तुलसी सुवेदी 

काठमाडौं : विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले बेरोजगार संख्या ह्वात्तै बढाएको छ। तर, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ठोस पहल गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय दैनिक १ हजार ४ सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किरहेका छन्। तर, यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दैनिक तीन सय जना मात्रै छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न अध्ययन गर्न सकेका छैनन्। आयोगले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

देशमा दिनप्रतिदिन बेरोजगार बढ्दा विज्ञहरूले देशमा भोकमरी लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशको बेरोजगार समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँछन्। यस कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। न्यूनतम रोजगारीका लागि हालसम्म ७ लाख ४३ हजार १ सय २ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। तर, हालसम्म २३ हजार २ सय ९५ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेअनुसार ५ लाख ४३ हजार १ सय २ जनाले न्यूनतम रोजगारी पाउने छैनन्। तर, सय दिनलाई घटाएर स्थानीय तहले धेरै युवालाई थोरै दिनको काम दिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अधिकांशले सय दिन काम गर्न पाएका छैनन्। सय दिन काम गर्न पाउँदा एक बेरोजगारले ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउँछन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले दुई लाखलाई सय दिन पुग्ने गरी रकम निकासा गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवाले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पाउँछन्। यसअघि स्थानीय तहले सोभन्दा बढी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि अब ५ सय १७ भन्दा बढी दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको घिमिरे बताउँछन्। 

दुई लाख बेरोजगारले १ लाख १६ हजार ५ सय २ दिन रोजगारी पाउनेछन्। सरकारले न्यूनतम रोजगारीका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल योजनाअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको छ। 

मन्त्रालयले न्यूनतम रोजगारीका लागि ५ सय ६९ स्थानीय तहमा ३ अर्ब रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ सय १७ रोजगार संयोजक र ६ सय २५ जना प्राविधिक सहायक खटिएका छन्। उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समन्वयमा अति विपन्न, दलित, अपांगता भएकालाई रोजगारी दिलाउँछन्। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, २०७५ र कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित योजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्थानीय तहले छनोट गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। कृषि, होटल, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यसबेला सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ लाख ८७ हजार युवाले औसतमा १३ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए। उक्त समयमा १७ लाख बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए।  गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पनि अपेक्षाकृतरूपमा बेरोजगारले लाभ पाउन सकेनन्। कोरोनाका कारण गत वर्ष रोजगारी पाउनेको संख्या थोरै थियो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखसहित सात लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। कोभिडका कारण बेरोजगारको संख्या उल्लेख्य बढे पनि सरकारले रोजगारका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।

Published on: 28 February 2021 | Annapurna Post