१५ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित गरेको छ । गत ५ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रोटोकल पारित गर्दै बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने विधि प्रक्रिया स्वीकृति गरेको हो ।

६ भदौ २०७९ मा बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने गरी भएको श्रम सम्झौताअनुसार अब श्रमिक भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन माग गरिने भएको छ । प्रोटोकलले यस्तो आवेदन दिन तोकिएका योग्यताहरु पूरा भएको हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार बेलायतमा रोजगारीमा जान आईईएलटीएसमा न्यूनतम ७ अंक अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी बेलायत जान चाहानेले कम्तीमा ३ वर्षको नर्सिङ कोर्स पीसीएल नर्सिङ वा बीएन सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । २ वर्षको कार्यअनुभव (वर्किङ एक्सपिरियन्स) पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तो योग्यता पूरा गरेकाहरुमध्ये संक्षित सूची तयार (सर्ट लिस्टिङ) गरेर अन्तर्वार्तामार्फत बेलायत जान पाउनेहरु छानिने छन् । ‘जुलाई महिनाभित्र पहिलो चरणका लागि आवेदन माग हुनेछ’ पोखरेलले भने, ‘पहिलो चरणमा १०० जना नर्सहरु बेलायत जान पाउनेछन् ।’

बेलायतसँगको श्रम सम्झौतामा नै नेपाल र बेलायतबीच परीक्षणको रुपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सहरुलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’बारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रोटोकलले तोकेको व्यवस्था अनुरुप योग्य ठहरिएका नर्सले बेलायतमा रोजगारीका लागि आवसर पाउने छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्ट २०००’ मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने सहमति छ ।

नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने गरी समझदारी भएको छ ।

परीक्षण चरणको अन्तमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्याङ्‍कन गरिने र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

‘नेपालबाट जाने नर्सहरुले सुरुमा त्यहाँ असिस्टेन्टका रुपमा काम गर्नेछन्, उनीहरुलाई त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुने अवसर पनि मिल्नेछ, र नर्सका रुपमा पनि काम गर्न पाउनेछन्’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक सम्झौता भएअनुसार हुन्छ, नेपाली नर्सले बेलायत सरकारको नियमअनुसार नै सेवा सुविधा पाउनेछन् ।’

नेपालले यसअघि सरकारी तवरबाटै इजरायलसँग सम्झौता गरेर नर्सहरुलाई केयर गिभरका रुपमा पठाएको थियो । अब यो सूचीमा बेलायत पनि थपिनेछ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्याङ्‍कअनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ७४ हजार नर्सले सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन् । नेपालमा कति सक्रिय र कति विदेशी नर्स छन् भन्ने तथ्यांक परिषद्‍सँग छैन । पढाइका लागि विदेश जानुअघि नर्सहरूले नर्सिङ काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि पढाइबाहेक अन्य कामका लागि विदेश जान स्वीकृति चाहिंदैन ।

नेपाल नर्सिङ संघकाअनुसार नेपालमा ४५ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको अनुमानित तथ्याङ्‍क छ । तीमध्ये नेपाल सरकारअन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन् ।

यस्तै, करिब १७ हजार नर्स निजी अस्पतालमा र बाँकी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । करिब ३० हजार नर्स अहिले पनि बेरोजगार रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । यस्तै, करिब २९ हजारले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति लिइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा माग अनुसार थप ५० हजारभन्दा बढी नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध गराएको छैन । यसकै कारण बेरोजगार भएका नर्सहरु विभिन्न अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी छ ।

सरकारले बेलायतमा आकर्षक मानिने नर्सका लागि रोजगारी खुलाउने भएपछि यसमा धेरैको चासो छ ।

Published on: 3 July 2023 | Onlinekhabar