सन्तोष पोखरेल 

कोरोना भाइरस संक्रमणले पर्यटक आउजाउ रोकिदा हजारौं पर्यटन मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । बेरोजगार भएका मजदुरले नियमित आम्दानी गुमाउँदा हातमुख जोर्न धौधौ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । बेरोजगार भएका उनै  मजदुरलाई काममा लगाएर आम्दानी दिलाउने तयारी पर्यटन बोर्डले गरेको छ ।  

बोर्डले पहिलो चरणमा केही दिनभित्रै पदयात्रा क्षेत्रका दुई सय ५० मजदुरलाई काममा लगाउने तयारी गरेको हो । बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीका दुईवटा पदमार्ग, प्रदेश १ सोलुखुम्बु र प्रदेश २ मा जनकपुरमा पर्यटन मजदुरका लागि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।  

कास्कीमा अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको अन्नपुर्ण आधारशिविर पदमार्ग, मादी गाउँपालिकाको टोनी हेगन पदमार्ग र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिकाको सगरमाथा आधारशिविर पदमार्गमा ती मजदुरलाई खटाउने गरी स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । जनकपुर क्षेत्रका लागि भने कोरोना संक्रमणले गर्दा अहिले पत्राचार नभइसकेको बोर्डको भनाइ छ । 

बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेका अनुसार अन्नपुर्ण आधारशिविर पदमार्गमा ६०, टोनी हेगन पदमार्गमा सय र खुम्बु पासाङल्यामुमाको सगरमाथा आधारशिविर पदमार्गमा ६० मजदुरलाई काममा लगाउने तयारी छ । जनकपुरमा ३० जनाले मात्र काम पाउनेछन् । ‘सबैगरी दुई सय ५० मजदुरलाई काम लगाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कास्की र सोलुखुम्बुका स्थानीय तहमा पत्राचार भइसकेको छ । कोरोनाले गर्दा जनकपुरमा भने केही समयका लागि रोकिएको हो । कोरोनाको अवस्था कमजोर हुनासाथ जनकपुरमा प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ पदमार्गमा खटिएका ती मजदुरले ४५ दिनसम्म काम पाउने उनले बताए ।  

लामिछानेका अनुसार ती पदमार्गमा खटिएका मजदुरले दिनको एक हजार ज्याला पाउनेछन् । ४५ दिन काम पाउँदा मजदुरले ४५ हजार रूपैयाँ कमाउनेछन् । पदमार्गमा खटिएका मजदुरले पदमार्ग सरसफाइ, पदमार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन, संकेतस्थल मर्मत, कुलोकुलेसो सरसफाइ, पहिरो, झाडी व्यवस्थापन लगायत काम गर्नेछन् । जनकपुर क्षेत्रमा भने मन्दिर आसपासका सरसफाइका काम हुनेछन् । ‘मजदुरले दिनको एक हजार रूपैयाँका दरले ज्याला पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसले मजदुरलाई थोरै भए पनि राहत मिल्नेछ । अहिले अप्ठेरोमा परेका मजदुरलाई यो कामले थोरै मात्र आम्दानी दिलाउनेछ ।’ 

विभिन्न चल्तीका पदमार्गमा कामदारलाई काम दिने तयारी छ । 

दिनको एकहजार रूपैयाँ मजदुरले ज्याला पाउनेछन् । 

लामिछानेका अनुसार स्थानीय तह, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र बोर्डमार्फत मजदुरलाई काम लगाउने तयारी छ । गाउँपालिकाले तोकिएको क्षेत्रमा मजदुरलाई काम लगाउने, टानले कामको मनिटरिङ गर्ने र मजदुर छान्ने लगायत काम गर्नेछ । ‘हामीले स्थानीय तहलाई एक साताभित्र कामदार छनोट गरिदिनु भनेर पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म उनीहरूलाई छिटो काममा पठाउने योजना हो ।’ उनका अनुसार छनोटमा पर्ने मजदुरले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएको हुनुपर्ने, पदमार्ग, धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्न तयार हुनुपर्ने लगायत छन् । गण्डकी प्रदेशमा मात्र करिब १५ सय पदयात्रा मजदुर छन् । 

