सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । विधेयकमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका नागरिकलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीको सुनिश्चितता, बेरोजगार बस्न बाध्य हुने व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता, स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रलगायतका व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसद्ले पारित गरे बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि गहकिलो कदम हुनेछ । 

बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छ । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर न्यून रहेका कारण बर्सेनि चार लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । नेपालमा बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कका आधारमा करिब सात लाख पूर्ण बेरोजगार रहेको देखाउँछ । अर्ध बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत छ । मुलुकभित्रै रोजगारी पाएकामध्ये पनि ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको नियुक्ति, तलब भत्ता र सुविधालगायतको अवस्था राम्रो छैन । यो अवस्थाले बेरोजगार युवालाई विदेशिन बाध्य बनाएको छ भने अर्काेतिर मुलुकभित्र जनशक्तिको समस्या देखिन थालेको छ । यो समस्या समाधानमा विधेयकले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसका माध्यमबाट आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका रोजगारीका अवसरबारे सूचना सङ्कलन गर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ । यसमा बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, क्षमता, योग्यतासहितको सूचना सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र बेरोजगार कार्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । 

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र श्रमिकको शोषणको अवस्था अन्त्य गर्न कदम नचालिएका होइनन् । तर अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । न्यून आर्थिक वृद्धि दर, उद्योग, कृषि, व्यापार, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेका कारण रोजगारीका अवसर सिर्जना खुम्चिएको छ । सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बर्सेनि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । तालिम, सीप विकासका काममा धेरै खर्च हुने तर त्यसबाट उत्पादन भएका थोरैले मात्रै स्वरोजगार बन्ने वा रोजगारी पाउने गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम छ । यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँसमेत व्यवस्था भएको छ । 

विद्यमान बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रमको आवश्यकता छ । हामीले गर्ने खर्च र बनाउने नीतिले उच्चतम प्रतिफल देओस् र मुलुकभित्र रोजागरीका अवसर सिर्जना गर्नसकोस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । विगतमा कतिपय कार्यक्रम बेरोजगार र श्रमिकका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ बनेका छन् । सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका नाममा ठूलो धनराशि र समय खर्च भइरहेकाले यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर हुनैपर्छ । यसको सफलता कति जनालाई तालिम दिइयो भन्दा पनि कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबाट गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रमको तयारी गरेको निकै समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्काेतर्फ मुलुकभित्रको रोजगारी प्रति वितृष्णा जगाउने धेरै कुरा छन् । श्रम ऐन, २०७४ र श्रम निमायवाली, २०७५ लागू भए पनि विभिन्न बहानामा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बीमा, बिदा, औषधि उपचारलगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएका छैन । कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम ज्यालाबाट पनि श्रमिक वञ्चित छन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कानुनी व्यवस्था आधारभूत कुरा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चनाखो हुनैपर्छ ।

Published On: 31 August 2018 | Gorakhapatra