राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका ठूला र महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र गति दिनका निम्ति तदनुरूपको शैक्षिक रूपान्तरणको आवश्यकता हुन्छ । यद्यपि, यसभन्दा अगाडिका परिवर्तनले यो कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप परिवर्तन नै प्रतिगमनको सिकार बन्नुपर्‍यो । अब भने हामीले विगतबाट शिक्षा लिनैपर्छ र गल्ती दोहोर्याउनुहुँदैन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको तात्पर्य यथार्थमा राजनीतिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कुरा हो । आन्दोलनले समाजको उपरी संरचना राजनीतिक अवयवलाई त बदल्दो रहेछ, तर आधार संरचनाको रूपमा रहेको आर्थिक सामाजिक संरचनाको रूपान्तरण भने भविष्यका काँधमा गर्नुपर्ने बाँकी कामका रूपमा छोड्दो रहेछ । बदलिएको राजनीतिले यो चिजलाई बुझ्न र तदनुरूपको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेन भने अस्थिरता निम्तिने र त्यसैको जगमा प्रतिगमनले स्थान ग्रहण गर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकारले यस कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्दोरहेछ । ०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार उल्लेखित विषयमा चुक्न मिल्दैन । 

 

पृष्ठभूमिमा यति कुरा भनेर मैले यहाँनेर सामाजिक परिपाटीभित्र शैक्षिक रूपान्तरणको पाटोमा अलि बढी विमर्श गर्न खोजेको छु । विगतमा पटक–पटक विभिन्न शिक्षा आयोग, कार्यदल, समिति बन्दै आए, तर तिनले खासै परिवर्तन गर्न सकेनन् । मात्रै चालू शैक्षिक व्यवस्थामा स–साना सुधारमै सीमित रहे । सरकारले पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । यद्यपि, मुलुकको वर्तमान परिवेश फरक छ, देश राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएको छ, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस किसिमको परिवर्तित अवस्थामा शिक्षामा आमूल परिवर्तन आजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न गएको छ । अब शैक्षिक रूपान्तरणका निम्ति गर्नुपर्ने कार्यबारे छलफल गरौँ । विगत लामो समयदेखि विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता बोध गर्नेले विभिन्न माग र मान्यतालाई अगाडि सारेको देखिन्छ । उनीहरूले केही प्रश्न अगाडि सारेका छन् । सारतः उनीहरूको एउटा के आलोचना छ भने विद्यमान शिक्षाले विद्यार्थीमा सकारात्मक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सकेको छैन । मुलुकको समग्र विकास र सामाजिक अग्रगमनमा योगदान गर्न सकेको छैन । यसको तात्पर्य शिक्षाले मानिसको दिमागमा ज्ञान, बुद्धि, विवेकको प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । मानिसको हातमा सीप प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ, मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने हुनुपर्छ र सामाजिक जागरणमा भूमिका खेल्न सक्ने हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा मुलुकको शैक्षिक रूपान्तरणको निम्ति निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

 

विद्यमान शिक्षा पद्धतिमा साधारण शिक्षाको बोलवाला छ, यसले जे अध्ययन गरेको छ, सोही विषयको शिक्षक र अफिस वर्करको उत्पादन गर्छ । वर्षैपिच्छे लाखौँको संख्यामा शैक्षिक उत्पादन भइरहेको छ । रोजगारीको अभावमा शैक्षिक जनशक्तिमा ठूलो ‘फ्रस्टेसन’ छ । न त उनीहरू स्वरोजगार हुने योग्यता राख्छन्, न राज्यले नै ज्ञानअनुसारको रोजगारी नै दिन सक्छ । यस स्थितिमा राज्यले बेरोजगारको भिड उत्पादन गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप व्यक्ति र राज्य दुवैले तनावपूर्ण अवस्था झेल्नुपरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको यो हरिबिजोगको अवस्थामा बदलाव ल्याउनुपर्छ र साधारण शिक्षाबहुल वर्तमान शैक्षिक परिपाटीलाई बदलेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । विद्यमान व्यवस्थामा हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत साधारण र ३० प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको अनुपात रहेको अवस्था छ । अब यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ, ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत मात्रै साधारण शिक्षाका रूपमा ।

 

राज्यले बेरोजगारको भिड उत्पादन गरिरहेको छ, परिणामस्वरूप व्यक्ति र राज्य दुवैले तनावपूर्ण अवस्था झेल्नु परिरहेको छ, त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको हरिबिजोगको अवस्थामा बदलाव ल्याउनुपर्छ 

 

 

