चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन सरकारले आग्रह गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सूचना प्रकाशन गरी बेरोजगार व्यक्तिले आउँदो चैतभरिमा आवेदन दिइसक्न सूचित गरेको छ । सूचीकृत हुने बेरोजगार व्यक्तिले न्यूनतम रोजगारीको अवसर वा बेरोजगार भत्ता पाउने छन् ।

फागुन १ गते विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुभएको थियो । बजेटको यो कार्यक्रम र संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार भइसकेका छन् भने हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ । अहिले सूचीकरणका लागि बेरोजगार व्यक्तिलाई आह्वान गरिएको हो । १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिले वडा कार्यालयमै सूचीकरणको आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजना र कार्यक्रममा काम गर्ने अवसर दिइनेछ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, ऊर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई एक सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको निर्वाह भत्ता दिइनेछ । बेरोजगार प्रमाणित भएका व्यक्तिले एकमुष्ट झण्डै २६ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता पाउने छन् । बेरोजगार व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गर्नु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिक उद्देश्य होइन, यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । यो कार्यक्रमले श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सोच राखेको छ ।

बेरोजगारी नेपाली युवाको मुख्य समस्या बनेको छ । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत भए पनि अर्ध बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत छ । मौसमी बेरोजगारी र लुकेको बेरोजगारी धेरै छ । गाउँघर र अनौपचारिक क्षेत्रमा कुन रोजगारी, कुन बेरोजगारी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । अरू काम नभएपछि झिनामसिना घरायसी काममा अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो आयमूलक रोजगारीको अवसर होइन । उचित आय प्राप्त हुने रोजगारीको अवसर नपाएपछि खेती किसानी वा घरायसी काममा लागेर समय बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । व्यक्तिको सीप र क्षमताअनुसार आयआर्जन हुने काममा लाग्न नपाउनु बेरोजगारी नै हो । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर पाएका करिब ९६ प्रतिशत श्रमशक्तिले यो समस्या भोग्नु परिरहेको छ । औपचारिक तथ्याङ्कले बर्सेनि साढे पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । आन्तरिक श्रम बजारले करिब एक लाखलाई मात्रै अवसर दिन्छ भने चार लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकभित्र कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रको पर्याप्त विकास र विस्तार हुन नसक्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना खुम्चिएको हो ।

मुलुकमा श्रमशक्तिको आन्तरिक माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । रोजगारीका अवसरभन्दा बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै छ । अर्काे समस्या भनेको मुलुकभित्रै आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । युवाको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीमा बढेपछि मुलुकभित्रकै विकास निर्माण र उद्योगधन्दा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यो असन्तुलन र विरोधाभाषपूर्ण अवस्था अन्त्यका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो समस्यालाई समाधान गर्नसक्छ । यसले न्यूनतम रोजगारी र आय आर्जनको अवसर मौलिक हककै रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यो कार्यक्रमले रोजगारी खोज्ने र रोजगारीका अवसरबीच पुलको काम गर्नेछ । यसको सफलताका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरमा न्यून आय भएको, सीमान्तकृत, पिछडिएका, जोखिममा रहेका वर्ग र महिलाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । बजारमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।

Published on: 12 March 2019 । Gorkhapatra