संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरूको भर्ती रोक्नु भनेर निर्देशन दिएको छ। बेलायती सेनामा नेपाली पुरुष भर्ना भइरहेको सन्दर्भमा यो निर्देशन विभेदकारी देखिन्छ।

सेतोपाटीका मनोज सत्यालले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई भेटेर संविधानले महिला/पुरुषलाई समान भनेको अवस्थामा किन यस्तो विभेदकारी निर्देशन दिएको भनेर सोधेका छन्। निरौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंहरूले महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती रोक भनेर किन निर्देशन दिनुभएको?

नेपाल र बेलायतबीच समय-समयमा विभिन्न सन्धी सम्झौता भैरहेको सन्दर्भमा नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा पठाउनेबारे दुई देशबीच सन्धी सम्झौता केही भएको छैन। सन्धी सम्झौता केही नगरी किन महिलालाई उनीहरूको सेनामा पठाउने भन्ने हाम्रो तर्क हो।

महिला असक्षम हुन्छन्। योग्य हुन्नन् भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। महिलाले जस्तासुकै काम गर्न सक्छन्। तर बेलायती सेनामा नेपाली महिला सहभागी हुने कुरामा दुई देशबीचमा केही न केही सन्धि र सम्झौता त हुनुपर्‍यो नि।

बेलायतमा अहिले पनि गोर्खा सैनिक छन्। त्यो बेला पनि सन्धी र सम्झौता भएरै गोर्खा भर्ती भएको हो। अहिले हठात् आएको महिला पठाउने विषयमा सन्धी सम्झौता गर्न पर्दैन? यो त भएन नि। महिला पठाउन बेलायतको प्रस्ताव आएको हो भने यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठहर हो।

गोर्खा भर्तीको सन्धी हुने बेला संसारभरका सेनामा पुरुषमात्र हुन्थे। त्यसैले सन्धीमा महिला भनिएन होला। अब त समय परिवर्तन भयो। संसारभर महिलालाई सेनामा लिने प्रचलन बढ्दो छ। हाम्रै सेना र प्रहरीमा महिलालाई सहभागी गराइरहेका छौं? सन्धीलाई नयाँ सन्दर्भअनुसार बुझ्नु पर्ने होइन र?

हो, समय सन्दर्भ परिवर्तन भयो। परिवर्तन भएको हो भने त समायनुकूल सन्धी पनि हुनुपर्‍यो नि, परेन र? हिजो पुरुष पठाउन सहमति सन्धी भयो ठिकै छ। हिजो महिला पठाउने सोच थिएन होला। अहिले सोच आयो। तर सोच आउनेबित्तिकै अर्को राष्ट्रको (आफ्नो राष्ट्रको होइन) महिलाहरुलाई त्यसै लैजान पाइन्छ। त्यस्तो हुन सक्छ?

नेपालबाट सेनामा लिने सन्धी छ। पुरुषहरू गैरहेकै छन्, महिला लिन नयाँ सन्धी चाहिन्छ त?

चाहिन्छ। हिजो त पुरुषमात्र लैजाने भनेरै सन्धी भएको हो। त्यसले गर्दा अहिले महिला लैजान सन्धी आवश्यक हुन्छ। त्यो सन्धी भएर सहमति भए महिला लिए केही छैन तर अहिलेको सन्दर्भमा महिलालाई पठाउन पाइँदैन। महिला पठाउन स्वीकृति दिन पाइँदैन भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका हौं।

बेलायतले २०१६ देखि महिलालाई पनि युद्धको नेतृत्व दिन सुरू गरेको हो। बेलायती सेनामा महिलाको सहभागिता त्यसैबेलादेखि बढेको हो। गोर्खा सेनामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउनु जायज होइन र?

सहमतिबिना सानो प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै ग्वारग्वार्ती महिला पठाइहाल्नु पर्ने हो र?

नेपालको संविधानले महिला पुरुषबीच समानताको हक स्थापित गरेको छ। पुरुषलाई विदेशी सेनामा जान दिने हो भने त्यसमा महिलाको हक पनि स्वत: स्थापित हुन्छ। तपाईंहरूले महिलालाई रोक्नु भनेर निर्देशन दिनुभयो। रोक्ने नै भए त पुरुष पनि रोक्नुपर्थ्यो। यो त सिधासिधा विभेद भयो नि?

