संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हक कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जोड्न लागिएको हो । यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा सहसचिव प्रकाश दाहालले यस कार्यक्रममार्फत् अदक्ष र अर्ध दक्ष युवा जनशक्तिलाई केन्द्रित गरी रोजगारी दिइने जानकारी दिनुभयो । 

 

बेरोजगार युवाका लागि सरकारले स्थायी रोजगार भने दिने छैन । बेरोजगारका लागि वर्षमा १२० दिनको मात्र रोजगारी दिनेछ । यस्तो रोजगारी पनि ‘अफ सिजन’ अर्थात् कृषिको काम हुने बाहेकको मौसमका लागि दिइने छ । सहसचिव दाहालले बेरोजगारका लागि सरकारले १२० दिनको रोजगारी दिन नसकेमा उसले रोजगारी गर्न नपाएको बाँकी दिनका लागि निर्वाह भत्तासमेत उपलब्ध गराउने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “रोजगारी नपाएको दिनका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ, निर्णय अब कसरी हुन्छ ?” 

 

सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी केन्द्रमार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारलाई सूचीकृत र अद्यावधिक गरिने स्पष्ट पार्दै दाहालले भन्नुभयो, “बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा योग्यता, अनुभव, रुचि सबै लिइनेछ र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा रोजगारी दिइनेछ ।” रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार दाता र बेरोजगारलाई भेटाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्नेछ भने जब पोर्टल बनाएर अनलाइनमार्फत् बेरोजगारहरूको दर्ता गरिनेछ । रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कात्तिक मसान्तभित्र बेरोजगारहरुको सूची सङ्कलन गरीसक्नुपर्ने दाहालले बताउनुभयो । 

 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बेरोजगार जनशक्तिको दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, श्रम बजारमा माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । 

 

यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वय हुने गरी प्रक्रिया मिलाउन थालिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय समन्वय समति, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति बनाइने सहचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

 

मुलकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । व्यावसायिक कृषि, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्ने पनि बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ । न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिने पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।