अहिले पनि नेपाली समाजमा गरिबी, पछौटेपन र  अशिक्षाको अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक परिपाटीमा ठूलो परिवर्तन आउँदा पनि सामाजिक अवस्थामा भने गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन । चेतना र चिन्तन प्रणाली करिब पुरानै स्थितिमा छन् । अभिभावकमा रहेको न्यून चेतनाको कारणले छोरा वा छोरी कोही पनि स्कुल जाने अवसरबाट वञ्चित हुनुभएन । परिवारको गरिबी र अभावले गर्दा बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने, विद्यालय जानै नसक्ने अवस्था आउनुभएन । विद्यालय टाढा हुँदा पढाइ छोड्नुपर्ने, बालबच्चा भर्ना नै हुन नसक्ने अवस्था आउनुभएन । यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । अर्कोतर्फ पढाइमा दक्ष र जेहेनदार हुँदाहुँदै पनि गरिबीका कारण उच्च शिक्षा वा आफूलाई मन लागेको विषयः डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता विषय पढ्न नसक्ने/नपाउने अवस्था नबनोस् भन्ने कुरामा पनि अबको शैक्षिक पद्धतिले ध्यान दिनैपर्छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालय आउने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । सामाजिक जागरणको माध्यमबाट अभिभावकमा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत गरेर, न्यूनतम योग्यता राज्यका विभिन्न अवसरका लागि मापदण्ड तय गरेर, छोराछोरी स्कुल नपठाउने अभिभावकका लागि राज्यका विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेरै भए पनि सबै बालबच्चा विद्यालय आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ताकि त्यस किसिमका अभिभावकमा पनि सुविधाको लोभले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने चेत जागृत होस् ।

 

 

राजनीतिक रूपमा जुनसुकै विचारधारामा आबद्ध भए पनि जोसुकैले पनि हाम्रो मुलुकमा शिक्षामा वर्ग विभाजन गर्ने कुराको विरोध गर्दै आइरहेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि, अझै पनि यो समस्या जहाँको तहीँ छ । गरिब र निम्नवर्गीयका छोराछोरीले पढ्ने एक किसिमको र धनी र उच्च वर्गीयका छोराछोरीले पढ्ने अर्कै किसिमको शिक्षण संस्था हुनु निश्चय पनि दुःखद कुरा हो । आजको बदलिएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई वर्ग विभाजनबाट मुक्त गर्नैपर्छ । शिक्षामा भइरहेको वर्ग विभाजनको प्रतिनिधित्व सामान्यतया निजी र सरकारी सामुदायिक शिक्षण संस्थाले गर्ने गर्छन् । आजका दिनमा निजीले उच्च र सरकारी सामुदायिक विद्यालयले निम्न वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस अवस्थामा कसरी वर्ग विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । मलाई लाग्छ, निजी शिक्षण संस्थाको योगदान र भूमिकालाई अहिले तुरुन्तै बन्द गर्ने स्थिति मुलुकमा छैन । अहिले पनि विद्यार्थीको ठूलो संख्यालाई निजी क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । निजी क्षेत्र बन्द गरिहालौँ न त भन्ने हो भने सरकारी सामुदायिक शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीको चापलाई धान्न सक्नेवाला छैनन् ।

 

त्यसैले अहिले नै निजी शिक्षण संस्था बन्द गरेर वर्गविभेदको अन्त्यको बाटो अपनाउने कुरा सही हुन सक्दैन, बरु सरकारी सामुदायिक शिक्षण संस्थाको स्तर उन्नतिको बाटो ग्रहण गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारी शिक्षण संस्थामा शैक्षिक एवं भौतिक विकासको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ । सामुदायिक सरकारी शिक्षामा जनमानसको आकर्षण बढ्यो भने त शिक्षामा भएको निजीकरणको समस्या पनि धेरै हदमा आफैँ समाधान भएर जानेछ । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा कसरी आकर्षण बढाउने त भन्ने सवाल आजको अहं सवाल हो । व्यवस्थापनलाई जवाफदेही र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै शिक्षकलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन जरुरी छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई अधिकारसम्पन्न, आधारभूत रूपले सुविधासम्पन्न र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरको सवालमा, कक्षाकोठाको राम्रो प्रबन्ध होस्, आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था होस् । पिउने पानी र शौचालयको व्यवस्था होस् । आधारभूत खेलसामग्री र खेल मैदान होस् । पठनपाठन नियमित होस् । यति मात्रै राम्रो व्यवस्था हुँदा पनि स्कुल–क्याम्पसमा आकर्षण पैदा गर्न सकिन्छ । निजी शिक्षण संस्थाको हकमा जथाभावी शुल्क असुल्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । नाफामुखी नभई सेवामुखी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । शिक्षाको व्यापार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नियमनकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यति गरिसक्दा शिक्षाभित्रको वर्गीय विभेद क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 

