रोजगार दिन नसकेमा ६० दिनको निर्वाह भत्ताका उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

 

मन्त्रालयले भदौसम्म न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिसहितको रोजगार ऐन तयार पारिसक्ने गरी कार्ययोजनासमेत अगाडि सारेको छ । कात्तिकसम्म रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पुसदेखि वैशाखको बीचको ‘अफ–सिजन’ मा बेरोजगारलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसकिएकालाई फागुनदेखि नै बेरोजगार भत्ता वितरण गरिनेछ ।