बेरोजगारलाई भत्ता दिने भने पनि सरकारले त्यस्तो भत्ता पाउन कठिन हुने गरी रोजगार सम्बन्धि विधेयक अगाडि बढाएको छ।

संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिनको न्यूनतम ज्यालाको आधार रकम दिने उल्लेख छ।

तर त्यस्तो जीवन निर्वाह भत्ता पाउन सहज भने छैन। पहिलो त त्यसका लागि मन्त्रालयले शर्त तोक्नेछ। त्यो सर्त के हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन। शर्तहरूको अधिनमा रहेर मात्र त्यस्तो भत्ता पाइनेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कसैको परिवारको सदस्य रोजगार भएमात्र पनि बेरोजगारले भत्ता पाउनेछैन। त्यस्तै सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने उल्लेख छ।

त्यस्तै परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि यस्तो भत्ता पाइने छैन। उदाहरणका लागि सात जनाको परिवारमा एक जनाले पसल थापेको अवस्थामा यस्तो भत्ता पाइनेछैन।

त्यस्तै चार दाजुभाइ भएको परिवारमा एक जना विदेशमा रोजगारमा गएको अवस्थामा बाँकी तीन जनाले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।

त्यस्तै पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरा/छोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट वञ्चित हुनेछन्। विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने  व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा संगठित संस्थामा काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइने छैन। 

निर्वाह भत्ता पाउनका लागि स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्ने छ। यसरी नाम दर्ता भएको परिवारलाई राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउने छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा मात्र भत्ता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।

कुनै व्यक्तिले ३० दिन मात्र रोजगारी गरे त्यसलाई सय दिनबाट घटाएर आधा भत्ता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। 

हाल सरकारले श्रमीकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। यदी सरकारले यहि पारिश्रमिकलाई मान्यता दिएको अवस्थामा वर्तमान विधेयक अनुसार २२ हजार १ सय ९ रुपैँया बार्षिक जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ।

Published on: 24 August 2018 | Setopati