बेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निवेदन दिने समयावधि थप गरिएको छ।कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा तोकिएको समयभित्र बेरोजगारले आवेदन गर्न नपाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोही कार्यका लागि एक महिना थप गरेको हो।

यसअघि बेरोजगारले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने अवधि तोकिएको थियो। कोरोनाका कारण सोही अवधिमा कैयौं बेरोजगार सूचीकरण हुन छुटेको गुनासो आएपछि साउन ८ देखि भदौ ७ सम्म सूचीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भदौ ७ सम्म बेरोजगारले निवेदन दिने तथा छानबिन गरी सूचीकरण गर्न जानकारी पठाइएको बताए। भदौ ७ सम्म निवेदन दिएका बेरोजगारको छानबिनपश्चात भदौ मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहरूले बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ।

सूचना केन्द्रमा आवेदन गरेका बेरोजगारलाई दुई वर्षदेखि सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने गरेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले बेरोजगारलाई स्थानीय तहले सरसफाइलगायत सार्वजनिक काममा लगाएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा लागि पहिलोपटक सरकारले तीन अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यो रकम अझै खर्च भइसकेको छैन। आवेदन दिने म्याद थपिएको सोही रकमका लागि हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न १४ अर्ब

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ सुरु हुने भएको छ। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा श्रम मन्त्रालयले उक्त आयोजना सुरु गर्न थालेको हो।

विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको सोमबार श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादव र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरे।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले उक्त आयोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध हुने जानकारी दिए। आयोजना चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने र कुल लागत करिब १४ अर्ब रूपैयाँ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजनाको कुल बजेटमध्ये ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न उपयोग गरिने बताइएको छ। सोही कार्यक्रममार्फत एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Published on: 21 July 2020 |} Nagarik