s

बेरोजगार व्यवस्थापन

कोभिड— १९ को कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवा बेरोजगार भएपछि राज्यसामु दुइटा चुनौती थपिएका छन्। पहिलो– उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएको अर्थतन्त्र विगतजसरी नै चलायमान कसरी बनाउने ?  दोस्रो– स्वदेशमै बेरोजगारको दर बढिरहेको समयमा बिदेसिएका युवासमेत फर्केपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? निर्माणको अवसर यही हो भन्ने पाटोबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागू गरिए साँच्चै मुलुकले काँचुली फेर्ने सुवर्ण अवसर पनि बन्न सक्छ। यसका लागि राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर युवाको व्यवस्थापनतिर ध्यान दिनुपर्छ। युवालाई तत्काल अल्झाउने बहाना मात्र खोजियो भने समस्या विकराल बन्न सक्छ।

मुलुकमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका जनसंख्या ४० प्रतिशत छ। जस्तोसुकै श्रम गर्न सक्ने र आफूले गरेको मेहनतकै आधारमा जीवनको गोरेटो कोर्ने उमेर पनि यही हो। उनीहरूलाई सही दिशामा डोर्‍याउन सकियो भने व्यक्ति, परिवार र समाज हुँदै मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ। तसर्थ उनीहरूका लागि रोजगारका बाटा खोज्नुपर्छ। समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ। कोभिडका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट सात लाख युवा फर्कने प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपालमा पनि बेरोजगार दर बढिरहेको छ। पछिल्लो समय युवा फर्कने क्रम मलेसिया, साउदी अरबलगायतका खाडी मुलुकबाट बढी छ। तर कोभिडको असरले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने मुलुकमा पनि रोजगार संकट गहिरिएको छ। ती मुलुकबाट तत्काल युवा बेरोजगार बनेर नफर्के पनि त्यहाँबाट पठाइने रेमिट्यान्समा भने प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। राज्यले सबैभन्दा पहिला विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमा रोजगार गुमाएकाको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ। विदेशबाट आएकाहरू फेरि उतै फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ। किनकि विगतमा कोरोना सर्ने त्रासले स्वदेश फर्केका सुदूरपश्चिमका हजारौं युवा कोरोना त्रासकै बीचमा रोजगारका लागि भारत नै फर्केका छन्। स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध भइदिएको भए उनीहरू अनिश्चित भविष्य बोकेर आगोको लप्कासरह कोरोना फैलिरहेको मुलुकमा पक्कै पनि फर्किने थिएनन्।

मुलुकभित्र डेढ दर्जन मन्त्रालयबाट युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालित छन्। छरिएका ती कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको तरकारी, फलफूल तथा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता काममा स्वदेशी युवालाई किन आकर्षित गराउन सकिएन वा आकिर्षत भएका युवाले यो अवस्थाको अन्त्य किन गर्न सकेनन् भन्नेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ। पढेपछि जसरी पनि जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता अन्त्य गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख युवा आउँछन्। तर नेपाली बजारले मुस्किलले ५० हजारलाई मात्रै खपत गर्न सक्छ। यी युवालाई कृषि कर्ममा लगाउन सकियो भने बिदेसिने पैसा स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ। राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर युवालाई सीपमूलक शिक्षाको ढोका खोलिदिनुपर्छ, ताकि युवाहरू पढाइसँगै रोजगारलाई पनि अघि बढाउन सकून्। कामलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर पनि बाख्रा पालेको ?   खेती गरेको वा तरकारी बेचेको ?   भनेर होच्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। कामलाई सम्मान दर्शाउने विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ। तीतो यथार्थ के हो भने समाजले तल्लो स्तरको ठानेको कामबाटै मनग्ये आम्दानी हुने गर्छ। विडम्बना, यस्ता काममा भारतीय नागरिकको दबदबा छ। विदेशी आएर मनग्ये आम्दानी गरेर नेपाली पैसा विदेश नै लैजाने प्रवृत्ति रोक्न नेपाली युवालाई नै सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ। ठूला–ठूला आयोजनाका काममा खटिएका विदेशी कामदारको ठाउँलाई कसरी स्वदेशी नागरिकले ओगट्न सक्छन् भन्नेतर्फ सोधीखोजी गर्नुपर्छ। यस्ता कामले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमै युवाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

रोजगार सिर्जना गर्ने काममा सात सय ५३ वटै सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। हरेक सरकारले आफ्ना क्षेत्रका युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अभियान चलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिउपजको बजार निश्चित गरिदिनुपर्छ। उद्यम गर्न चाहने युवाको लगानी सुरक्षित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि बिमाको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ। नेपाली बजारले खपत गरिरहेको तर विदेशबाट आयात भएका सामानको उत्पादन स्वदेशमै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारले अध्ययन गर्नपर्छ। स्वदेशबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन र बजारबारेमा पनि गहिरो अध्ययन गरेर त्यसतर्फ युवा परिचालन गर्नुपर्छ।

Published on: 4 September 2020 | Annapurna Post

Link

Back to list

;