त्यस्तो होइन। दुई देशबीच आपसी सहमति भयो। नेपाली महिला जान चाहन्छन्। नेपालले पठाउन चाहन्छ। त्यो देशले लैजान प्रस्ताव गर्छ भने ठीक छ। यससम्बन्धी छलफल गरेर लैजान सकिन्छ। तर त्यो केही नभइकन बीचमै यस्तो किसिमले प्रस्ताव राखेर महिला लैजानु राम्रो हुन्न भन्ने कुरा हो।

अर्कोतर्फ बेलायती सेनामा जो पुरुष सहभागी हुनुभयो। कतिले विभिन्न युद्धमा ज्यान गुमाउनु भयो। उहाँहरू आफूमाथि विभेद भएको छ न्याय पाएको छैनौं भनेर बारम्बार आन्दोलनमा गरिरहनुभएको छ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका लागि यो धेरै पहिलादेखिकै विषय हो। धेरै प्रतिवेदन तयार भएका छन्। धेरै काम गरेको छ। अहिले पनि गोर्खा भूपू सैनिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुको आन्दोलन के छ भन्दा–बेलायती सेना र गोर्खा सेनाले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा विभेद भयो। हाम्रो धारणा यसमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने हो। एउटै काम गर्ने बेलायती र गोर्खा सैनिकबीच किन समानता छैन। त्यतिमात्रै होइन भारत, नेपाल र बेलायतको त्रिपक्षीय सन्धी गरेपछि फेरि द्विपक्षीय सन्धी भयो भारत र बेलायतबीच। यसबाट गोर्खा सैनिकलाई तलब सुविधा र अन्य सुविधाबारे ‘पे कोड’लागू गर्ने काम भयो। यसरी गोर्खा सैनिकमा विभेद भएको छ।

गोर्खा सैनिकले पाउने पेन्सन अझै पनि सिधै नेपाल आउँदैन। भारतीय रिजर्व बैंकबाट नेपाल आउँछ। गोर्खालीले रगत पसिना बगाएर गरेको कामको कमाइ सिधै नेपाल आउनुपर्छ। यो मागलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।

त्यसकारणले उहाँहरू माथि नै त्यति धेरै विभेद छ भने विभेद देखी देखी जानीजानी फेरि महिलालाई किन पठाउनु भन्ने हाम्रो समितिको ठहर हो।

ठीक छ, भोलि विभेद हुन्न समानताका आधारमा हुन्छ भन्ने सर्त पालना गर्ने गरी दुई देशले बसेर कुरा गर्न सक्छन्। नेपाली महिला जान इच्छुक भए भने बल्ल सहमत हुने कुरा होला। तर अहिले हिजोको विभेदकारी कार्य यथावत् छ। तर अहिलेसम्म गोर्खा सैनिकले उठाएको आवाजको कुनै सुनुवाइ भएको छैन। जुनसुकै संघर्षले परिणाम निकाल्न सकेको छैन। त्यसैले तत्काल महिला पठाउनु पर्ने हठात् निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन।

तर प्रश्न त समानताको हो। पुरुषलाई जान दिने तर महिलालाई भर्ना भएको छ भने पनि फिर्ता गर्न भनेर तपाईंहरूले निर्देशन दिन मिल्छ?

हो, महिला हामीले भर्ती भएका छन् भने उनीहरूलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाइयोस् भनेको हो।

त्यही त रोजगारमा रहेकालाई फिर्ता बोलाउन विभेद भएन भन्ने हो?

मैले माथि पनि तपाईंलाई भनें- दुई देशका बीचमा सहमति होस्। सन्धी होस्। त्यसै पठाउनु उचित हो त? पुरुषहरू त जानुभयो। पुरुष भर्ती गर्दा त सन्धी भएको छ त। अब महिला पठाउँदा त्यसै पठाउने? त्यो विभेद भएन?

पुरूषलाई भर्ती कायम राख, महिलालाई भर्ती गर्न नयाँ सन्धी गरभन्दा विभेद हुन्छ भन्ने लाग्दैन?

लाग्दैन। जबसम्म सन्धी सम्झौता हुँदैन। तबसम्म नपठाउँदा विभेद हुँदैन। सन्धी भैसकेको सन्दर्भमा महिला पठाउन हुँदैन मैले त्यतिबेला भनें भने वा समितिले निर्णय गर्‍यो भने बल्ल विभेद हुन्छ।

कतै तपाईंहरूले बेलायती राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समय पारेर दबाब दिन समितिले यो निर्णय गर्नु भएको हो?

हामीलाई यो छलफलसम्म बेलायती राज्यमन्त्री आउने विषयमा जानकारी थिएन। पछि जानकारी भयो।

तपाईंहरूले यो विषयमा छलफल चाहेको हो?

छलफल हुनुपर्छ। छलफल आवश्यकता छ। बेलायती मन्त्री यहाँ नआएपनि छलफल परराष्ट्र मन्त्रालयले चलाओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।

Published on: 17 February 2019 । Setopati