‘मजदुरलाई काममा लगाउँदा स्थानीय तह र त्यहाँका पर्यटकीय गाउँले पनि पर्यटनमा फड्को मार्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि बेरोजगारले काम पाउँछन् तर, ती क्षेत्रमा काम हुँदा भविश्यमा ती गाउँको पर्यटन विकासमा राहत पुग्छ ।’ पर्यटनमा सक्रिय गाउँले पर्यटनबापत उठाएको केही रकम पनि यस्तै काममा सदुपयोग गर्न सके त्यहाँको विकासमा पनि फाइदा पुग्ने उनले बताए ।  

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी धनन्जय रेग्मीका अनुसार बेरोजगार बनेका मजदुरलाई काममा लगाउने गरी दातृ निकाय युएनडिपीसँग सहकार्य भएको छ । पहिलो चरणमा मजदुरलाई काममा लगाउँदा दाताले एक करोड ४० लाख रूपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । पहिलो चरणको अवधि तीन महिनाको हुनेछ । तर मजदुर ४५ दिनसम्म काममा खटिनेछन् । रेग्मीका अनुसार दोस्रो चरणको कार्यक्रम तीन करोड रूपैयाँको हुनेछ । यसमा बोर्डले ५० लाख र युएनडिपीले दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सबैगरी तीन करोड रूपैयाँको दोस्रो चरणको कार्यक्रम हुने उनले बताए ।  

तेस्रो चरणको कार्यक्रम भने अलि ठूलो आकारको हुनेछ । तेस्रो चरणको कार्यक्रम ७० करोड रूपैयाँको हुनेछ । त्यसबाट पाँच हजार जनालाई काम दिन सकिन्छ । त्यसको सम्झौता भने भइसकेको छैन । दसैंसम्म सम्झौता भएर काम थाल्ने तयारी बोर्डको छ । चार वर्षका लागि हुने यो कार्यक्रम अनुसार नेपालभर मजदुरलाई काममा लगाउने र मजदुरलाई तीन महिनासम्म काम दिन सकिने सकिने बोर्डको भनाइ छ । ‘कामविहीन मजदुरलाई थोरै भएपनि आर्थिक रूपमा राहत दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउन थालेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘अहिले बेरोजगार बने पनि ती मजदुरले आर्थिक रूपमा सास फेर्न सक्नेछन् ।’ यसअघि नै यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि लकडाउनका कारण सम्भव नभएको रेग्मीले बताए ।  

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चलका प्रथम उपाध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले पनि अहिले बेरोजगार भएका मजदुरलाई थोरै भएपनि यो राहतले सघाउने बताए । पौडेलका अनुसार यो कार्यक्रमका लागू भएका कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट रकम निकासा गरेर मजदुरलाई थपिदिने भएका छन् । कार्यक्रम लागू हुँदा मजदुर पनि लाभान्वित हुने र त्यस क्षेत्रको पनि विकास हुने भएकाले दोहोरो फाइदा हुने उनले बताए ।  

कार्यक्रम लागू हुने अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको अन्नपुर्ण आधारशिविर जाने पदमार्ग सरसफाइ हुँदा त्यो क्षेत्रको आउजाउ सहज हुनेछ । यो कास्कीमा निकै नै चल्तीको पदमार्ग हो । वर्षमा हजारौं विदेशी पाहुना आधारशिविर पदमार्गमा जान्छन् । त्यस्तै कास्कीको मादी गाउँपालिकाको ताङतिङबाट सिक्लेस हुँद दूधपोखरी नामुन पास गर्दै मनाङको तिमाङ निस्कने पदमार्गको नाम हो– टोनी हेगन टे«क । यो पदमार्गमा अहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायीले दूधपोखरी टे«कको नाममा प्रर्वद्धन गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार यो निकै नै चल्तीको रुट हो । पुरानो रुट पनि हो । १० दिनको यो रुटमा क्याम्पिङ नै सबैभन्दा आकर्षक रहेको पौडेलले बताए । रुटले कास्की, लमजुङ र मनाङ छुन्छ । अन्नपूर्ण फेरोको विकल्पमा यो पदमार्गलाई लिइन्छ । यो पदमार्गमा पर्ने कास्कीका सिक्लेस अन्तिम बस्ती हो ।

Published on: 19 August 2020 | Nagarik