लन्डन (बिबिसी) – बेलायत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनामा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई प्रवेषाज्ञा (भिसा) नदिने नयाँ नीतिलाई लागु गर्ने बताएको छ।

उक्त योजनामा बेलायतका रोजगारदाताहरूलाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन र आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न र स्वचालित प्रविधि विकसित गर्न भनिएको छ।

डिसेम्बर ३१ मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) युरोपेली संघ (इयु) बाट बाहिरिएको घोषणासँगै यी दुई पक्षबीच खुला आवतजावतको व्यवस्थाको अन्त्यपछि युरोप र अन्यत्रका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने यस्तो ‘असहज वातावरण’ले कामदारहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन हुने बताएको छ। गृहमन्त्री प्रिती पटेलले भने नयाँ व्यवस्थाले संयुक्त अधिराज्यमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्टहरू भने आउन सक्ने बताएकी छन्।

बेलायत आउने आप्रवासीको संख्या घटाउन चाहेको बेलायती सरकारले आप्रवासन व्यवस्थामा अंक प्रणाली लागू गर्न चाहेको छ। यसअन्तर्गत बेलायत आउन चाहने विदेशी नागरिकले अंग्रेजी भाषा बोल्नुपर्ने र उनीहरूलाई स्वीकृतिप्राप्त रोजगारदाताले सीपयुक्त जागिरको प्रस्ताव गरेको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तो मापदण्डभित्र पर्ने विदेशी कामदारले ५० अंक प्राप्त गर्नेछन्। बेलायतमा काम गर्न कम्तीमा ७० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ। तर, सरकारले कम सीप भएका कामदार ल्याउने बाटो नखोल्ने बताउँदै व्यवसायीलाई उपलब्ध कामदारमा भर पर्न भनेको छ। अहिले ३२ लाख युरोपेली नागरिकले बेलायतमा काम गरिरहन निवेदन दिएका छन्। पछिल्लो प्रस्तावित अंक प्रणालीमा स्वीकृत रोजगारदाताबाट जागिरको प्रस्तावका लागि २०, सीपयुक्त जागिरका लागि २०, अंग्रे्रेजी भाषा दक्षताका लागि १० अंक तोकिएको छ।

सरकारले मौसमी कृषि कामदारको संख्या बढाएर १० हजार र युवा लक्षित आवतजावत योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार युवा बेलायत आउन दिने बताएको छ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँग सम्बन्धित सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न कामदारहरूका हकमा सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्छ।
नयाँ योजनाअन्तर्गत बेलायत आउनसक्ने सीप भएका कामदारहरूको संख्यामा सीमा भने तोकिने छैन।

Published on: 20 February 2020 | Nagarik