मणि दाहाल

बेलायत सरकारले लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी पढाउने लाइसेन्स खारेज गर्दा करिब ४ सय नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। 

बेलायतको नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्टका राष्ट्रिय कार्यकारी पार्षद सूर्यप्रकाश भट्टका अनुसार विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने भिसा अनुमति दुरुपयोगका कारण युके बोर्डर एजेन्सीले यो कारबाही गरेको हो। यो बेलायत सरकारको अध्यागमन हेर्ने निकाय हो।

'सो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियनका सभापति सैयद रहमानसँग भएको फोन सम्पर्कमा करिब चार सय नेपाली विद्यार्थी रहेको बताएका छन्,' भट्टले फोनमा नागरिकसँग भने, 'एजेन्सीको निर्णयपछि बेलायतमा विदेशी विद्यार्थीको भविष्यबारे बहस प्रारम्भ भएको छ।'

भट्टले अधिकांश नेपाली विद्यार्थीले साढे १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको बताएका छन्।

लाइसेन्स खारेजी गरेका कारण युरोपेली संघबाहिरका २ हजार ६ सय विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयमा ३० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। बेलायतमा धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गराउने विश्वविद्यालयका सूचीको शीर्ष १० स्थानभित्र सो विश्वविद्यालय पर्थ्यो।

बोर्डर एजेन्सीले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको कक्षामा उपस्थितिबारे पर्याप्त अनुगमन नगरेको आरोप लगाउँदै युरोपेली संघबाहिरका देशका विद्यार्थीलाई भिसाका लागि स्पोन्सर गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको जनाएको छ।

एजेन्सीले त्यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई छ महिनाअघि चासो व्यक्त गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण लाइसेन्स खारेज गर्नुपरेको जनाएको छ।

बेलायतका अध्यागनमा मन्त्री ड्यानियम ग्रिनले विश्वविद्यालयले भिसा लाइसेन्सको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको बिबिसीले जनाएको छ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले भने एजेन्सीको निर्णयलार्ई चुनौती दिने जनाएको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न हटलाइन व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

बोर्डर एजेन्सीले नेपाली विद्यार्थीसहित सबै गैरयुरोपेली मुलुकका विद्यार्थीलाई ६० दिनभित्र नयाँ शैक्षिक संस्थाबाट भिसा स्पोन्सर गराउन आदेश दिएको छ।

निर्धारित समयभित्र नयाँ शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई बेलायतले देश निकाला गर्नेछ।

'नयाँ भर्ना हुन थप रकम लगाउनुपर्ने हुन्छ,' भट्टले नागरिकसँग फोनमा भने, 'धेरै रकम खर्चेर आएका विद्यार्थीले थप रकम कसरी जोहो गर्न सक्छन्।'

लाइसेन्स रद्द भएका कारण सो विश्वविद्यालयले गैरयुरोपेली संघका विद्यार्थीका लागि अध्ययन गराउन पाउनेछैन र भविष्यमा पनि भिसा प्रायोजना गर्न पाउनेछैन।

बोर्डर एजेन्सीले कारबाही गरेको लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय पहिलो सार्वजनिक लगानी रहेको विश्वविद्यालय हो। सो विश्वविद्यालय हाइली ट्रस्टेड युनिभर्सिटीको सूचीमा थियो।

यसअघि बेलायतको तस्माक कलेज टाट पल्टिएर एक वर्षअघि बन्द हुँदा २ सय नेपाली विद्यार्थीको करोडौं रूपैयाँ गुमेको थियो। बोर्डर एजेन्सीले संघबाहिरका देशबाट विद्यार्थी ल्याउन कडाइ गरेका कारण कलेज बन्द गर्नुपरेको कलेजले जनाएको छ।

भट्टले कन्जरभेटिभ तथा लिबरल डेमोक्र्याट गठनबन्धन सरकार र बोर्डर एजेन्सीको जातिवादी तथा विदेशीप्रतिको घृणाको संकीर्ण नीतिका कारण यस्तो समस्या आएको बताए। उनले पछिल्लो चरणमा सरकारले धेरैको पढ्न पाउने र जीविकासम्बन्धी अधिकार खोसेको बताए।

युनियनले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन तथा गृहमन्त्री थेरेसा मेसँग सम्पर्क गरेर पछिल्लो समयमा बोर्डर एजेन्सीले गर्दै आएको निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँदै आएको १२ अर्ब ५० करोड स्टर्लिङ पाउन्डको योगदानमा ठूलो विपत्ति गर्ने बताएका छन्।

भट्टले चाँडै पछिल्लो चरणमा भएको निर्णयको विरोधमा युनियनले सडक आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले बोर्डर एजेन्सीको निर्णयबाट प्रभावित भएको नेपाली विद्यार्थीबारे ब्रिटिस काउन्सिल र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको माध्यमबाट बु‰ने जनाएको छ।

यसैबीच, लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौंस्थित इस्लिङ्टन कजेलले यहाँ अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीका युके बोर्डर एजेन्सीको निर्णयले कुनै प्रभाव नपर्ने जनाएको छ।

'एजेन्सीको निर्णय सो विश्वविद्यालयमा बेलायतमा बसेर अध्ययन गर्न नपाउने भन्ने मात्रै हो,' कलेजका प्रमुख कार्यकारी सुलभ बुढाथोकीले नागरिकसँग भने, 'यहाँका विद्यार्थीलाई कुनै प्रभाव पर्दैन। बेलायतमा अध्ययन गर्न नपाउने विद्यार्थीले नेपालमा बसेर अध्ययन गर्न चाहे त्यसको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।'

 Published on: 31 August 2012 | Nagarik