 

खासगरी शैक्षिक एवं भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका निम्ति सरकारले शैक्षिक लगानीमा वृद्धि गर्नु अनिवार्य छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको स्तर वृद्धि गर्नका निम्ति शिक्षक र भौतिक संरचनामा लगानी बढाउनुपर्छ । हालको अवस्था अवलोकन गर्ने हो भने भवन पुराना र जीर्ण भइसकेका छन् । पुराना संरचना भत्केका, टुटे–फुटेका कारण कक्षाकोठाको पनि अभाव छ । शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान र सामग्रीको अभाव छ । सरसफाइ र वातावरणीय सुन्दरताको पक्ष धेरै नै कमजोर छ । स्थानीय तवरमा राखिएका शिक्षकको बाहुल्यता छ । व्यवस्थापनको पाटो धेरै कमजोर छ । नियमित पठनपाठन, विद्यार्थीका लागि गृहकार्य, परीक्षण आदिको समस्या छ । विद्यालय प्रशासनलाई आवश्यक रूपले अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ र शिक्षकको सेवा–सुविधामा न्यूनतम नघट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । शिक्षण पेसा मर्यादित र सम्मानित बनाउन जरुरी छ । उल्लेखित सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन जरुरी छ । यसको अलावा माध्यमिक तहका धेरै विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि लगानीको जरुरत पर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारले शैक्षिक लगानीमा छाती ठूलो बनाउन जरुरी छ । विनालगानी शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव छैन ।

 

 

आमरूपमा भन्नुपर्दा नेपालको शैक्षिक व्यवस्थाले यहाँको विकासका स्रोतसँग साइनो–सम्बन्ध राख्दैन । माथि नै भनिसकिएको छ कि साधारण शिक्षाको बाहुल्यता हुँदा कार्यालयीय कार्यमा आधारित मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने भयो । यसले अरू विकासका क्षेत्रमा, उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गर्न नसक्ने भयो । त्यसैले यस स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु भनेको विकासका स्रोतसँग शिक्षालाई जोड्नु हो । अर्थात्, नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कृषि, वन, जलसम्पदा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र अरू सम्भाव्य उद्योग कलकारखानाको कामसँग शिक्षालाई जोड्नुपर्छ । यसले मात्रै शैक्षिक उत्पादनबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा ठोस योगदान पुग्न सक्छ । विद्यार्थी भविष्यमा रोजगारमुखी हुन सक्छन् । शैक्षिक उत्पादन आफैँमा समस्याग्रस्त र राष्ट्रको बोझ बन्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छ ।

 

 

विशेषतः मदरसा र गुम्बामा धर्मावलम्बीका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने गर्छन् । यी ठूलै संख्यामा छन् । यी शिक्षण संस्थामा केवल धार्मिक विषयवस्तु मात्रै अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छैन । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग तादात्म्य राख्ने अन्य विषय पनि यी शिक्षण संस्थामा पठनपाठन गराउने गरिएको छ । यद्यपि, यी ठाउँमा सरकारी लगानी र निरीक्षण अनुगमनको पाटो अत्यन्त कमजोर छ । यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स बदलिएको र समाजका सबै पक्षलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारको संकल्प र योजना भएकाले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ । यी शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित शैक्षिक उत्पादनलाई राज्यका अन्य शैक्षिक उत्पादनसरह सुविधा र अवसरको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अन्यथा ती समुदायका छोराछोरी वञ्चित हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ यी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

 

 

मुलुकको राजनीति यतिखेर विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दै छ । यो गौरवको कुरा हो । तर, विकास र समृद्धि यत्तिकै आउने कुरा होइन । त्यसका निम्ति त्यो देशका विकासका स्रोतको पहिचान र परिचालनको ठोस योजना बन्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा सामान्यतया स्रोतको पहिचान त भएको छ, तर परिचालनको यथोचित योजना भने बन्न सकेको छैन । कारण ती चिजको गहिरो अनुसन्धान हुन सकेको छैन । कृषिको आधुनिकीकरण भनेका छौँ । यसका लागि आवश्यक पर्ने माटोको गुणस्तर, जलवायु, फसलको छनोट आदि आधारभूत कुराको अनुुुसन्धानमूलक निरूपण नै हुन सकेको छैन । यसरी नै अरू जलसम्पदाको उपयोग, वनपैदावर, पर्यटकीय स्थलको पहिचान र विकासलगायतका क्षेत्रले यथेष्ट अनुसन्धानको माग गर्छन् । तर, हुन सकिराखेको छैन । त्यसैले हामीले उच्च शिक्षालाई त्यसतर्फ लगाउन सक्यौँ भने राष्ट्रको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्छ ।